नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
एमालेको संसदीय दल (विघटित प्रतिनिधि सभा)को तर्फबाट महेश बर्तौला र सुनिता बरालले मंगलबार असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको मागसहितको रिट निवेदन सर्वोच्चमा दायर गरेका हुन्।
त्यस्तै रिट निवेदनमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भईसकेको ब्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरित गैरसंवैधानिक तवरले नियुक्त भएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएकाले नियुक्ति बदर गर्न समेत माग गरिएको एमाले नेता महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
साथै सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात विपक्षीहरुबाट भए गरेका गैरकानूनी एवम् असंवैधानीक सम्पूर्ण काम कारवाही, निर्णय, नियुक्तिहरु समेत बदर गर्न माग गरिएको उनले बताए।
त्यसैगरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई सकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रकृया प्रारम्भ गर्नु भनी राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्न समेत माग गरिएको बर्तौलाले बताए।
उनले विषयबस्तुको गम्भीरता र संबेदनशिलतालाई मध्यनजर गरि प्रस्तुत विषयमा शिघ्र निर्णय हुने विश्वास रहेको पनि बताए।
गत भदौ २३ गतेको नवयुवा (जेन–जी)हरुको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भड्कीएको हिंसामा १९ जनाको ज्यान गएपछि भदौ २४ गते देशभरी नै सडकमा उत्रिएको अराजक भिडले राज्यका प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रदेखि संसद, सिंहदरबार, शीतलनिवास, सर्वोच्च अदालत लगायतका सरकारी निवासका अतिरिक्त राजनीतिक दलका नेताहरुको निवास र दलको कार्यालयसँगै कतिपय व्यापारिक केन्द्र, संचार माध्यमका कार्यालयमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरेका थिए।
राज्यविहिनताको स्थितिमा रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते संविधानको कुनै प्रावधानविना नै आवश्यकताको सिद्धान्तका नाममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने कार्यादेशसहित सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
उक्त सरकारले विघटित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते गर्ने निर्णय गरेसँगै निर्वाचन आयोगले पनि तयारी अघि बढाएको छ।
