प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दै संविधानले निषेध गरेको व्यक्तिलाई संसदबाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाएको कदमविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका ८ जना निवर्तमान सांसदले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। 

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित ८ जनाले मंसिर २३ गते दर्ता गरेको रिट निवदेनमाथि बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रिट निवदेनकर्ताको तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुले बहस गरेलगत्तै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

गत भदौ २३ गतेको नवयुवा (जेन–जी) प्रदर्शनमा भएको सुरक्षा कारबाही र प्रदर्शनकारीहरुको हताहत पश्चात २४ गते एकाएक भड्कीएको समाजले देशका प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रदेखि सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, अख्तियारको मुख्यालय, राष्ट्रपति भवनदेखि कतिपय शीर्ष नेतादेखि चर्चामा रहेका राजनीतिकर्मीहरुको निवासकासँगै थुप्रै सरकारी कार्यालय र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गर्दै अराजकताको स्थिति उत्पन्न भएको थियो।

अन्यौलता र अराजकताकाबिच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते संविधान र व्यवस्था जोगाउने जुक्तिको नाउँमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन गराउने कार्यभार दिँदै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व सुम्पिएका थिए।

यसरी संसद विघटन गरी संविधानले सरकारको नेतृत्व लिन वा मन्त्री बन्न रोक लगाएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई सरकारको प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउने कार्य संविधान र कानून विपरित भएको भन्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेसहित ८ जनाले रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरुले गैरसंवैधानिक रुपमा विघटन गरिएको संसद पुनस्थापना गर्दै वर्तमान प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पदमुक्त गर्न र संसदमा सबै भन्दा ठूलो दलको नेतालाई सरकार गठनको आदेश दिन अदालतसमक्ष माग गरेका थिए। 

यसअघि पनि उक्त कदमकाविरुद्धमा विभिन्न कानून व्यवसायीदेखि संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका तर्फबाट समेत गरी १७ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको थियो। उक्त रिटमाथिको अन्तिम फैसला लगाउन बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका तर्फबाट परेको रिटलाई पनि विपक्षीको तर्फबाट जवाफ प्राप्त भएपछि सँगै राखेर सुनुवाई गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।