संसदीय अभ्यास, परम्परा र स्थापित मान्यतालाई वेवास्ता गर्दै बहुमतको आडमा विपक्षी दलको विरोधका बाबजूद प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ पारित गरेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ। 
नेपाली कांग्रेस–२ का प्रवक्ता देवराज चालिसेले आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको रणमैदानबाट जबरजस्ती पारित गरिएको नियमावलीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले सदनलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको यो नियमावलीले कानून निर्माणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अपमान गरेको आरोप लगाएको छ। 

मस्यौदा समितिदेखि संसदसम्म छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले उठाएका फरक मत, संसद्मा राखेको संशोधन, सुझाव तथा संवैधानिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्दै बहुमतको दम्भमा आधारित मतद्वारा नियमावली पारित गरिनु र त्यस किसिमको प्रक्रियालाई सम्माननीय सभामुखले प्रश्रय दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय मर्यादा र विधिको शासनको भावना विपरीत भएको कांग्रेसको ठहर छ। 

झण्डै दुई तिहाई नजिकको सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसका सांसदहरुले गम्भीर खालका फौजदारी अभियोग लागे पनि सांसदहरुको पद निलम्बनमा नपर्ने गरी विद्यमान फौजदारी तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा उल्लेखित कानून विपरितको प्रावधान राख्दै सभामुख डिपी अर्यालले आइतबार उक्त नियमावली सदनबाट पारित भएको घोषणा गरेका थिए।

उक्त प्रक्रियाका क्रममा विपक्षी बेञ्चमा रहेका सम्पूर्ण दल र सदस्यहरुले विरोध जनाउँदै वेल घेराउ र नारावाजी जारी राखेपनि सभामुख अर्यालले निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउँदै होहल्ला र नारावाजीकैबिच नियमावली पारित भएको घोषणा गरेपछि सदनभित्र हात हालाहालको स्थिति उत्पन्न भएको थियो। 

उक्त विषयमा कांग्रेसले लोकतन्त्र विधिबाट चल्ने र बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था अपवाद हुन सक्छ, तर प्रस्तावनामा नै बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि प्रावधान राखेर मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने सत्तापक्षको प्रयास सर्वथा अलोकतान्त्रिक भएको बताएको छ। 

संसद्का प्रत्येक अभ्यासमा बाधा अड्काउ फुकाउने हो भने नियमावली किन चाहियो, विधि किन चाहियो? नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट मत छ, लोकतन्त्रमा अपवादको अस्तित्व स्वीकार्य हुन्छ, तर अपवादलाई दर्शन बनाउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन, कांग्रेसले भनेको छ। 

त्यसैगरी नियमावलीको नियम २५९ मा रहेको “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत भएको भन्दै कुनै व्यक्ति विशेषलाई कानुनी उन्मुक्ति दिने मनसायका साथ यो प्रावधान राख्नु दुःखद भएको बताएको छ। 

‘भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका गम्भीर अभियोगमा सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउने व्यवस्था गरिनु संविधानमा व्यवस्था भएको समानताको हक, कानुनको समान, संरक्षण तथा जवाफदेहिताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। कुनै पनि नियमावली संविधान भन्दा माथि हुन सक्दैन, न त संघीय संसदको एउटा सभाले आफ्नो सभा संचालन र व्यवस्थापन गर्न पारित गरेको नियमावलीले संसदद्वारा पारित ऐनलाई निष्प्रभावी बनाउन सक्दछ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति होस् वा सामान्य नागरिक, कानुन सवैका लागि समान हुन्छ । कानुन बनाउने संसदले आफ्ना लागि विशेष कानुनी संरक्षण खोज्नु आफ्नै मर्यादाको उपहास गर्नु हो। नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा छ, संविधान राष्ट्रको सर्वोच्च कानुन हो र कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्दछ। विशेषाधिकारको नाममा संसदलाई पूर्ण रूपमा कानुनी र सार्वजनिक प्रश्नबाट बाहिर राखिन्छ भने त्यसले जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउँछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्यसैगरी नियम १४० ले संविधान संशोधन सम्बन्धी संवैधानिक प्रक्रियाको अपव्याख्या गर्दै  संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको विशेष अधिकारलाई कुण्ठित गरी संविधानको मूल भावनालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको हाम्रो निष्कर्ष छ र यो असंवैधानिक छ, अस्विकार्य भएको कांग्रेसले बताएको छ।

अन्त्यमा, यस नियमावली मार्फत बहुमतको बलमा अल्पमतका तर्क, संवैधानिक मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको उपेक्षा गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस यस नियमावलीमा राखिएका कतिपय गम्भीर विषय र यसलाई पारित गर्ने प्रक्रियाप्रति आफ्नो स्पष्ट असहमति व्यक्त गर्दै संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।