उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन गर्दै निर्वाचन आयोगबाट नयाँ दल गठनको अनुमति पाएका अशोक राई लगायतका नेताहरुले आफ्नो अस्थित्व नै विलय गराइसकेपछि अदालतले यादव पक्षलाई ‘न्याय’ दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहिबार दुई वर्षअघि तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उक्साहटमा १२ सिटको जसपालाई विभाजित गर्दै निर्वाचन आयोगबाट दिइएको दल दर्ताको वैधानिकतालाई बदर गर्दै यादवको पक्षमा रिट जाहेर गरेको हो।
तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री दाहालको साथ र समर्थनमा राई सहित सात जना जसपाका सांसदहरुले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिएलगत्तै आयोगले तत्कालीन अवस्थामा अध्यादेशले खारेजीमा परेको मूल कानूनको अभावमा नियमावलीलाई टेकेर नयाँ दल दर्ताको आधिकारिक प्रमाणपत्र दिएको थियो।
जसको विरुद्ध यादव पक्षले जेठ २९, २०८१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएपनि उक्त विषयलाई अदालतले समयमै टुंगो लगाउन नसक्दा यादव पक्षले ढिलोगरी पाएको न्याय र अन्यायमा खासै अन्तरको महसुस गर्न पाएन।
किन भने, तत्कालीन संसदमा रहेका जसपाबाट बिद्रोह गरी राई नेतृत्वमा नयाँ दल बनाएका सांसदहरुमध्ये इस्तियाक राई, प्रदिप यादव, उमाशंकर अरगरिया गत आम निर्वाचनअघि नै एमालेबाट टिकट लिएर चुनाव लडिसके भने अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतले पनि आफैले बनाएको दल छाडेर अन्यत्रै शरण लिइसकेका छन्।
उता, संसदभित्र र बाहिर विभाजनको मार खेप्न पुगको यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा दल विभाजनको प्रभावसँगै परिवर्तीत राजनीतिक माहोलमा कुनै पनि स्थानमा जित हासिल गर्न नसक्दा राष्ट्रिय राजनीतिबाट ओझेलमा पर्नु परेको छ।
