प्रतिनिधि सभा विगठनविरुद्धको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । आइतबार सुनुवाई हुन लागेका संसद विगठनविरुद्ध परेका ३० मुद्दाको सुनुवाई गर्न राणाले आफुसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको ५ सदस्य टोलि गठन गरेका हुन्। यस पटक भने राणाले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । इजलासको अघिल्लो पटक विवादमा परेका न्यायाधीशद्वय तेज बहुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राखेका छैनन् । वरिष्ठताको आधारमा हेर्ने हो भने इजलासमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरि कृष्ण श्रेष्ठको नाम अघि छ । तर,न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अहिले होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने हरिकृष्ण श्रेष्ठले यस अघि परेको संसद विगठनको मुद्दामा 'हेर्न नमिल्ने' राय दिंदै यसबाट अलगिएका थिए । जसका कारण राणाले यी दुई न्यायाधीश पछिका न्यायाधीश खतिवडा र न्यायाधीश भट्टराईलाई इजलासको बेन्चमा राखेका हुन् । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलास विवाद देखिएपछि जेष्ठ १८ गते बसेको इजलास आजसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । यसअघि राणाले दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेज बहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा रहेका थिए । तर, नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैलसा गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र त्यसमा पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई इजलासबाट हटाउन कानुन विदहरुको माग गर्दै आएका थिए । मंगलबार दुवै न्यायाधीशले त्यो मुद्दाको प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्मबन्ध नभएको भन्दै इजलासबाट अलग हुन अस्वीकार गरेपछि इजलासका सदस्यहरु दिपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले त्यसमा असहमति व्यक्त गर्दै इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। इजलासको गठनको बिषयमा नै प्रश्न उब्जिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले राणाले वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोकेर संवैधानिक इजलास गठन गरिने बताएका थिए । त्यसका लागि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट बैठक बसेको थियो। तर, बैठकले तत्काल संवैधानिक इजलास संचालन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । बैठकले प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न कुनै बाधा नरहेकोले तत्काल नियमावली संशोधन गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको भन्दै बिपक्षि गठबन्धनले रिट दायर गरेका थियो। जसको सुनुवाई जेष्ठ १४ गतेदेखि सुरु भयो । तर, अहिलेसम्म सुनुवाईमा मुख्य बिषयले भने प्रवेश पाउन सकेको छैन । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश चयनको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभा बिघटनबिरुद्ध निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न पुगेका कानुन व्यवसायीहरुले बारम्बार प्रश्न उठाएका थिए । अहिले निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदक संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।