रौतहटको बहुचर्चित बमकाण्डका बारेमा चासो नराख्ने अथवा जानकारी नभएका व्यक्ति नेपालमा विरलै होलान्।
पछिल्लो समय उक्त नाटकीय घटनाबारे विशेषगरी आमसञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालले गर्दैआएको एकोहोरो सूचनाप्रवाह र त्यसको आलोकमा नेपाली समाजले बनाएको पूर्वानूमानमा आधारित आशंका, मान्यता र विश्वासका कारण पनि यो घटनाले विशेष महत्व पाएकोमा शंका छैन।
तर, उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले रौतहट जिल्ला अदालतले ०८१ वैशाख १३ गते गरेकोे फैसलालाई उल्टाइदिएपछि यो विषय थप सनसनीपूर्ण बन्न पुगेको हो।
जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्दै प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिएको विषय अहिले सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषदमा विचाराधिन अवस्थामा छ।
करिब १८ वर्षअघिको घटनाबारे जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाको पुनरावेदन माग गर्न पाउने प्रतिवादीको अधिकारसँगै त्यसलाई सुन्ने र जाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार बमोजिम उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले जुन फैसला गर्यो त्यो सहि छ कि गलत भन्ने प्रश्नको अन्तिम न्यायिक परिक्षण सर्वोच्च अदालत वा सम्बन्धित निकायले नै गर्ला।
तर, उक्त मुद्दाका बारेमा जिल्ला अदालतको फैसलासँगै त्यसले अपनाउनु पर्ने न्यूनतम न्यायिक निरुपणको प्रक्रिया अर्थात घटनाको जाहेरीदेखि घटनास्थलको मुचुल्कामा उल्लेखित विवरण, साक्षीको वयान, प्राप्त तथ्यगत प्रमाण, अदालतमा गरिएको बकपत्र लगायत सम्पूर्ण मिसिललाई अत्यन्त सूक्ष्म ढंगले केलाउँदै उच्च अदालतले आफ्नो ठहर सुनाएको छ।
भलै नेपाली समाज र कतिपय संचारमाध्यमले उच्च अदालतको फैसलाप्रति अनेक प्रश्न उठाउँदै प्रतिवादीसँगै उच्चका न्यायाधीशलाई समेत वैधानिक निकाय भन्दा एक कदम अघि बढेर दोषी करार गर्न भने छाडेका छैनन्।
र पनि उच्च अदालतले देशको संविधान, फौजदारी कानूनी व्यवस्था, न्यायिक निरुपणको प्रक्रियामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित नजिर र मान्यताका आधारमा न्यायिक निरुपणको प्रयास गरेको छ। जुन सायद उच्चका न्यायाधीशहरुको बुझाइमा न्यायालयप्रतिको आशा र भरोसा बचाइराख्ने कोशिश पनि हुन सक्दछ।
.....
वलिउड अभिनेता अक्षयकुमार अभिनित एउटा रमाइलो फिल्म ‘जोली एलएलबी–२’ मा देखाइएको घटना र त्यसको न्यायिक निरुपणको दृश्य जस्तै छ रौतहट बमकाण्डबारे जिल्ला अदालतको फैसलाबारे उच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ।
अपराधिक घटनासँग सम्बन्धित उक्त चलचित्रमा एक प्रहरी अधिकृतले एउटा कुख्यात अपराधीसँग गैरकानूनी लेनदेन र साँठगाँठ गर्दै भगाएर उसको ठाउँमा अर्कै निर्दोष व्यक्तिसँगै इमान्दार हवलदारलाई एकान्तमा लगेर मारेको घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रपञ्च भन्दा कम रोचक देखिन्न।
वकिल पेशामा अनेक हण्डर खाएर चारैतिरबाट असफलताबाहेक केही हात नपारेका अक्षयकुमार, जो जोली एलएलबीको भूमिकामा छन्, उनले उक्त मुद्दालाई पुनरावेदनमार्फत फाइल खुलाउँछन्।
अनेक प्रयासका बाबजूद पनि मुद्दाको निचोडमा पुग्न भने सकिरहेका हुँदैनन्। एक दिन अचानक एक सेवानिवृत्त हवलदारको सानो सूचना उनका लागि ठूलो प्राप्ति सरह बन्न पुग्दछ।
उनैको सूचनाका आधारमा कस्मिरबाट अर्को पीडित सुरक्षाकर्मीलाई जेलबाट भगाएर लख्नउ अदालतसमक्ष उपस्थित गराउँछन् र भाग्यवस अर्को माथिल्लो तहको सुरक्षा अधिकारीको सहयोगले वास्तविक अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउँदै दोषी करार गराउन सफल हुन्छन्।
उक्त चलचित्रको अन्तिम अंशमा मुद्दाको बहस सुन्ने र फैसला सुनाउने न्यायाधीशको भूमिकामा रहेका छन्, कलाकार सौरभ सुक्ला।
जसले फैसला सुनाउनु अघि अदालतमा न्यायसँग सम्बन्धित अत्यन्त मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति दिँदै भन्छन्, ‘आज भि हिन्दुस्तानमे जब कहीं दो लोगोंके बिच झगडा होता है न, कोही विवाद होता है, एक दुसरेसे क्या कहेतेहुवे पाए जाते है? आइ विल सि यु इन कोर्ट। क्यू कर्ते हे भाई लोग ऐसा? हाँ जी? क्यू कि, आज भि लोग भरोसा करते है। भरोसा करते हे न्यायपालिका पे। उनको भरोसा होता है, कि अगर सरकार उनकी वात नही सुनेगी, प्रशासन उनकी वात नही सुनेगा, पुलिस उनकी वात नही सुनेगी तो कोर्ट सुनेगी उनकी वात। सुनेगी, और न्याय देगी। तो भाइसाव! इस कुर्सी पे बैठा मेरे जैसा हर आदमी उसका ए कर्तव्य बन्ता है। उस भरोसेको ना टुट्ने दे।’
तर, पछिल्लो समय नेपालको सन्दर्भमा यो भरोसा चौतर्फी रुपमा खण्डित हुँदै गइरहेको छ। चाहे, त्यो राज्य वा राज्यका विभिन्न निकायप्रति होस् या संवैधानिक निकाय पदाधिकारीदेखि न्यायालयसम्म। सबैतिर निराशा र अविश्वासको बादलले ढाक्दैछ। बजारी हल्ला र अनमानकारीताले पकड जमाउँदैछ।
यसका बाबजूद पनि न्यायालयप्रति झिनो आशा भने अझै पनि जिवितै छ। र पनि बेलाबखतमा हाम्रो न्यायालय विशेषगरी न्यायमूर्तिहरु विवाद झेल्न बाध्य छन्। कतिपयमाथि न्यायालयप्रतिको भरोसा कायम गराउन नसकेको अथवा बेलाबखतमा न्याय कम फैसला ज्यादा गरेको गुनासासहितका आरोप लाग्ने गरेका पनि छन्।
अनुसन्धान अधिकारीको तहकिकातदेखि जिल्ला न्यायाधीशको मूल्यांकनः
रौतहटको राजपुर फरहदवास्थित तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मो. आफताव आलमले ०६४ चैत २८ गतेको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनको एक दिनअघि साँझ बम विष्फोट गराई पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह राजपुत र ओसि अख्तर मिया लगायत करिब डेढ दर्जन घाइतेलाई नजिकैको इट्टाभट्टामा जीउँदै हालेर जलाई भष्मखरानी बनाएको आरोपमा जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मातृका प्रसाद आचार्यले आलमसहितका प्रतिवादीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए।
तर, उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला पुनराबलोकन गर्ने क्रममा ७५ पृष्ठ लामो फैसलामा यति धरै त्रुटिहरुको चाङ औल्याइदियो कि त्यो सरसर्ती हेर्ने, पढ्ने फुर्सद भएका अथवा बुझ्न चाहने जोकोहीले पनि जिल्ला अदालतको फैसला र त्यसका लागि तयार पारिएको पृष्ठभूमि कति सतही र फितलो मात्रै होइन, कतै साजिसपूर्ण पनि थियो कि भन्ने गम्भीर आशंका र अनुमान लगाउन पर्याप्त आधार दिलाइदिएको छ।
उच्च अदालतले उठाएका प्रमुख चार सवालहरुः
उच्च अदालतले उक्त मुद्दाको न्यायिक निरुपण गर्ने क्रममा पृष्ठ ४५ को बुँदा नम्बर १०४ मा तीन बुँदेमा चारवटा अहम् सवाल उठाएको छ।
पहिलो बुँदामा ०६४ चैत २७ गते प्रतिवादीहरुले बम विष्फोट गराएको हो वा होइन भन्ने सवालमा केन्द्रित छ भने दोस्रो सवालः विष्फोटनमा परि घाइते भएका भनिएका ओसि अख्तर मियाँ र पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंहलाई जलाएको हो वा होइन भनि प्रश्न उठाइएको छ।
तेस्रो तर, अति गम्भीर प्रश्नका रुपमा शुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन र अभियोगदावी बमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय हुनु पर्ने हो वा होइन भन्नेमा केन्द्रित छ।
यसरी उठाइएका प्रश्नको तथ्यगत आधार खोज्ने क्रममा उच्च अदालतको फैसलाको पृष्ठ ४८ को बुँदा नम्बर १०७ को अन्तिम हरफले उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक जाहेरीमै खोट देखाइदिएको छ।
सनाखत नै नभएको जाहेरी कति विश्वसनीय?
जसमा भनिए अनुसार, हुलाकमार्फत प्राप्त जाहेरी दरखास्त दिने तत्कालीन नेकपा एमाले उम्मेदवार शैलेन्द्र साहसहित ९ जना जाहेरवालाले चैत ३० गते दिएको जाहेरी दरखास्त सनाखत गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खोजतलास गर्दा सबै जना काठमाडौंतर्फ गएकोले सनाखत हुन नसकेको जानकारीसहितको प्रहरी प्रतिवेदन ०६५ वैशाख १० गते पेश भएको उल्लेख छ।
घटनाकाबारेमा ०७६ साउन २५ गते जाहेरवालामध्येका स्वतन्त्र उम्मेदवार रामबिनोद साह सोनार, मधेसी जनअधिकार फोरमका अब्दुल जवार तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नागेन्द्र प्रसाद सिंहले अदालतसमक्ष वादीको साक्षीका रुपमा उपस्थित हुँदै जाहेरी पत्रमा रहेको सहीछाप र व्यहोरा आफ्नो नभएको मात्र होइन, उक्त दिन कुनै घटना नै नघटेको बकपत्र गरेका छन्।
सोही जाहेरी दस्तखतवालामध्येका सुरेन्द्र प्रसाद जयसवाल, अकताव आलम, र सोहन प्रसाद गुप्ताले पनि अदालतमा उपस्थित भइ उक्त जाहेरीको व्यहोरामा आफूहरुको समर्थन नरहेको भनाई रेकर्ड गराएका थिए भने, असगर अलि खाँ र राजेश कुमार अदालतमा बकपत्रका लागि उपस्थित नै नभएको उल्लेख छ।
यसरी ९ जना सुरुका जाहेरवालामध्ये तीन जनाले जाहेरी दरखास्त विपरित चैत २७ गते राजपुरमा कुनै वारदात नै नभएको बकपत्र गरेका र अन्य ५ जना अदालतसमक्ष बकपत्रका लागि उपस्थित नै नभएको अवस्थामा शैलेन्द्र साहको मात्रै एकल जाहेरी र बकपत्र विश्वासनीय प्रमाणको रुपमा ग्रहण योग्य नदेखिएको उल्लेख छ।
सुरक्षाबल र प्रशासन समेतको सहयोग र सक्रियता थियो भने, प्रतिवादी किन बनाइएन?
घटनाबारे ०६५ वैशाख १८ गते जाहेरी दरखास्त दिने नारायण सिंह राजपुत र रोक्साना खातुनले घटनामा परि घाइते भएका पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसि अख्तर लगायत अन्य घाइतेलाई ‘सुरक्षा बल प्रशासनको समेत सहयोग र सक्रियतामा घटना र अपराधको दशी सबुद लोप पार्ने षडयन्त्र रची मारी छोराको लाशसम्म नदिएको’ दाबी गरेका छन्।
जुन दाबीलाई अर्को आधार बनाउँदै घटनाकाबारेमा अभियोग पत्रमा दाबी गरेजस्तो आफ्नै आँखाले नदेखेपनि सुरक्षा बल प्रशासनको सहयोगमा निजहरुलाई भट्टामा जलाई प्रमाण नष्ट गरेको दावी गर्ने राजपुत र खातुनको जाहेरीप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ।
पृष्ठ ४८ को बुँदा नम्बर ११० मा जाहेरवालाले जाहेरी पत्रमा सुरक्षाबल र प्रशासनको सहयोग र सक्रियतामा लास जलाउने कार्य भएको दावी गर्दैगर्दा कुन सुरक्षाबल र प्रशासनका कुन कुन व्यक्ति संलग्न थिए र उनीहरुलाई किन प्रतिवादी बनाइएन भनि प्रश्न उठाइएको छ।
त्यतिमात्र होइन, इट्टा भट्टामा जलाएर खरानी बनाइएको लाशको अरु अंश फेला नपरेपनि उक्त स्थानबाट संकलित दुई बोरा खरानी, विष्फोट भएको भनिएको स्थानको माटो, मृतकको भनिको कपडासहित कुन पदार्थ विष्फोट भएको हो भन्ने सवालमा फरेन्सिक टेष्टका लागि केन्द्रिय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठाउँदा ०६५ जेष्ठ २० गते दिएको रिपोर्टलाई पनि आधार बनाइएको छ।
बम विष्फोटनको दावीमै आशंकाः
जसमा कुन पदार्थ विष्फोट भएको भन्नेबारे परिक्षणको सुविधा प्रयोगशालामा नभए मात्र होइन, माटो, खरानी र कपडामा मानव अस्थित्व वा रगतको कुनै अंश नभेटिएको रिपोर्टलाई जिल्ला अदालतले पूर्णरुपले नजरअन्दाज गरेको पुष्टि हुन्छ।
त्यतिमात्र होइन, सुरुको जाहेरवालादेखि अदालतमा वकपत्र गर्ने वादी पक्षका साक्षीहरुले बम विष्फोटको घटना प्रतिवादी आफताव आलमको घरमा घटेको हो वा निजको भन्दा करिब साढे दुई सय मिटर पर रहेको शेख इद्रिसको गोठ घर भनि पुष्टि गर्न नसकेको विषयलाई पनि उच्च अदालतले नोटिसमा लिएको छ।
फरार प्रतिवादीलाई मृतक बनाउँदै अभियोग पुष्टि!
यसका अतिरिक्त घटनामा परि मारिएको भनिएका पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंहविरुद्ध नेपाल सरकारको पक्षबाट ०६४ पुस ३ गते मानव ओसारपसारको मुद्दा दायर भएकोमा जिल्ला अदालतले ०६५ पुस २० गते फैसलामा फरार प्रतिवादीका रुपमा कायम गरिएको विषयलाई पनि आधार बनाएको छ।
यसैगरी उच्च अदालतको फैसलाको बुँदा नम्बर ११५ मा राज इट्टाभट्टामा चैत २७ गते राती बसेका भट्टाका संचालक एकलाख आलमसँगै अन्य कामदारहरु, जसले भट्टामा कुनै व्यक्तिको लाश नजलाइएको वयान र बकपत्र गरेका छन्, उनीहरुले यदि घटनालाई दबाउन साथ दिएको भए निजहरुलाई वादी पक्षले प्रतिवादीको सूचिमा समावेश गरी अभियोग किन नलगाएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
घटनाबारे अनुसन्धानका लागि गएको सुरक्षा टोलीले ०६५ वैशाख १४ गते घटनास्थलको मुचुल्का र वरामदी मुचुल्का उठाउने क्रममा शेख इद्रिसको गोठ घरका ६ वटा कोठाको विस्तृत जानकारी दिनेक्रममा त्यी कोठामा विष्फोटनको कुनै असर वा क्षति नभएको मात्र होइन, छानामुनी माकुराको जालो लागेको उल्लेख गरेको छ। उता, आलम वा अन्य प्रतिवादीहरुको घर, कोठा, परिसरको मुचुल्कामा पनि घटना घटेको कुनै दशी, प्रमाण अनुसन्धान अधिकारीले फेला नपरेको सवाल बेग्लै छ।
घटनामा मारिएको भनिएका अर्का व्यक्ति ओसि अख्तरको सवालमा पनि निजकी श्रीमती आमना खातुनले ०७६ साल कार्तिकमा आफ्नो श्रीमान मजदुरीको सिलसिलामा विदेश रहेको निवदेनसँगै जिल्ला अदालतमा बकपत्र गरेकी छन् भने निजका ससुरा समसुल मियाले ०६४ सालको निर्वाचनको ३/४ दिनपछि ओसि अख्तर र त्रिलोक प्रताप सिंह सर्लाहीको लालबन्दीमा भेटगरी हिँडेको बकपत्र अदालतसमक्ष गरेका छन्।
मुख्य जाहेरवालाकै जाहेरी र बकपत्रमा विरोधाभासः
सुरुको जाहेरवाला शैलेन्द्र साहले ०६४ चैत ३० गते अन्य ८ जनासहितको जाहेरी दरखास्तमा आलमको घरमा बम विष्फोट भएको दाबीसहित कारबाहीको माग गरेपनि पछि आलमको घरभन्दा परको इद्रिसको गोठ घर भनि भएको मुचुल्कासँगै अदालतमा गरेको बकपत्रमा उल्लेखित विवरणले पनि परस्पर विरोधाभाषपूर्ण रहेको देखिन्छ।
घटनाको प्रत्यक्षदर्शी भएको दावी गर्ने शैलेन्द्रले तत्काल सुरक्षा निकाय र मिडियालाई खबर गरेको बताएपनि निजले आफ्नो साथमा भएको स्मार्ट फोन वा अन्य कुनै प्रत्यक्षदर्शी अथवा कुनै पत्रकारमार्फत घटनास्थलको कुनै फोटो पेश नगरेको मात्र होइन, विष्फोटनबाट पूर्ण रुपले ध्वस्त भएको गोठ घर पुनःनिर्माण गरी अन्य घरबाट माकुराको जालो ल्याएर छानामा लगाइएको दावी गरेका थिए।
क्षतिग्रस्त घर रातारात पुनःनिर्माण गर्न सम्भव भएपनि एउटा घरबाट माकुराको जालो ल्याएर अर्को घरको छानामा लगाउन कति सम्भव होला भन्ने प्रश्नको जवाफमा शैलेन्द्र स्वयंले पनि त्यो कार्य असम्भव भएको स्वीकारोक्तिसहितको बकपत्रले पनि निजको जाहेरी, वयान र बकपत्र परस्पर विरोधाभासयुक्त देखिएको अदालतको ठहर छ।
पृष्ठ ५८ को बुँदा नम्बर १३३ मा घटना विवरण तथा मुचुल्का कागज गर्नेमध्येका कुनै पनि व्यक्ति अदालतसामु बकपत्रका लागि उपस्थित नभएको अवस्थामा प्रमाण ऐन २०३१ को दफा १८ बमोजिम प्रमाणका रुपमा ग्रहण गर्न नसकिने जिकिर गरिएको छ।
घटनास्थलको अनुसन्धानका लागि गएका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष कागज गरेका स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी हरिनारायण साहले बम विष्फोटनबाट घरमा आगो लागेको, छाना उडाएको, पर्खाल भत्किएकोमा सोही राती क्षतिग्रस्त गोठ घर पुनःनिर्माण गरिएको बकपत्र गरेका छन्।
घटनाको ढाकछोप गर्न पुलिस समेत प्रयोग भएको भनेका हरिनारायणले डरत्रासका कारण प्रहरीलाई जानकारी नगराएको भन्दैगर्दा प्रतिवादीले भने कहिल्यै नधम्क्याएको भनि दिएको वयान र बकपत्रलाई विरोधाभासयुक्त भन्दै विश्वसनीय प्रमाणको रुपमा लिन नसकिने जिकिर गरेको छ।
अर्का बादी पक्षका साक्षी परिक्षण साह तेली, मेवालाल राय यादव लगायतले घटनाबारे जुन दावीसहितको वयान र बकपत्र गरेका छन् त्यसमा उनीहरुले भनेजस्तो रातको समयमा आफ्नै घरबाट दुई सय गजको दुरीमा रहेको घटनास्थलको विवरणसँगै करिब एक किलोमिटर परको इट्टाभट्टाको दृश्यसहितको सचित्र जानकारी विश्वसनीय नभएको मात्र होइन, सोच विचार गरी दिइएको एफ्टर थट स्टेटमेन्टलाई प्रमाणको रुपमा लिन नसकिने जिकिर गरिएको छ।
घटनामा परि घाइते भएर बाँन्न सफल भएको भन्दै ०७६ असोज ३० गते जाहेरी दरखास्त दिने दुई जनामध्ये एक सफी अहमदको घाउँ जाँच परिक्षणमा निजको घाउको कारण के हो भन्ने यकिन नभएपनि सम्भावित कारण ब्लाष्ट इन्ज्यूरी भनिएकै आधारमा बम विष्फोटन भन्न नसकिने तर्क गरिएको छ।
जसलाई निज सफी अहमद स्वयंले पनि स्वीकार गर्दै वारदातको समयमा आफू पंजाबमा रहेको र मिठाई पकाउँदा तेल पोखिएर पेटमा घाउँ लागेको मात्र होइन, पत्थरीको शल्यक्रिया गर्दा पेटमा खत रहेको बकपत्रका आधारमा निजलाई बम विष्फोटनको घाइते भन्न नमिल्ने दाबी गरिएको छ।
नौ वर्षअघिको जलन रिपोर्ट लिएर पटके अभियुक्तले पीडित भएँ भन्दै उभिँदा उसैको दावी विश्वासनीय?
अर्का घाइते भनिएका गौरीशंकर राम चमार, जसले ०७६ कार्तिक १३ जाहेरी दरखास्त दिँदै विष्फोटनको बारेमा नाटकीय विवरण सुनाउँदै अहिले पनि जलेको अनुहार देखाउँदै मिडियावाजी गरिरहेका छन्, निज रामकहानी बेग्लै छ।
जलनका घाइते चमारको उपचारका क्रममा बिहारस्थित सदर अस्पतालले जारी गरेको कागजातमा चमार ०५५ असोज १३ गते नै विहारस्थित आफ्नै घरमा खाना पकाउने क्रममा स्टोभ पड्कीएर जलेको मात्रै होइन, करिब दुई महिनासम्म विहारकै अस्पतालमा उपचार गराएको तथ्यले निजको दाबी झुठा सावित गरिदिएको उल्लेख छ।
यसका अतिरिक्त निज व्यक्ति यसअघि रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा लागू औषधको कारोेबारदेखि हातहतियार, खरखजनासँग सम्बन्धित विभिन्न चारवटा अभियोगमा करिब ८ वर्ष जेल सजाय र जरिवाना बुझाएका पटके अभियुक्त हुन्। जसका बारेमा न त अनुसन्धान अधिकारी वा स्थानीय प्रशासनले नै कहि कतै उल्लेख गरेका छन् न त जिल्ला अदालतले नै उनको पटके अभियुक्तका रुपमा भए, गरेका आदेशका आधारमा निजको दावीलाई प्रमाणको रुपमा लिनु अघि सोचविचार नै गरेको छ।
विषाक्त बृक्षको विषाक्त फल जस्तै इन्सेकको प्रतिवेदनलाई प्रमाणका रुपमा कसरी लिइयो?
यसैगरी, उच्च अदालतको बुँदा नम्बर १४२ मा एमाले पार्टी निकट मानिएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को प्रतिवेदनलाई जिल्ला अदालतले प्रमाणका रुपमा ग्रहण गरी गरेको फैसलालाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘मिरण्डा रुल’ उलंघन गरी संकलन गरिएको प्रमाणहरु अदालतमा प्रमाण ग्राह्य हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।
अर्थात, कुनै वृक्ष नै विषाक्त छ भने सोको फल पनि विषाक्त नै हुने हुँदा सो फल उपभोग गर्नु हुँदैन, बहिष्कार गर्नु पर्छ भन्ने मान्यतालाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले समेत यसअघि गरेको व्याख्या अनुसार प्रमाणका रुपमा लिन नमिल्ने दाबी गरिएको छ।
परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधार पुगेनः
जिल्ला अदालतले परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई आधार बनाएर गरेको फैसलाप्रति प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालतले भारत र बेलायती अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त र मान्यतालाई आधार बनाउँदै साक्षीका शंकास्पद कथन र अपुष्ट परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई आधार मानेर कसैलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने दाबी गरेको छ।
जसका लागि प्रत्यक्ष र घटनासँग स्पष्टसँग जोडिएर प्रमाणको रुपमा एकआपसमा जोडिएर आउनु पर्ने न कि कुनै एउटा कडीको अभावमा प्रमाण खण्डित हुने खालको हुन नहुने जिकिर गरिएको छ।
यसआधारमा पिन्टु भनिने त्रिलोक प्रताप सिंहलाई शेख भदईले चैत २० गतेदेखि नै चुनाव प्रचारमा लगेको भनि निजका बाबु नारायण सिंह राजपुतले दिएको जाहेरीलाई प्रतिवादीले इन्कारी रहेको अवस्थामा पिन्टुलाई नियन्त्रणमा लिएको अथवा घटनास्थलमा रहेको भन्ने पुष्टि हुने आधार नदेखिएको उल्लेख छ।
फौजदारी कसुरमा वादी पक्ष रहेको नेपाल सरकारले नै घटनास्थल मुचुल्कामा बम विष्फोट नभएको उल्लेख गरेको अवस्थामा वादीका तर्फबाट घटनालाई पुष्टि हुने कुनै सबुद प्रमाण पेश गर्न नसकेको स्थिति छ।
यसका अतिरिक्त, विष्फोटन भएको घटनास्थल शेख इद्रिसको गोठ घरसँगै इट्टाभट्टा र त्यहाँ कार्यरत कामदारको संलग्नताबारे वादी पक्षले एउटा पक्षलाई अभियुक्त देखाउँदै अर्को पक्षलाई निर्दोष देखाउने सुविधा प्रमाण कानूनले नदिने तर्क गरिएको छ।
यसैगरी कतिपय वादी पक्षका साक्षी भनिएका व्यक्तिहरुले आफूहरुलाई प्रहरीले जबरजस्ती कुटपिट गरी सहीछाप गराएको भनि दिएको प्रतिकूल बकपत्रले पनि घटनालाई कमजोर बनाएको छ।
घटनामा परि घाइते भएर जलाई मारिएको भनिएका पिन्टु र ओसि अख्तरलाई जिल्ला अदालतको फैसलामा प्रतिवादीले यतिका समयसम्म पनि जिवित रहेको तथ्य प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्दै गरेको फैसलामाथि उच्च अदालतको बुँदा नम्बर १५० ले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिको अवस्था अज्ञात हुनु र त्यस्ता व्यक्तिको हत्या हुनु अलग अलग कुरा हुन्। प्रतिवादीले कुनै व्यक्तिको हत्या गरेको हो भन्ने पुष्टि हुन सो कसुरको वारदात कर्पस डेलिक्टि स्थापित हुनु पर्दछ। कुनै व्यक्तिको स्थिति अज्ञात रहेको भन्ने आधारमा मात्रै ज्यान मारेको कसुर स्थापित हुन सक्दैन।’
अर्थात, फौजदारी कसुरमा प्रमाणको भार पुष्टि गर्ने दायित्व वादी पक्षकै हो र पनि कमजोर अनुसन्धान, तहकिकात, जाहेरी दरखास्त र जाहेरवालाको बकपत्रबाट विरोधाभाष देखिएको तथ्यहरुको आधारमा गरिएको अभियोजन र आफूले लिएको दावी स्थापित गराउन न्यूनतम प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा शंका, अनुमान र अन्दाजको आधारमा गरिएको अभियोग दावीको आधारमा कसैलाई कसुरदार ठहर्याउन न्यायोचित हुँदैन भनिएको छ।
यसका साथै, नेपालको संविधानले नै कुनै पनि व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन भनि उल्लेख गरेको सन्दर्भमा प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ को प्रमाणको भार वादी पक्षकै भएपनि जिल्ला अदालतले त्यो आधारलाई खण्डित गरेको स्पष्ट उल्लेख छ।
यसरी उक्त मुद्दाको विषयमा प्राप्त अनुसन्धान, तहकिकात, कागजात, वयान, तथ्य, प्रमाणका आधारमा उक्त दिन र स्थानमा बम विष्फोटनको घटना पुष्टि नै नभएको अवस्थामा उक्त घटनामा परि घाइते भएकालाई मारेको भन्ने अभियोग दावी समेत पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै जिल्ला अदालतको अमिल्दो फैसला उल्टी गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाई दिएको छ।
आलमको सुरक्षाका लागि खटाइएका सशस्त्र र जनपथका सुरक्षाकर्मी खोई?
यसरी घटनाको प्रारम्भिक जाहेरी, घटनास्थलको मुचुल्का, अनुसन्धान, साक्षीहरुको वयान, बकपत्रको आधारमा शुरुको अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै गर्दा उच्च अदालतले समेत केही सवाल उठाउन सकेको छैन।
त्यसको पहिलो प्रश्न हो, तत्कालीन अवस्थामा चारवटै सुरक्षा निकायदेखि गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले वर्गिकरण गर्दा उच्च जोखिमपूर्ण जिल्ला र क्षेत्रको रुपमा राखिएको रौतहटको सुरक्षा व्यवस्थाबारे स्थानीय प्रशासनको आधिकारिक जानकारीसहितको प्रतिवेदन किन खोजविनको विषय बनेन?
पूर्वमन्त्रीको हैसियतले निर्वाचन अघिकै समयदेखि राज्यले उपलब्ध गराएका सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका दुई जना निजी सुरक्षाकर्मी, जो निर्वाचन पश्चात पनि सम्भवत आलमसँगै रहेका थिए भने, वारदातको समयमा उनीहरु कहाँ, के गर्दै थिए?
यदि उनीहरुले पनि वादी पक्षले दावी गरेजस्तै घटनालाई दबाउन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेकै थिए भने, उनीहरुलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा किन ल्याइएन? उनीहरुको उन्मुक्तिको कारण के होला?
जिल्ला अदालतले परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधारमा प्रतिवादीहरुलाई दोषी करार गर्दै दण्ड, जरिवानासहितको जेल सजाय तोक्दै गर्दा वारदातको समय, परिस्थिति र त्यसको सम्भावनाबारे अनुसन्धान अधिकृतबाट भए, गरेको कमिकमजोरीबारे किन प्रश्न उठाइएन?
जाहेरवाला र वादी पक्षले दाबी गरेजस्तो, दुई कार्टुन बम विष्फोटन हुँदा त्यसले पार्न सक्ने क्षतिको आंकलन किन गरिएन होला? अथवा घाइतेहरुलाई भट्टाको चिम्निमा हालेर जलाएको आरोपमा कति सत्यता होला? इट्टा पोल्न बनाइएको भट्टामा कोइला, लप्सीको गेडा वा उखुको धुलो लगायत स–साना दाउराका टुक्रा खसाल्ने प्वालबाट सग्लो मानिसलाई हालेर खरानी बनाउन कति सम्बभ होला? भन्ने अनगिन्ती अनुत्तरित प्रश्न बाँकी नै छन्।
यसैगरी शुरुको अदालतले मिसिल हेरेरै न्यायिक निरुपण गर्यो होला कि कार्यकक्षको झ्याल बाहिर उपस्थित भिड वा मिडिया ट्रायलकै लागि सम्भावित आलोचनाबाट उम्किन हचुवाका भरमा दोषी करार गर्दै न्यायाधीशको सट्टा फैसलाधीश बन्न पुगे?
यी कैयन अनुत्तरित सवालका बाबजूद उच्च अदालतले आलमसहितका प्रतिवादीहरुलाई आरोपमुक्त घोषणा गरेको छ।
भलै पूर्वअनुमान र आशंकाकै भरमा आलम लगायतका प्रतिवादीलाई दोषी देख्नेहरुका लागि त यो पाच्य नहोला नै। बाँकी न्यायलयप्रति आशा, भरोसा र विश्वास राख्नेहरुका लागि यो फैसलाले उनै अक्षयकुमारको जोली एलएलबी–२ को नेपाली संस्करण भन्दा कम रहस्यमय र रोमाञ्चक झझल्को दिने पक्कै छैन।
यी लिंकहरु पनि हेर्नुहोस्ः
रौतहट बमकाण्ड...को चिरफारः परिस्थितिजन्य प्रमाणको आवरणमा गरिएको मनोगत फैसला
रौतहट बमकाण्ड...को चिरफारः आपराधिक पृष्ठभूमिका जाहेरवालाको ५५ सालको जलन खतमा ६४ को विष्फोटनको लेप!
घाइते भन्छन्ः तेल पोख्खिएर पोल्यो श्रीमान! श्रीमान भन्छन्ः होइन, बम विष्फोटनले नै हो।
रौतहट बमकाण्ड... चिरफारः शैलेन्द्रको जाहेरी सत्य कि ओसि अख्तरका ससुरा र श्रीमतीको बकपत्र झुट?
रौतहट बमकाण्ड र जिल्ला अदालतको फैसलाबारे चिरफारः जाहेरवालाकै जाहेरी र बकपत्र बाझियो!
