बहुचर्चित रौतहट बमकाण्डका बारेमा परेको विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश मातृका प्रसाद आचार्यको इजलासले मोहम्मद आफताव आलमसहितका प्रतिवादीहरुलाई दोषी करार गर्दै सजाय सुनायो।

करिब १८ वर्षअघिको सो घटनाका सम्बन्धमा धेरै नै ढिलागरी सुरु भएको अनुसनधान र अभियोजन भए पश्चात ०८१ वैशाख १३ गते न्यायाधीश आचार्यले फैसला त सुनाए। तर, उक्त फैसलामार्फत न्यायालयलाई न्यायाधीश कम फैसलाधीश ज्यादाका रुपमा प्रस्तुत हुनेगरी गरिदिँदा यसले नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयप्रति जनताको विश्वासको आधारलाई कतै कमजोर त बनाइरहेको त छैन भन्ने गम्भीर प्श्न उब्जाएको छ। 

जसको सन्दर्भमा उच्च अदालत जनकपरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले पुनरावलोकन गर्दै फैसला उल्टाइदिए पनि यसले उब्जाएका कतिपय सवालहरुको विधिसम्मत निरुपण हुन बाँकी नै छ। 

तर, हिमाल दैनिकले पछिल्लो समय उक्त मुद्दाको सुरुवाती अनुसन्धान प्रक्रियादेखि अभियोजनका क्रममा संकलित वयान र बकपत्रका आधारमा अदालतबाट भएको फैसलाबारे सकेसम्मको सूक्ष्म अध्ययन गरी केही अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेको छ। 

फैसलामा उल्लेख गरिए अनुसार, घटनाको तीन दिनपछि प्राप्त जाहेरी दरखास्तदेखि प्रहरीले गरेको घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का, अनुसन्धानबाट प्राप्त कागज, प्रहरी नायव उपरिक्षक इन्द्रप्रसाद सुवेदी, प्रहरी सहायक निरिक्षक रामबहादुर प्रसाद र प्रहरी उपरिक्षक राजिव बस्नेतको बकपत्रका अतिरिक्त अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को प्रतिवेदनका आधारमा ०६४ चैत २७ गते साँझ साढे ६ बजे शेख इद्रिसको गोठघरमा विष्फोट भएकै निष्कर्ष निकालेको छ।

यसरी निष्कर्ष निकाल्ने क्रममा न्यायाधीश आचार्यकोे फैसला प्रारम्भदेखि नै त्रुटि नै त्रुटिले भरिएको छन्द न बन्दको निबन्ध भन्दा फरक छैन।

सर्वप्रथम, उक्त घटनाकाबारेमा परेको जाहेरी दरखास्त र त्यसमा उल्लेखित जाहेरवालाको सन्दर्भ नै शंकास्पद छ। 
अर्थात, तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट आलमविरुद्ध चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवार शैलेन्द्र साहसहित ९ जनाको नाममा ०६४ चैत ३० गते परेको जाहेरी।

जसमा रहेका जाहेरवालामध्ये ३ जनाले अदालतसमक्ष बकपत्रका क्रममा चैत २७ गते साँझ कुनै विष्फोटनको घटना नै नभएको भनि वयान दिएका छन् भने, बाँकी जाहेरवाला सावित वयान वा बकपत्रका लागि उपस्थित नै हुँदैनन्।

यसका अतिरिक्त, सुरुको जाहेरीमा साहले जे जसरी उक्त साँझ आलमको घरमा धाँधली गरी चुनाव जित्नका लागि भण्डारण गरिराखेको ‘ग्रेनाइड तथा हातहतियार बनाउन संकलन गरिराखेको विष्फोटक पदार्थ, बम’ विष्फोटन हुँदा १/२ जना मरेको, पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह राजपुत र ओसि अख्तरसहित १५/१६ जना घाइते अवस्थामा छट्पटाइरहेको आफ्नै आँखाले देखेको दाबी गर्दै जाहेरीदेखि बकपत्रसम्म गरेका छन् यही दाबी सन्देहपूर्ण छ। 

त्यतिमात्रै होइन, उनीहरु सबैलाई आलमसहितको समूहले तत्कालै ट्रयाक्टरमा लोड गरी नजिकैको इट्टाभट्टामा लगेर जलाई लाश समेत नष्ट गरेको दाबी गरेका छन्।

जुन सन्देहको प्रश्नलाई पछि अन्य जाहेरवालाले समेत पुष्टि गर्ने आधार दिएपनि अदालतले त्यो पक्षलाई वेवास्ता गरेको छ। 

उदाहरणका लागि, प्रत्यक्षदर्शीको हवाला दिँदै जाहेरीका क्रममा शैलेन्द्रले उल्लेख गरेको घटनास्थल आलमको घर परिसर भनिएको छ, पछि उनीसहित अन्य बादीपक्षका साक्षीसँगै प्रहरी प्रतिवेदनमा घटनास्थलको रुपमा आलमको घरपरिसरको सट्टा शेख इद्रिशको गोठ घर उल्लेख गर्दै त्यसको सचित्र विवरण दिइएको छ। 

अर्थात, शैलेन्द्रले ३० गते दाबी गर्दै दिएको जाहेरीमा उल्लेखित स्थान भन्दा पछि उल्लेख गरिएको इद्रिसको गोठघर झण्डै साढे दुई सय मिटर परको स्थानमा घटेको भनिएको छ।  

सुरुवाती जाहेरीमा प्रत्यक्षदर्शी भन्दै जाहेरी दिने शैलेन्द्रले आलम र इद्रिसको घर, गोठ पहिल्याउन मात्रै नसकेका हुन् कि काल्पनिक आरोप पत्रको भरमा आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्धीलाई सिध्याउन सोचि बिचारी आरोप लगाउन खोज्दा विबन्धनको सिद्धान्त विपरितको फरक फरक समयमा फरक फरक वायन दिए भन्ने सवाल गम्भीर छ। 

तर, न्यायाधीश आचायले पनि यो प्रश्नसँगै अन्य जाहेरवालाकाबारे सवालजवाफ खोज्ने कष्ट नै गरेका छैनन्। बरु उल्टै ठहर खण्डको पृष्ठ ५९ को निर्णय नम्बर ११० मा माथि गरिएको विश्लेषणबाट देखिएका धेरै कुराहरु जस्तै मतदानको पूर्वसन्ध्यामा आफूसमेत उम्मेदवार रहेका प्रतिवादी मोहम्मद आफताव आलमको परिसरमा विष्फोट हुनु प्रतिवादीविरुद्धको पहिलो प्रमाणका रुपमा चित्रित गरेका छन्। जुन सरासर मनोगत ढंगलको एकांकी फैसला गर्दैगर्दा नराम्रोसँग जोकोहीले चाल पाउनेगरी चिप्लिएका छन्।

फैसलाको आधार प्रस्तुत गर्ने क्रममा दोस्रो कारणका रुपमा मौकामा हुनुपर्ने घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का लगायत अनुसन्धान तहकिकातका आधारभूत कार्यहरु वैशाख १४ गते मात्र हुनु, जाहेरी दरखास्त पर्न र दर्ता हुनमा असहजता र अस्वभाविकता देखिनु, मौकामा घटनास्थलमा प्रहरी जान नसक्नु र त्यस्तो पृष्ठभूमिमा अस्वभाविक र शंकास्पद देखिने क्रियाकलाप हुनु, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयदेखि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयसम्मले मुद्दा नचलाउने निर्णय सहजै गर्नुदेखि प्रतिवादीले पोलिग्राफ टेष्टका लागि तयार नहुनुलाई पनि घटनाको पुष्टिको आधार बनाएको छ। 

जबकी घटनाको प्रकृति मुचुल्का गर्ने कार्य प्रहरी प्रशासनको हो भने, गृह प्रशासनले आलमको सुरक्षाका लागि खटाएका सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाल प्रहरी दुई सुरक्षाकर्मी उक्त समयमा आलमसँगै थिए कि थिएनन्? 

सुरक्षा चुनौतीका हिसाबले अतिसंवेदनशील जिल्ला र क्षेत्रका रुपमा निर्वाचन आयोगदेखि गृह मन्त्रालयसम्मले विशेष प्राथमिकताको सूचिमा राखेको जिल्ला रौतहट, त्यसमाथि आलमको सुरक्षाका लागि खटिएका दुई निजी सुरक्षाकर्मी उपस्थित थिएनन् भने बेग्लै कुरा हो। यदि उपस्थित थिए, अथवा कतिपय साक्षीहरुले दिएको बकपत्रमा उल्लेखित जानकारी अनुसार, उनीहरुले पनि आलमसहितको समूहलाई उक्त आपराधिक कार्यमा सघाइरहेका थिए भने अन्य प्रतिवादीसरह आलमका सुरक्षाकर्मीविरुद्ध किन जाहेरी परेन र प्रतिवादी बनाइएन? अथवा उनीहरुलाई अनुसन्धानको क्रममा किन सामान्य वयान समेत नलिई उन्मुक्ति दिँदै मुद्दाको निचोडमा पुगियो? 

फौजदारी अपराध संहिताले कुनै पनि अपराधिक घटना घटाउनेविरुद्ध मात्रै होइन, उक्त कार्यलाई सघाउने अथवा ढाकछोप गर्नेमाथि पनि सोही मुताविकको दण्ड, सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। 

तर, यति गम्भीर र कहालीलाग्दो घटनामा घाइतेलाई प्रतिवादीको योजनामुताविक भट्टामा जलाएर नष्ट गर्ने कार्यमा सघाउने भट्टाका मालिक मुस्ताक आलम र मो. एकलाख आलमसहित उक्त साँझ भट्टामा कार्यरत कामदारलाई किन प्रतिवादी बनाइएन? 

यतिसम्म कि वादी पक्षको साक्षीका रुपमा अदालतमा उपस्थित भएर बकपत्र गर्ने क्रममा भट्टाका संचालक एकलाख आलमले उक्त दिन दिउँसोदेखि रातभर आफू भट्टामै रहेको र त्यहाँको अवस्थामा सामान्य रहेको भन्दै कुनै घटनै नभएको बकपत्र दिएका छन्। वादी पक्षको वयान नै सत्य मान्ने हो भने न्यायाधीशले एकलाखको बकपत्र किन नसुनेको?

अर्कोतर्फ, प्रहरीको प्रतिवेदनसँगै सरकारी प्रयोगशालामा पठाइएको घटनास्थलको दुई बोरा माटो, दुई बोरा खरानी र ओसि अख्तरको स्वेटर लगायतका कपडाको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा भएको परिक्षणबाट किन कुनै प्रमाण भेटिएन? 

चाहे बम विष्फोटन भएको स्थलको होस् वा जलाइएको खरानीको परिक्षण त्यसमा के विष्फोट भएको थियो अथवा मानव अस्थित्वबारे अथवा रगत लागेको प्रमाण पाइएन? कि अदालतले यसअघि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जस्तै डिएनए परिक्षणलाई अस्विकार गर्दै गरेको फैसलाकै लय पक्रिँदै अबदेखि वैज्ञानिक परिक्षणलाई मान्यता नदिई अघि बढ्न थालेको हो? 

त्यही मान्यताका आधारमा वानवटी प्रत्यक्षदर्शीहरु मेवालाल राय यादवले ध्वस्त भएको देखेको गोठ ओलजाहिरले भनेजस्तै मर्मत गरेलगत्तै पुरानो घरबाट माकुराको जालो ल्याएर टाँसिदिएँ भन्ने हावादारी दाबीलाई नै सत्य मान्न थालेर नयाँ नजिर स्थापित गर्न चाहेको हो? 

अर्कोतर्फ मुख्य जाहेरवाला शैलेन्द्र साह लगायत जो जति प्रत्यक्षदर्शीको हवला दिँदै घटनाकाबारेमा परस्पर विरोधाभासपूर्ण वायन र बकपत्र गरेका छन् उनीहरुको जानकारीका आधारमा विष्फोटन भएको घटनास्थलदेखि जलाएर नष्ट गरिएको भन्ने भट्टाको ठेगाना इद्रिस वा आलमको घरपरिसरभित्रैको घटना होइन। 

अर्थात, चार र पाँच वडाका अलग अलग स्थानमा पर्छ। वडा नम्बर ४ स्थित इद्रिसको घरदेखि भट्टा रहेको स्थान एरियल डिस्टेन्सकै हिसाबले पनि करिब एक किलोमिटर भन्दा बढीको दुरीमा पर्दछ। 

यदि विष्फोटन लगत्तै जे जसरी जाहेरवालादेखि प्रत्यक्षदर्शीका नाममा उपस्थित व्यक्तिहरुले उक्त घटनाबारे सविस्तार जानकारी दिएका छन्, त्यो समय करिब करिब अध्याँरो रातीकै समयमा पर्दछ। अर्थात, रातको अध्याँरोमा एक किलोमिटर पर कसले कसरी भट्टामा ट्रयाक्टरबाट बोरा निकाल्दै मानिसहरु जिउँदै जलायो भनि आँखो देखा हाल बताउँदैमा पत्याउन सकिँदैन। 

किन कि जतिसुकै तेजिलो आँखा भएको मानिसले पनि रातको समयमा जंगली जनावर अथवा कुकुर, बिरालोको जस्तो दृश्यशक्तिले देख्न र ठम्याउन सक्दैन। कि उनीहरुसँग नाइटभिजन लाइट वा अलौकिक दृश्य शक्ति थियो? 

यसका अतिरिक्त, उक्त घटनामा जाहेरीदेखि वयान र बकपत्रका लागि उपस्थित साक्षीहरुले पिन्टु र ओसिबाहेक अन्य १५ देखि २० जना घाइते भारतीय नागरिक रहको दाबी गरेका छन्।

एक क्षणका लागि मानौँ, उनीहरुको दाबी अनुसार, करिब डेढ दर्जन घाइते भए र भट्टामा जलाएर खरानी भए, उनीहरु भारतीय नागरिक नै थिए रे। त्यो दावी सत्य हो भने, के उनीहरु सबै घरपरिवारबिहिन जनावर थिए कि हामी जस्तै मानिस? 

उनीहरुका घरपरिवार र आफन्तजनले त्यसपछिका दिनमा किन उनीहरुकाबारेमा सोधखोज गर्दै आएनन्? कि उनीहरु इरान, अफगानिस्तान र पेलिस्टाइन वा अफ्रिकाबाट आएका थिए, जसको घरपरिवार नेपाल आएर सहजै सोधखोज गर्न सक्ने स्थिति बनेन?    

त्यतिमात्रै होइन, आपरोपत्र र फैसलामा आलमसहितका प्रतिवादीले अनुसन्धानमा असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै घटना घटाएकै दाबी गरिएको छ। 

तर, प्रहरी नायम उपरिक्षक राजिव प्रसाद बस्नेतको वयान अनुसार, जब आफूले फरार प्रतिवादी शेख भदईलाई ०६५ असार १ गते पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेकै अवस्थामा प्रतिवादी आलम आफूसहित अन्य ५ जना प्रतिवादीसहित बिहान १० बजे नै संयुक्त निवदेनसाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हाजिर भएको जानकारी दिएका छन्। यो जानकारीले बादी पक्ष वा फैसलाधीशको आरोपलाई कसरी पुष्टि गर्न सक्छ?

जहाँसम्म पोलिग्राफ टेष्टका लागि तयार नभएको आरोप छ, यो प्रतिवादीको व्यक्तिगत स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल गरी उसको मन्जुरीका आधारमा मात्रै गर्न पाइने कुरा हो भने, अदालतले यसलाई गलत व्याख्या गर्नु कति जायज होला?

यसैगरी वादी पक्षको सुरक्षा चुनौतीको सवालमा पनि अदालतले के कति कारणले प्रतिवादीबाट चुनौतीपूर्ण देखियो भनि केही उल्लेख नगरी मनोगत आधारमा आरोप पुष्टि गर्न खोजिएको छ। 

फौजदारी कुसरमा प्रमाणको भार सम्बन्धी प्रावधान कहिलेदेखि संशोधन भयो?

फौजदारी कसुरबारे अनुसन्धान र अभियोजनका आधारमा न्यायिक निरुपण गर्दैगर्दा कुनै पनि आरोपको पुष्टि गर्ने दायित्व अर्थात अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुने स्पष्ट व्यवस्था प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा उल्लेख छ। 

यसैगरी यस्ता मुद्दामा शंकाको सुविधा प्रतिवादीले पाउने व्यवस्था रहेपनि न्यायालयले शंका र अनुमानकै भरमा अभियुक्त प्रमाणित गर्ने कोशिश गरेको छ।

यो घटनामा न्यायलयले न्याय भन्दा फैसला सुनाउने आधार खोज्दै प्रजातन्त्र र विधिको शासनप्रति प्रतिवादीको तीनपुस्ते इतिहास र वर्तमानको व्याख्या र वखान गर्ने नाममा फौजदारी कानूनसँगै प्रमाण ऐनको समेत धज्जी उडाइएको छ। 

फैसलाको पृष्ठ ६३/६४ को निर्णय नं. ११६ मा प्रतिवादी आलम र महताब आलमले घरमै रहेको स्वीकार गरेपनि आरोप इन्कार गरेको र शेख सेराज र बद्री सहनीले आफूहरु अन्यत्रै रहेको भनेपनि त्यसको ठोस प्रमाण दिन नसकेको भनिएको छ। 

त्यतिमात्रै होइन, यति गम्भीर आरोप लागेको अवस्थामा निज प्रतिवादीहरुले एउटै जिल्लाका पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह राजपुत र ओसि अख्तर मियाको जिवित अस्थित्व र रहे बसेको स्थानबारे तथ्य प्रमाणित गर्न नसकेकै कारण उनीहरुलाई जलाई मारेको ठहर्छ भन्ने परिस्थितिजन्य प्रमाणको आवरणमा दोषी करार गर्दछ। 

यसरी अदालतले परिस्थितिजन्य प्रमाणका रुपमा फैसला गरेको नजिर विगतमा क्यानेडियन युवतीलाई हत्या गरेको आरोप लागेका चर्चित विक्नी किलर चाल्स शोभराजविरुद्धको फैसलामा उल्लेख थियो। 

जसमा घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्कामा मृतकको लाससँगै आरोप पुष्टि हुनेगरी प्राप्त कागजातलाई परिस्थितिजन्य प्रमाणका रुपमा लिइएको थियो। 

तर, रौतहट काण्डमा जाहेरवालादेखि प्रत्यक्षदर्शीले बम, ग्रेनाइड वा अन्य विष्फोटक पदार्थ भनि बकेपनि कुन विष्फोटक पदार्थ प्रयोग भएको र विष्फोट भएको थियो भन्ने सम्बन्धमा एकिन गर्न नसकेको अनुसन्धान र अभियोजनको भरमा उनीहरु बम विष्फोटनमै घाइते भएको र भट्टामा जलाएर मारिएको भन्दै अदालतले नागरिकको सुरक्षा दायित्व राज्यले नभई प्रतिवादीले नै गरिदिनु पर्ने हचुवा तर्क अघि सारेको छ। 

यसैगरी विष्फोटनमा परि घाइते भएका भनिएका पिन्टु र आसि अख्तरको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गरेको अदालतले घटनाका अन्य दुई घाइते सफी अहमद र गौरीशंकर राम चमारले लगाएको ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा भने सफाई दिएको दावी गर्दछ।

स्मरण रहोस्, विष्फोटनमा परि घाइते भएलगत्तै जलाएर मारिएको भनिएको पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह राजपुत ०६४ साल पुस ३ गते रौतहट जिल्ला अदालतले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको आरोपमा चलेको मुद्दाका फरार अभियुक्त हुन्। जसको बारेमा ०६५ मंसिरमा भएको फैसलामा पनि फरार प्रतिवादीकै रुपमा उल्लेख गरिएको छ। 

एकक्षणका लागि मानौँ, उनै फरार अभियुक्त पिन्टु भनिने त्रिलोक प्रताप सिंह जो आलमको चुनावी प्रचारप्रसारमा सहभागी थिए रे। यो सत्य हो भने, एक फरार अभियुक्त कहिलेदेखि चुनावी अभियानमा सहभागी थिए? किन उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सकेन भन्ने कुराको रेकर्ड राज्य अथवा पुलिससँग हुनु पर्छ कि पर्दैन? 

त्यो रेकर्ड नखोजी एउटै जिल्लाबासी नागरिक यतिका समयसम्म जिवित नभेटिएको र प्रतिवादीले त्यसबारे कुनै जानकारी दिन नसकेको भन्दै फरार रहेकै अवस्थाा मारिएको भन्नु कुन खालको न्यायिक निरुपण हो?

यसैगरी घटनाका जिवित घाइते पीडित भनि उपस्थित गराइएका भारतीय नागरिक शंकर भनिने गौरीशंकर राम चमार स्वयं रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि जिल्ला अदालतसम्मै पटके अपराधीको रुपमा करिब ८ वर्ष जेल तथा दण्ड सजाय भोगेर बाहिरिएका विवादस्पद पात्र हुन्।

जसको अनुहार र कानको जलनबारे प्रहरी प्रशासनसँगै उनको अस्पतालको कागजातले पनि प्रष्टै भन्छ, कि उनी ०५५ असोज १३ गते स्टोभ पड्किएर जलेपछि उपचार गराएका व्यक्ति हुन्। 

करिब ९ वर्षअघिको जलन खतलाई ०६४ सालको विष्फोटनको घाउ भन्दै उनैको जाहेरी र वयानका आधारमा अर्को व्यक्तिलाई अदालतले कसरी अपराधी करार गर्न सक्छ? यो कस्तो अपराध अनुसन्धान र न्यायिक निरुपण हो?

अर्कोतर्फ, मृतक भनिएका ओसि अख्तरका ससुरा समसुल मिया र श्रीमती आमना खातुनले जुन वयान र बकपत्र अदालतसमक्ष दिएका छन् त्यसबारे अनुसन्धान अधिकृतदेखि अदालतले किन आँखा चिम्लिँदै कान थुनेर बस्यो? 

हाम्रो सामाजिक मान्यता र परम्परामा अनुसार, अन्यथा अवस्थामा बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको श्रीमान वा श्रीमती भन्दा ठूलो शुभचिनतक अरु को हुन सक्छ? यदि श्रीमतलाई पनि प्रतिवादीले होस्टाइल गराएकै कारण बकपत्र फरक दिएको हो भने, त्यसको तथ्यगत प्रमाण खोई?

सवाल अनगिन्ती छन्। तर, उत्तर न्यायाधीशसँग छैन। र पनि योे मुद्दाको विषयमा न्यायाधीश आचार्यले प्रतिवादीहरुलाई दोषी करार गरिछाडेका छन्। जसले नेपालको न्यायपालिकामा न्यायाधीशका रुपमा इमान्दारीताका साथ क्रियाशील रहेका अन्य न्यायमूर्तिसँगै सिंगो न्यायालयमाथि पनि आशंका उब्जाएको छ। 

यी लिंकहरु पनि हेर्नुहोस्ः

रौतहट बमकाण्ड...को चिरफारः आपराधिक पृष्ठभूमिका जाहेरवालाको ५५ सालको जलन खतमा ६४ को विष्फोटनको लेप!

घाइते भन्छन्ः तेल पोख्खिएर पोल्यो श्रीमान! श्रीमान भन्छन्ः होइन, बम विष्फोटनले नै हो।

रौतहट बमकाण्ड...को चिरफारः विष्फोटनबाट डेढ दर्जन घाइते, केही हताहत, गोठ ध्वस्त, माकुराको जालो सुरक्षित!

रौतहट बमकाण्ड... चिरफारः शैलेन्द्रको जाहेरी सत्य कि ओसि अख्तरका ससुरा र श्रीमतीको बकपत्र झुट?

रौतहट बमकाण्ड र जिल्ला अदालतको फैसलाबारे चिरफारः जाहेरवालाकै जाहेरी र बकपत्र बाझियो!