प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ गर्न आज संवैधानिक इजलासको बैठक बस्दैछ । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको दुई दिन बिदामा बसेपछि इजलासको बैठक बस्न सकेको थिएन । प्रधानन्यायाधीशका अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यस अघि प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । राणाले आफु सहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । उनले आइतबार गठन गरि सुनुवाइ शुरु गरेर सोमबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विगठनको विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाईको भने अहिलेसम्म प्रारम्भ हुन सकेको छैन । जेठ १४ गतेदेखि सुरु भएको सुनुवाई इजलासकै गठनको बिषयलाई लिएर पटक-पटक विवाद पर्दै आएको छ । राणाले जेठ १४ मा आफुसहित दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेज बहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राखेका थिए । तर, नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैलसा गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र त्यसमा पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको यो मुद्दासँग ‘सार्थक सम्बन्ध’ भएकाले इजलासबाट हटाउन कानुन विदहरुको माग गरे । तर, दुवै न्यायाधीशले त्यो मुद्दाको प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्मबन्ध नभएको भन्दै इजलासबाट अलग हुन अस्वीकार गरेपछि जेठ १८ मा इजलासका सदस्यहरु दिपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले त्यसमा असहमति व्यक्त गर्दै इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि राणाले वरिष्ठताको आधारमा अर्को संवैधानिक इजलास गठन गरे तर यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षका कानून व्यवसायीले आपत्ति जनाए । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ । सरकारका पक्षका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले यस मुद्दामा आफ्नो धारणा राखी सकेपछि अब आफुहरुलाई उनीहरुप्रति बिश्वास नरहेको बताएका थिए ।