नागरिकता प्रकरणमा जोगाउन असफल प्रयास गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चोख्याउने प्रयास गरेको छ।
पोखराको सूर्यदर्शन, बुटबलको सुप्रिम तथा चितवनको साहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको आरोप खेप्दैआएका रास्वपा अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी÷जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने नाममा थप विवाद र आशंका उत्पन्न गराएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट वैशाख २४ गते सोमबार गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा उपलब्ध गराईको जानकारी पत्रमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटबलको सुप्रिम तथा चितवनको साहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको रकम हिनामिना गरेको विषयमा उनीविरुद्ध कुनै उजुरी÷जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको उल्लेख छ।
गृहमन्त्री लामिछानेले वैशाख १० गते महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत माग गरेको जानकारीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतकै निकायका रुपमा रहँदै आएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कास्की, रुपन्देही र चितवनस्थित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेका विरुद्ध कुनै उजुरी, जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नभएको देखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकोले सोही व्यहोरा ‘आदेशाअनुसार अनुरोध’ गरिन्छ भनिएको छ।
यसरी आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ भनि पठाइएको पत्रको पदावलीले एकातिर, उक्त जानकारी सरकारी निकायका पदाधिकारीको आदेश बमोजिम अर्थात सरकारी निकायका शक्तिशाली पदाधिकारीले दिएको आदेश बमोजिम लेखि पठाइएको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ भने अर्को तर्फ त्यी सहकारीबाट टेलिभिजन संचालनको नाममा गैरकानुनी ढंगले कर्जा लिएर टेलिभिजन संचालन गर्ने रवि लामिछाने र रास्वपा अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने एकै व्यक्ति हुन वा अलग्गै हुन् भन्ने विवाद उत्पन्न गराइदिएको छ।
जबकि गत वैशाख ३ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रुपन्देहीले बुटबलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ८६ करोड १८ लाख भन्दा बढी बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा लामिछाने बाहेक अन्य २८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
यसरी दर्ता गरिएको अभियोग पत्रमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका संचालक रवि लामिछानेको नाममा दुई करोड रुपैयाँ विना कागजात र धितोवापत ऋण प्रवाह भएको उल्लेख गरिएपनि उनीविरुद्ध अभियोग दर्ता गरिएको थिएन।
उक्त कम्पनीका अध्यक्ष जितेन्द्र बाबु (जिबी) राईलाई मुख्य प्रतिबादी बनाइएको भएपनि सोही कम्पनी मातहत सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनका संचालक एवं शेयर धनी लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिएको विषयले सदन र सडकमा राज्यसँगै लामिछानेका विरुद्ध चर्को आवाज उठ्दै आएको थियो।
रुपन्देही जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको अभियोग पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त रकम श्री रवि लामिछानेको नाममा ऋण खडा गरी मिति २०७७ चैत १८ गते श्री गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको खातामा सेवा शुल्कबापत चार लाख रुपैयाँ कट्टी गरी संस्थाले १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ।’
तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कास्की र चितवन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका अतिरिक्त रुपन्देही जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले समेत लामिछानेका विरुद्ध कुनै जाहेरी, उजुरी वा अनुसन्धान तथा अभियोजन नभएको जानकारी आदेशानुसार दिएको उल्लेख गरेपछि राज्यका निकायप्रति थप विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वैशाख २८ गतेदेखि संघीय संसदको दुबै अधिवेशन आब्हान गरिसकेको अवस्थामा आगामी संसद अधिवेशनमा विपक्षी दलबाट हुन सक्ने सम्भावित अवरोधलाई हटाउने उपायबारे छलफलका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार संसद सचिवालयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएका थिए।
उक्त छलफलमा सहभागी हुँदै बाहिरिने क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नाविरुद्धमा कांग्रेस जस्तो पुरानो र जिम्मेवार दलले गलत अडान लिएको भन्दै आफूलाई सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट क्लिनचिट मिलेको दाबी गरे।
जब कि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई उपलब्ध गराएको क्लिनचिटमा उल्लेखित लामिछानेको नाम, थर र ठेगना र गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको शेयर बाँडफाँट तथा लगत कट्टाका क्रममा उल्लेखित नाम, ठेगाना र बाबुको नाम र महान्यायााधिवक्ताको कार्यालयबाट सोमबार जारी पत्रमा उल्लेखित नाम, थर र वतनमा कुनै अन्तर छैन।
यसअघि ०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचन लगत्तै पुस ११ गते गठन भएको तत्कालीन सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि नागरिकता ऐनको व्यवस्था बमोजिम नेपाली नागरिकता स्वतः खारेजीमा पर्ने दाबीसहित उनको नागरिकतासँगै सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
सोही मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको मुख्य कानूनी सल्लाहकारका रुपमा स्थापित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा कुनै विवाद गर्न नपर्ने भनि सफाइका लागि लिखित जवाफ पठाएपनि अदालतले संविधान र कानुन बमोजिम लामिछानेको पुरानो नागरिकता खारेजीमा परिसकेको भन्दै सांसद र मन्त्री पदबाट मुक्त गरिदिएको थियो।
जसका कारण लामिछानेले ०७९ माघ १५ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पुनः पुरानै नागरिकता नम्बरको नयाँ नागरिकता लिएपछि चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा ०८० वैशाख १० गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमार्फत पुनः प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएर आएका थिए।
