पत्रकार दिलभुषण पाठकविरुद्ध जिल्ला अदालतबाट हालै जारी भएको पक्राउ पुर्जी तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै ३५ जना सम्पादकहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत गम्भीर आपत्ति प्रकट गरे।
आफू पनि दुई, अढाई दशकदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमै क्रियाशील रहँदै आएकोले हो कि अथवा पाठकजीसँग कुनै बेला एउटै मिडिया हाउस अन्तरगतको संस्थामा जागिरे पत्रकार हुँदा बेलाबखतमा एउटै टेबलमा बसेर चियाचमेना खाँदै सञ्चोविसन्चो सोधखोज र हाँसो ठट्टा गरेको कारणले हो, उनको पक्षमा उभिने धोको भएपनि अहिलेसम्म पूरा हुन पाएको छैन।
हुनत, यसरी उपत्यका आसपासका रिसोर्टहरुमा बेलाबखतमा भेला भई ज्ञानगुणका कुरा सुन्ने, सुनाउने र बुझ्ने सौभाग्य सबै कलमजिबीको खप्परमा कहाँ हुन्छ र।
जे होस्, शनिबार त्यो अवसर जजसले जुराइदिएर पाए अथवा संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत पाठक पक्षमा न्यायिक आवाज उठाउने आधार बनाइदिए उक्त प्रायोजक संस्थाप्रति पाठकसहित यो पंक्तिकार पनि नतमस्तक छ।
तर, शनिबार जारी ३५ भाइको विज्ञप्तिले पछिल्लो समय नेपाली संचारमाध्यम र सामाजिक संजालसँगै राज्यका जिम्मेवार निकायको कामकारबाही र भूमिकाको सवालमा केही गम्भीर र अनुत्तरित प्रश्नहरु उब्जाइदिएको छ।
पहिलो प्रश्न त, यसरी विज्ञप्तिमा नाम उल्लेख भएका सबै सम्पादकहरु नै नेपालमा कार्यरत पत्रकारहरुका सम्पादक हुन् कि अरु पनि बाँकी छन्?
दोस्रो, यसरी प्रसारित ३५ भाइको नाम उल्लेखित विज्ञप्तिमा किन कुनै पनि सम्पादकले हस्ताक्षर नै नगरेका होलान्? कि हरेक दिनजसो राज्यका जिम्मेवार निकायका विज्ञप्ति, निर्णय वा निर्देशनमा सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीको हस्ताक्षर छ कि छैन? छैन भने किन र कसरी भन्ने प्रश्न मात्रै उठाउँदै अरुको हस्ताक्षरको प्रमाण खोज्दाखोज्दै आफ्नै हस्ताक्षर कस्तो वा कहाँ गर्ने पत्तो नै नभएर हो?
अनि एक चोटिको सम्पादक सधैँभरी जता गएपनि, जे पेशा, व्यवसायमा संलग्न भएपनि सम्पादक नै रहिरहन्छ? चाहे उ कुनै दलविशेष वा नेताविशेषको सल्लाहकार वा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर सोही अनुरुपको भूमिका निर्वाह गरोस्, उसको मुख्य पहिचान सम्पादक वा पत्रकारकै रहिरहन्छ?
अर्कोे सवाल, पाठकको पक्षमा ३५ जनासँगै ३६औं नम्बरमा अवसर पाए म जस्ता व्यक्तिका लागि पनि त्यो गौरवको क्षण हुन सक्छ। तर, त्यसअघि सम्पादकहरुले दुई वटा सवालको प्रष्ट जवाफ दिन भने जरुरी छ।
पहिलो, मिडियाका लागि प्रयोग भएको माध्यम (प्लेटफर्म)को विश्वासनीयता, दोस्रो त्यो प्लेटफर्ममा प्रस्तुत विषयवस्तु (कन्टन्ट)को आधिकारिकता।
यस आधारमा, के ३५ भाइलाई साँच्चै नै लाग्दछ कि पाठकले पछिल्लो समय जुन प्लेटफर्म (युट्युव च्यानल) कुनै सरकारी नियामक निकायमा दर्ता नै नगरीे भरपुर उपयोग गरिरहेका छन्, अथवा त्यसमा प्रयोग गरिरहेको विषयवस्तु एउटा जिम्मेवार र जवाफदेहि मिडियाकर्मीले प्रयोग गर्न हुने वा पाउने आधारसहितको छ?
पाठकले जुन भाषा, शैली र विषयवस्तु आफ्नो युट्युव च्यानलबाट प्रशारण गरेकै कारण अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको परिवारले उनीविरुद्ध सत्ता र शक्तिको आडमा विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को कोर्रा बर्साउन खोजिरहेको छ, त्यो साँच्चै पत्रकारिताको न्यूनतम् परिधिभित्र छ त?
अवश्य पनि छैन। मिडिया भनेको माध्यम हो भने सम्पादक वा कलमजिबी पत्रकारले मिडिएटरको भूमिका निर्वाह गर्दै समाजमा आफू र आफ्नो संस्थाको विश्वासनीयता कायम गर्दछ।
अर्थात, कुनै पनि राज्यका निकाय वा समाज अथवा व्यक्तिकाबारेमा कुनै पनि समाचार वा कथा सम्बन्धित निकाय, संस्था वा व्यक्ति स्वयंले समाजलाई भन्दैगर्दा त्यसको विश्वसनीयतामा आउन सक्ने आशंकालाई दूर गर्न नै पत्रकारले माध्यमको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ।
अर्थात, पत्रकार भनको कथा बाचक हो, जसको मुखले पाठक वा स्रोताको कानसम्म आवश्यक सूचना, कथा वा विचारहरुको प्रवाह गर्दै सुसूचित गरिरहेको हुन्छ।
यसको अर्थ यो पनि होइन, कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अथवा नेपाली कांग्रेसका प्रखरवक्ता महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा वा विश्वप्रकाश शर्मा वा अन्य कुनैले आफू वा आफ्नो दल अथवा सरकारको काम कारबाही आफैँले समाजलाई भन्न, भनाउन, सुन्न, सुनाउन नसकेकै कारण अथवा उनीसँग त्यो क्षमता नभएकै कारण पत्रकार चाहिएको हो।
तर, दिलभूषण पाठकले प्रयोग गरेको सूत्र ‘रे’मा आधारित अर्थात कुशको मानिसले भनेकै आधारमा शेरबहादुर देउवा पुत्र जयवीर सिंह देउवामाथि उठाएको गम्भीर आरोप हो। जहाँ उनीमाथि कुशको सूत्रका आधारमा आरोप लगाउने तर, जयबीर स्वयंले जवाफ माग्दै गर्दा कुशको सूत्रले जवाफ दिन नसक्ने अवस्थाको श्रजना हुँदैछ।
यसको अर्थ, जयवीरले जे गर्न पनि छुट छ भन्ने पटक्कै होइन। यदि तथ्य र प्रमाणले उनका गतिविधि वा व्यापार, व्यवसाय कानूनको परिधि बाहिर छन् भने उनीमाथि कानूनकै परिधिबाट न्यायिक निरुपण हुन जरुरी हुन्छ।
तर, पाठकले प्रयोग गरेको प्लेटफर्मसँगै उनले उत्पादन गरेको कथा कसैका विरुद्ध हतियारको रुपमा प्रयोग हुँदा आफू अन्यायमा परेँ भन्ने लागेपछि मात्रै पीडितको हैसियतमा जयवीरले अरु नागरिकले सरह कानूनी उपचारको बाटो रोजेका हुन्।
मिडियाले मिडिएटरले भूमिका निर्वाह नगरी आफ्ना विश्वसनीयता गुमाउँदा सींगो मिडियाप्रतिको विश्वसनीयता पनि गुम्छ है भन्ने ख्याल नगर्दाको परिणाम हो यो। सम्पादकले लेखेको कुराले समाजलाई सुसूचित गराउने हो, न कि कुसूचित गराएर गम्भीर अपराध गरौँ।
उनले जयवीरको बारेमा जुन विषयवस्तु जुन सूत्रबाट आरोपका रुपमा आयो, त्यसको तथ्यगत आधार पुष्टि गर्नेतर्फ पत्रकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दैन?
पत्रकारितामा भन्ने गरिन्छ, ‘ह्वेन दियर इज ब डाउट, आइदर फाइन्ड इट आउट अर कट इट आउट’। अर्थात, आरोप लागिसकेको व्यक्तिसँग थप सवाल, जवाफ र स्पष्टिकरण जरुरी पर्दैन? अवश्य पर्दछ। जुन सवालमा दिलभूषण चुके।
यसका बाबजूद पनि सम्पादकहरुको भिड पाठकको पक्षमा उभिनु खुशीकै कुरा हो।
तर, सवाल के हो भने, पत्रकारिताको मर्म, धर्म र कर्म पनि नसिकाउने, जिम्मेवारी बोधका लागि प्रेरित पनि नगर्ने, सिद्धान्त र नैतिकता के हो भन्ने पनि नसिकाउने, कोही पत्रकार पत्रकार नै नहुने कोही पत्रकारिता छाडेकै भएपनि सिंगो सम्पादक एक ठाउँमा उभिएर प्रतिरक्षाका लागि तयार हुने परिपार्टीले हाम्रो समाज र मिडिया जगतको भविश्य के होला?
यदि यो कुरा मिथ्या आरोप झैँ लाग्दछ भने, विगतमा पनि यही कानूनको आधारमा सिधाकुरा अनलाइन र युट्युवमा प्रकाशित ‘दि डार्क फाइल’ नामको सामाग्रीको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले त्यसका संचालक, सम्पादकमाथि कोर्रा बर्साउँदा कहाँ थिए यी सम्पादक महोदयहरु?
किन केही बोलेनन् नेपालपेन डटकम र यसका संचालकविरुद्धको कारबाहीका क्रममा? किन मौन रहे, सुजित केसी नामका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट पत्रकारविरुद्ध साइबर क्राइमको आरोपमा धरपकड र मुद्दा दायर हुँदा?
सम्पादक समाज, मिडिया सोसाइटी, अनलाइन मिडिया सोसाइटी, अरु अनेक संस्था पत्रकारहरुको हक हितसँगै सिंगो समाजको सुसूचित हुनपाउने अधिकारका लागि पनि हुन कि, केबल केहि निहित स्वार्थ समूहको स्वार्थ रक्षाका साधकमात्र हुन्?
विगतमा अनलाइन मिडियाको बाढीमा हेलिएर आएका जेलाई पनि मिडिया भन्दै गर्दा यि संस्था र प्रतिनिधिहरुले मिडिया र ननमिडियाको पहिचानका लागि कुन भूमिका निर्वाह गरे?
बरु उल्टै राज्यले नै प्रथम ग्रेड भन्दामाथिको स्थानमा राखिदिएका प्रतिष्ठित मिडिया र तिनका सम्पादकहरुले मालिकको वफादार सेवक बन्दै सि ग्रेडको हैसियतमा झरेर श्रमजिवी पत्रकारका सेवा सुविधामा कैँची मार्नै मस्त र व्यस्त रहे।
अझैँ न्यूनतम भनि तोकिएबमोजिमको सेवा सुविधा लिन पनि आन्दोलन र अदालतको सहायता पत्रकारहरुले लिनु परेको तितो अनुभव धेरैसँग ताजै छ।
मिडिया मालिकसँग गोरुलाई दिने कुँडो र घाँस मलाई देउ, गोेरुलाई म भोकै चुटेर जोत्छु भन्ने हलिको जस्तो व्यवहार गरिरहे।
उनीहरुको एकता र आवाज त्यतिबेला मात्रै बाहिर आउने गर्दछ, जतिबेला आफ्नै वर्ग र ओहोदामा रहेका पाठकहरुलाई समस्या पर्छ तब मात्रै एकठाउँमा उभिने, आफ्नो वर्गबाहेकका लागि केही नगर्ने सिण्डीकेट सम्पादकहरुको साँघुरो सोचले न त समाज न त मिडियालाई नै बलियो बनाउँछ।
होइन भने, साइबर अपराध सम्बन्धी कानून ०६३ सालमा जारी भएर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा रहँदा यो कानून बमोजिम कति जना पत्रकार पक्राउ परे? कति यसकाे दुरूपयाेगकाे शिकार बने र अझै कति बन्लान्?
०६७ सालमा प्रहरी र पत्रकारबिच सम्झौता भएको छ। कानून भनेको सम्झौताबाट टुंग्याउने विषय हो कि सच्याउनका लागि संशोधन जरुरी छ?
सच्याउनु पर्छ भने त्यसका लागि समयमा किन पहल नगरेको?
अहिले पनि एउटा पत्रकारले प्रसारण गरेको विषयवस्तुले पीडित पक्षले पिडकविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्दै गर्दा त्यो प्रक्रिया रोक्ने विज्ञप्ति जारी गर्ने नैतिक अधिकार सम्पादकहरुलाई कहाँ छ?
यदि त्यो प्रक्रियामाथि चुनौती दिनै मन छ भने, जिल्ला अदालतको आदेश बदर गराउन उच्च अदालतको बाटो कसले रोकिदिएको छ? अथवा हाम्रो प्रचलित अभ्यास र परम्परा अनुसार, पक्ष र विपक्षबिच झैझगडा हुँदा मेलमिलापको नीति अपनाए जस्तो पाठक र देउवाबिच मेलमिलाप गराएर विवाद मत्थर पार्ने तर्फ किन पहल गर्दैनन्, सम्पादकहरु? र प्रथम दृष्टिमै गल्ती गरेको महसूस गर्दै हरियो पानीपित्त छादेको विरामी जस्तो गलेर प्रहरीबाट भाग्दै र लुक्दै हिँडिरहेका पाठकलाई उक्साएर अर्को नयाँ रविको उदय गराउन कोशिश गर्दैछन्?
के सम्पादकहरुका लागि सबै पाठक र नागरिक समान होइनन् र? कुनै नागरिकको अधिकारमाथि हनन भयो भन्दै कानूनी उपचारको बाटो लिनखोज्दा विरोध गर्ने तर, जब आफ्नो स्वार्थ समूहमा पर्छ तब मात्रै ढोल पिट्ने, स्वार्थ समूह बाहिरका पत्रकार र व्यक्तिका लागि पर्दा कुनै वास्ता हुदैन भने कानून सबैका लागि बराबर हुन्छ भनेर कसरी मान्ने सम्पादक महोदय?
