नेपाल वायुसेवा निगमको एयर बस खरिद प्रकरणमा भएको नीतिगत र आर्थिक अनियमितताबारे छानविन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले दिएको अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी दलसँगै सत्तापक्षकै कतिपय सदस्यहरुले जमेर प्रतिवाद गरेका छन्।
शुक्रबार बिहान ११ बजे डाकिएको समितिको बैठकलाई ११ः२० बजे सुरु गर्दै समिति सभापति भरतकुमार शाहले छानविन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा राख्न समिति सदस्यहरुलाई समय दिए।
यसरी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले आपत्ति जनाउँदै त्यसको निश्पक्षता, विश्वसनीयता र कानुनी मान्यताबारे प्रश्न उठाएपछि उपसमितिका संयोजकदेखि सबै सदस्यले त त्यसको प्रतिवाद गरे नै। त्यो भन्दा ज्यादा नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले, तेजुलाल चौधरीले प्रतिवेदनमा रहेका केहि भाषागत त्रुटि सच्याउन सकिने भएपनि प्रतिवेदनको मूल विषय परिवर्तन गर्न नसकिने अडान लिए।
प्रस्तुत छ उनीहरुले व्यक्त गरेका विचारहरुः
मीनेन्द्रप्रसाद रिजालः
यो उपसमितिको प्रतिवेदन पढ्नुअघि पनि निगमको जहाज खरिद प्रक्रियामा ठूलो अनियमितता भएको कुरा हामीले गरेका हौँ। मैल नै यसबारे समितिमा छलफल गरौँ भनेको थिएँ। त्यसपछि निगम पदाधिकारी र मन्त्री बोलाएर छलफल गरयौँ र उपसमिति बनायौँ। उपसमितिले प्रतिवेदन बनाएका छ।
हामीले उपसमिति नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोेग हो भन्ने नठानौँ। यसले गर्ने भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान अयोाग चाहिने थिएन। हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशनको कुरा छ। पत्रकारले आफ्नो सूचनाको आधारमा लेख्छन्। स्रोत खुलाउनु पर्दैन तर, गलत लेखे कारबाहीको भागिदार हुन्छन्।
सूचना आएको आधारमा यसमा गलत भएकै हो तर पत्रिकामा आयो भन्दै उपसमितिको टाउकामा दोष थुपार्ने हो भने हामी संविधान विपरित गलत ठाउँमा पुग्नेछौँ।
निगमको भविश्यका बारेमा धेरै बहस भएको छ। म योाजना आयोगको सदस्य हुँदा पनि मेरो र मन्त्रीको विचार फरक पर्यो भनि समाचार आएको थियो।
सार्वजनिक संस्थान छ, सरकार छ, संसद छ। नीतिगत आधारमा भएका निर्णयमा आफ्नो सिमामा बसेर छलफल गरौँ। इन्जिनको विषयमा ठिक हो भन्ने कुरा, इन्जिन हामीले सोझै किन्ने अवस्था हुँदा पनि विचौलियामार्फत किन्यौँ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा आएको छ। इन्जिनमा अनियमितता भएको छ। तर के कति भएको उल्लेख छैन। विचौलियाबाट किनेको इन्जिनको बारेमा कति क्षति भयो त्यो अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई लेखौँ।
हामीले एयर बससँग सोझै किनेनौँ। न्यारो बडी सिधै कम्पनीसँग किनेपनि यसमा सोझै किनेनौँ। नयाँ जहाज किन्ने भनि हजारघण्टासम्म उडान भरेको भन्ने प्रावधान राख्यौँ। भारबहन क्षमता पनि घट्यो। अघि र पछिको मन्त्रीको राजनीतिक संलग्नता पनि महत्वको विषय होला। तर, ल्याउदा २३० टनको जहाज ल्याउदा कुन मन्त्रीको पालामा कुन निर्णय भयो त्यो आधारमा हेरौँ। पहिलो किस्ता पोर्चुगिज कम्पनीलाई पछि हाइफ्रलाइ एक्सलाई गएको छ। यो जानकारीमा नराखी फलानोले गल्ती गर्यो नभनौ।
भालि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने नै हो। लेखा समितिले काम गर्दा राजनीतिक प्रतिवद्धता र सम्बन्ध हेरेर नगरौँ।
जहाजको नम्बरमा २३० अधिकतम भारबहन क्षमता भएका दुई जहाज ९ महिना र चार महिना गरी ढिलो आउछ, तेस्रो पटक भुक्तानी दिँदा भारबहन क्षमता घटेको छ भने पहिलोले जिम्मेवारी लिने कुरा कति जिम्मेवारी पूर्ण होला?
नयाँ जहाज किन्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा पछि एकहजार घण्टामा र विनियमावली कुन पालामा परिवर्तन गरियो त्यो हेर्न जरुरी छ।
कति पैसामा जहाज किन्ने भन्ने कुरामा २०१२ सालमा यसको मूल्य यति थियो, त्यसपछि मुद्रास्फीतीका आधारमा यति भन्ने कुरामा २३.६ मिलियन युस डलरमा किनेको छ। आरफपीको बारेमा प्रतिवेदनमा छुटेको छ। एउटा आरफपी तयार पार्ने समितिमा सुगतरत्न कंशाकार नै थिए। त्यो कामको जिम्मेवारी सुगतरत्न कंशाकारले नै लिनु पर्छ।
पछि पनि मूल्य स्केलेसन भएको छ भने उसले जिम्मेवारी लिनु पर्छ। हाम्रो सीमा कारबाही गर्ने होइन। लेखि पठाउने हो। सरकार, अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निगम, मन्त्रालयलाई लेखि पठाउने हो।
महालेखाको ऐन परिवर्तनका लागि लेख्ने होइन। अर्थमन्त्रालयको विषयमा पनि छ। जहाज किन्ने कुरामा पहिलेदेखि मन्त्रिपरिषदमा कुरा हुँदै आएको छ। हाम्रो क्षमता जहाज किन्ने हो कि रणनीतिक साझेदार खोज्ने र विजनेशप्लान बनाएर सहकार्य गर्ने? हाम्रो सिमा बुझौँ। निगमको भविश्यकाबारेमा गम्भिर भएर सोचौँ।
प्रधानमन्त्रीले उपसमितिको प्रतिवेदन आयो भन्ने समाचार आएपछि उहाँले अखबार पढ्ने, फेसबुक हेर्ने गर्नु हुन्न भन्ने सुनेको छु। सरकारले जुन सुकै कमिटी बनाउन सक्छ तर। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान गरी छानविन र कारबाही गर्ने काम अबरुद्ध हुन कदापी सक्दैन।
यसरी कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि उपसमितिले काम गर्न सक्दैन र लेखा समितिको आवश्यकता भोलि पर्दैन। महालेखाको प्रतिवेदन अध्ययन र छानविनका लागि ८ उपसमिति हामीले यहि समितिमा बनाएका छौँ। यसले लेखा समिति मात्र होइन भोलि संसदको उपादेयिता पनि सकिन्छ। संसद सरकार बनाउनका लागि मात्रै बनाइदैन। संसद सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि हो। जुनसुकै नाममा जे केमिटी बनाएको भएपनि अख्यितायारले यो विषय छानविन गर्न विलम्ब गर्नका लागि हो भने राजनीतिले पनि आफ्नो बाटाहरु लिन सक्छ। संसदमा सत्यका बोली बन्द हुन थाले र संसदमा सरकार उत्तरदायी हुन सकेन भने यसले जटिलता उत्पन्न मात्र होइन त्यसले संविधानको भावना र मर्म विपरितको दिशामा लानेछ। हामीले संविधान अनुसार गर्नु पर्ने काम गरेका छौँ।
लेखा समितिमा विपक्षीको नेतालाई नेतृत्व दिने कुरामा धेरै चर्चा भयो। विपक्षीको सांसदले लेखा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्छ। दलको आधारमा विभाजित हुने भने सभापतिले कहिल्यै बहुमत पाउँदैन। हाम्रो दायित्व दलमात्र होइन समाजप्रति पनि छ। यसबारे गम्भिर हौँ।
तेजुलाल चौधरीः
पत्रकारहरुले लेखा समिति भन्दा पहिले नै यो विषयमा व्यापक रुपमा समाचार मार्फत बाहिर ल्याएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि यो समितिमा पनि व्यापक छलफल भयो र महालेखाको प्रतिवेदनलाई टेकेर अघि बढि उपसमिति गठन भएको हो। उपसमितिलाई दिएको समयभित्र बनाएको प्रतिवेदनका लागि प्रशंसा गर्नु पर्छ। प्रतिवेदनमा केहि कमिकमजोरी होला त्यसमा पूर्णता दिउँ।
तर, यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको कुरामा शंका गर्ने ठाउ छैन। जसले जति उफ्रिएपनि यसमा भ्रष्टाचार भएको छ यसमा कारबाही गर्नु पर्छ। संशोधन गरेर हुन्छ वा जस्ताको तस्तै के गरेर हुन्छ।
जब महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा समेत खरिद प्रक्रियामा गल्ती भएको छ भनिसकेपछि पनि १६ अर्ब रकम भुक्तानी भएको छ। त्यो किन भयो? मन्त्री, सचिव, महाप्रवन्धक सबैलाई थाहा छ कि गल्ती भएको छ। यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ। यो विषयमा अख्तियारले हेर्न सक्छ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो चोटी भ्रष्टाचारबारे छानविन गर्न सरकारले न्यायिक आयोग बनाएको छ। विगतमा विभिन्न घटना र विषय जस्तै टिकापुर घटनाको आयोग र विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कहाँ पुग्यो थाहा छैन। यो आायोगको प्रतिवेदन पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि होइन दराजमा थन्क्याउन का लागि हो कि? केहि कमिकमजोरी भए यसमा परिमार्जन गरौँ तर, यसलाई अख्तियारमा पठाएर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुला गरौँ।
समितिका सदस्यद्धय रिजाल र चौधरीले आफ्नो धारणा राखेपछि पुनः समिति सदस्य हृदयश त्रिपाठीले आफ्ना धारणा राख्दै भनेः
हृदयश त्रिपाठीः
दुई/तीन वटा कुरा छ। सरकारले गठन गरेको आयोगले समिति प्रभावित हुँदैन। महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि जतिसुकै आयोग बनाएपनि त्यसको अन्तिम निर्णयकर्ता लेखा समिति नै हो।
सरकारले बनाएको कुराले यो विषय छानविन योग्य रहेछ भन्ने कुरा बुझेछ। यसबाट लेखा समिति वा संसद प्रभावित हुनु जरुरी छैन। अर्को समितिले गरेको छानविनबारे त्यसबाट पनि लेखा समिति प्रभावित हुन हुँदैन। महालेखाको प्रतिवेदनमा अरु समितिले हात हाल्न पाउँदैन। अनियमीतता र भ्रष्टाचार अध्यारोमा देखिदैन पारदर्शीतामा नै हो।
समितिमा पत्रकारहरु प्रवेश गराउनेमध्ये एक म नै हो। प्रतिवेदन बाहिर गएको चिन्ता होइन यसमा केहि विषयमा परिमार्जन जरुरी छ। पिलोले वजन बढाउदैन पिडा दिन्छ। नचाहिने पिलो नराखौ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिलाई निर्देशन नदिउँ। भार अनुसार कारबाहीको भागिदार हुने कुरा गरौँ। कसको पालामा के भएको हो त्यो खोजविन गरौँ। सरकार ज्ञारेन्टी नबस्ने निति पनि थियो।
संस्थानको घाटाको अन्तिम भार सरकारमा पर्ने गर्दथ्यो। यो घटनालाई हामीले वायुसेवाको व्यवस्थापन आफ्नो अनुकूल बनायौँ। बारम्बार त्यहि गर्यौँ। समस्याको स्रोत नै त्यहि हो। सत्ता जोसँग छ उसैले भ्रष्टाचार गर्छ। आम किसानले के भ्रष्टाचार गर्छ?
आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्ने अहिले आएर रुने? नतिजा यहि हो। बील आएन भन्ने नाममा भ्रष्टाचार भएकै छैन भन्ने होइन। कति पैसा पाएको भन्ने कुरा त्यो देशको कानुन र नीति के छ त्यो भनेर यो विषय नरोकौँ। यसमा केहि परिमार्जन गरी अघि बढौँ। अरु समितिले सरकारले बनाएको भनि लेखाले काम रोक्यो भने त्यो हुँदैन।
मिनेन्द्र रिजालः
यो वाइडबडीको अन्तिम सत्य नआउँदासम्म हामी चुपलागी बस्ने हो भने केहि हुदैन। यसमा जे जति तथ्य आएको छ त्यसका आधारमा हामीभन्दा बढि जिम्मेवारी र क्षमता भएको निकायले त्यो हेरेर गर्छ। अब सरकार र सभामुखसँग यो समितिको क्षमता बढाउन प्राविधिक ज्ञान भएका व्यक्ति चाहिन्छ भनि मागैँ। लेखा समितिले निगम कसरी चल्ने भन्ने कुरा शास्त्रीय वा दार्शनिक बहस गर्दैन।
लेखराज भट्टः
धेरै संसदीय अभ्यासमा नभएपनि यसको क्षेत्राधिकार र कामकारबाहीबारे हामीले पनि बुझेका छौं। पूर्व एमालेका कमरेडले र कांग्रेसले त धेरै नै बुझेका छन्। यो समितिमा यो विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएकै छैन भन्ने होइन।
यो उपसमितिमा नेकपाका सदस्य पनि छन्। यसमा के के नपुगेको हो त्यो अध्ययन गरी पूर्ण गरौँ। सरकारको आयोगले यसलाई प्रभावित गर्दैन। हामीलाई जनताले मत दिएर पठाएको हो। पार्टीभित्र कसैले गलत चिन्तनले अपराध गर्छ भने हामी बचाँउने पक्षमा छैनौं। हाम्रा भनाई तोडमोड नगरीयोस्।
सूर्य पाठकः
हामीले प्रतिवेदनमा पूर्ण भएन भनेका मात्रै हौ। यसमा भ्रष्टाचार गरेका छैन भनेका छैनौँ। यसमा गलत व्याख्या नगरौँ। हामीले हाम्रो उत्तरदायीत्व बुझेका छैनौँ भन्ने होइन। प्रतिवेदन अस्विकार गरेको होइन।
अमनलाल मोदीः
हामीपनि लगातारै सांसद छौँ। हाम्रो गाउँमा स्कूल पढ्दा कुनैै विद्याथीले उमेर सानो भएपनि फस्ट हुने गर्छ अर्को उमेर भएर पनि पछि पर्छ। हामलिे उपसमितिको प्रतिवेदन हुबहु पास गर्ने हो भने समितिमा किन छलफल गर्नु पर्यो? अस्तिनै पास गरेको भए हुने थियो नि। वाइड बडिमा भ्रष्टाचार भएको छ तर, त्यसमा तलमाथि गरी कारबाही नहोस। हामीले सरकारलाई बचाउन खोजेको होइन। सरकारले आफ्नो काम गर्छ हामी आफ्नो काम गरौँ। हामी कुनै पक्षधरता र अर्को भ्रष्टाचारको पक्षधरता होइनौँ। तीनै मन्त्रलिाई हान्नु पर्छ।
सभापतिले भरतकुमार शाहः
हामीले महालेखाको प्रतिवेदनले नै भनेको छ दुइ कुरा अनियमितता र मूल्यमा। हामी यो भन्दा बाहिर गएर हुँदैन। यो समितिमा ५६ सालदेखि बस्दा यसमा कहिल्यै मतदानमा निर्णय भएको छेन। सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गर्ने यो समितिको काम हो। कसैलाई फसाउन पनि छैन र बचाउनु पर्ने पनि छैन। यसमा अनियमितता भएकै छ भ्रष्टाचार भएकै छ।
याे पनि हेर्नुहाेस्ः
एयर बस खरिदबारे लेखा समितिको प्रतिवेदनमाथि ‘अरिंगाल’ आक्रमण!
वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणः विमान खरिदबारे धेरै बोल्दा आफैँ पोलिए मन्त्री अधिकारी
वाइड बडी खरिद प्रकरणः गृहसचिव राईको मुख्यसचिव बन्ने सपनामा एयर बसले धुलो उडायो!
(सम्पादकीय नोटः यो समाचार २०५७ पौष २० गते हिमाल दैनिक डटकममा प्रकाशित भएको थियो। तर, हिमाल दैनिकको आर्काइभमा प्राविधिक समस्याका कारण पुरानो लिंक नभेटिएकोले पुनः प्रकाशित गरिएको छ।)
