सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा आफ्ना कुराहरु राख्न उपस्थित भएको छु। म माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई अनुरोध गर्दछु कि हामी कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बाहिर निस्किसकेका छैनौँ। संक्रमण कति गहिरोसँग फैलिने हो थाहा छैन। स्वास्थ्यको क्षेत्रले के चुनौति व्यहोर्ने हो अझैसम्म थाहा छैन। कृषिको चुनौति के हुन्छ थाहा छैन। पर्यटनको क्षतिको केही अनुमान गर्न सक्छौँ। बाहिर विदेशमा रोजगारी गर्नु हुने विप्रेषणमा कुन खालको चुनौति आउँछ हामीलाई थाहा छैन। यो अवस्थामा अर्थमन्त्रीज्यू संविधानको धारा ११९ अनुसारको बजेट ल्याउने मात्रै व्यवस्थाबाट हामी यो कहरबाट उम्किन सक्छौँ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले अहिलेको बजेट सिमित रुपमा ल्याउँ र यसविषयमा विस्तृत छलफल गरौँ। संसदमा छलफल गरौँ। हरेक क्षेत्रमा के भएको छ कुरा गरौँ। १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्र, देशभरी, हरेक प्रदेशमा के भएको छ छलफल गरौँ। त्यसपछि साउन पछाडि संविधानको धारा १२१ अनुसार पूरक बजेट अनुमान प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यो पूरक अनुमान प्रस्तुत गर्ने बेलामा दुनियाभरी के प्रभाव पर्यो त्यो पनि देखिन्छ र हाम्रो देशभित्र के प्रभाव पर्यो त्यो पनि देखिन्छ। अनि साँचो अर्थमा आएको पूरक अनुमान र अहिले जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेट दुईटा जोड्दा आउने वर्षको बजेट बन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो भन्ने मुख्य कारणहरु अब केही राख्न चाहन्छु म। यहि वैशाख २८ गतेसम्म राजस्व ६ सय ४ अर्ब छ। अनुदान १० अर्ब छ। अनि अन्य आम्दानी भनेर ४४ अर्ब। सायद अन्य आम्दानी भनेको ग्रामिण दुरसञ्चार कोषबाट आएको होला, अथवा तेलमा केही मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउमा घट्दा रोकिराखेको पैसा भाउ नघाउदाको होला। खर्च ७ सय ४५ अर्ब छ। चालु खर्च ५ सय ५८, पूँजीगत ११३ अर्ब, वित्तिय क्षेत्रमा ७४ अर्ब। यो भनेको मन्त्रीजीले भन्नु होला, सरकारले भन्ला, कि अहिले कोरोनाको कहरमा यो भन्दा बढी के हुन सक्दथ्यो? कोरोना अहिले सरकारलाई आफ्नो अकर्मण्यता छोप्ने माक्स मात्रै बनेको छ। ६ महिना अगाडिको डेटा हेर्ने हो भने, राजस्व ४ सय ५६ अर्ब मात्रै थियो। १० अर्ब अनुदान, ६ महिनामा सरकारले, अर्थमन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक हो। खर्च ४ सय २३ अर्ब। यो ४ सय २३ अर्ब भनेको अनुमानको २८ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ६ महिनामा अझ कम १५ प्रतिशत मात्रै थियो। राजस्वको वृद्धिदर २९ प्रतिशतले गर्छु भन्नु भयो तर, ६ महिना अगाडि १३ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै थियो। त्यसमाथि कर राजस्व ९ प्रतिशतले मात्रै थियो। त्यसैले ६ महिना अगाडि पनि अर्थतन्त्र ठिक गतिमा थिएन। आज कोरोनाको कहरले अर्थतन्त्र कहाली लाग्दो स्थितिमा पुगेको छ। https://youtu.be/AR4DhuMVN6Y त्यतिमात्र वा माथिको मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहको हेर्ने हो भने, प्रदेशको खर्च १३ प्रतिशत छ, स्थानीय तहमा ६ सय ६६ वटा गाउँपालिाका र नगरपालिकाको वडामा २३ प्रतिशतले छ। यो अवस्थामा कसरी बाहिर निस्कने हामी सबैका लागि चिन्ताको विषय हो। सँगसँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा मन्त्रीज्यू, लक्ष्य १ सय ३ अर्ब खर्च गर्ने थियो, ६ महिनामा १९ अर्ब होइन १९ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा पनि कम खर्च भएको छ यसपाली। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्छौँ, लुम्बिनी विमानस्थलको निर्माण कार्य यसपाली सकिनु पर्ने थियो तर, काम सकिने अवस्था अझै देखिँदैन। सिक्टामा केही प्रगति भएको छ, खर्च भएको देखिन्छ। माथिल्लो तामाकोशी सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो त्यो पनि भएको छैन। निजगढ विमानस्थलमा एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन। बुढीगण्डकीको बेहाल छ। द्रुतमार्ग खर्च नगरेर खर्च गर्न नसक्ने स्थितिमा बसेको छ। केही सिंचाइका आयोजनामा छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा ६ महिनासम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको थिएन। यो परिस्थिति अहिले कोरोनाको कहरबाट मात्रै आएको होइन। कोरोनाको संक्रमणमा हामी नपर्दाखेरि, बन्दाबन्दीमा नहुँदाखेरि पनि अर्थतन्त्र यो अवस्थामा थियो। हाम्रो भन्ने चलन छ, ऋण उठाउने धेरै ठूलो ठाउँ छ हामीसँग। हो ऋण असाध्यै दुःखका साथ एउटा समय थियो अर्थमन्त्रीजीलाई ज्ञान छ, झण्डै ७० प्रतिशत ऋण हुन्थ्यो हाम्रो कूल ग्राहस्थ उत्पादनको। त्यहाँबाट घटेर भुकम्पको अगाडि आइपुग्दाखेरि २५/२६ मा पुग्यो तर, अहिले फेरि ३५ मा पुगिसकेको छ। यो बेलामा ऋणको ठाउँ त छ होला भनौँला हामीले तर अर्को तर्फबाट हेर्ने हो भने, हाम्रो वैदेशिक ऋणको किस्ता बुझाउँदाखेरि ९४ अर्ब बुझाउँने भन्यौँ। हामीले हाम्रो राजस्वको झण्डै १० प्रतिशत हो त्यो। यो निकै कडा भार हो। अमेरिकाको किस्ताको भार भन्दा पनि हामी कहाँ किस्ताको भार बढी छ। यो अवस्थामा जत्तिपनि ऋण उठाउन सक्ने अवस्था छ भन्ने सोच्नु गलत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। आठ महिनामा विप्रेषणको आम्दानी ५ सय ९२ थियो, अब कति हुन्छ थाहा छैन। विप्रेषणको आम्दानी घट्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। यो घट्ने मात्रै होइन, कति मानिसहरु देशमा फर्र्किएर आउनुहुन्छ र उहाँहरुको रोजगारीको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ? रोजगारीको, स्वरोजगारीको र कृषिलाई अर्को बाटोमा लिएर जाने के काम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे तपाईले प्रस्तुत गर्नु भएको पत्रमा आएको छ। तर, मेरो भनाई अहिले यो विषयमा संसदले विस्तृत रुपमा छलफल गरोस्। एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गरोस्। मोटो रुपमा सरकारलाई सबै दलहरुले मिलेर एउटा बाटो देखाइसकेपछि त्यो बाटोमा पूरक अनुमान आयो भने हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। मुद्रास्पिृmती ६.७ प्रतिशतले छ। मुद्रास्पिृmती घटेन। अब आउने दिनमा अर्थतन्त्रको स्थिति के हुन्छ थाहा छैन। विप्रषणको आम्दानी घट्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्ने हो। राजस्व घट्छ किन भने विप्रेषणको आम्दानीबाट झण्डै सय अर्बको राजस्व हामीलाई आउथ्यो तर, यसपाली ६ महिनाको परिस्थिति हेर्ने हो भने सबै भन्दा बढी राजस्व भन्सारको विन्दुमा उठाइने राजस्व घटेको छ। अहिले विप्रेषणको आम्दानी घटेपछि त्यसको आधारमा भएको आयातको माग कम भएको छ। अझै भन्सारको विन्दुमा उठ्ने आयात घटेर जान्छ। यस्तो बेलामा कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा यो राष्ट्रिय अठोटको विषय हो। यसलाई राष्ट्रिय अठौटको विषय बनाएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो देशमा राष्ट्रिय आय १ सय १९ हजार हो जसको खर्च गर्न योग्य आय १ सय ५२ हजार हुन्छ। यो यसकारण हुन्छ कि विदेशमा दुःख गरेर काम गर्ने नेपाली जसको आज रोजगारी जोखिममा छ त्यसले पठाउँछ। त्यसकारण हामं्रो खर्च गर्ने आम्दानी बढेको छ। अब गरिवीको रेखामुनी गएको २५÷३० वर्षमा ४९ प्रतिशतबाट घटेर अहिले १८ प्रतिशत भन्दा कम बाँकी छ। तर, यसपालीको कोरोना कहरबाट फेरि हामी फिर्ता त्यहि ठाउँमा जाने खतरा छ। किन भने एक डलरदेखि तीन डलरसम्ममा हरेक दिन जीवन विताउनेको संख्या एक करोड भन्दा बढी छ। एक करोड भन्दा बढी नेपालीको जीवन कसरी के हुने हो अहिले जोखिममा छ। त्यसैले अहिले फेरि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय अठौटको आवश्यकता छ। त्यो अठौट सत्ताबाट, प्रतिपक्षबाट र सबैतिरबाट आउनु पर्छ। कृषि क्षेत्रलाई अवसरका रुपमा हेरौँ कि कसरी हाई इल्डिङ्ग भेराइटीमा लिएर जान सकिन्छ। अहिलेका किसान दुःख पाएर बसेका छन् किन भने उसले आफ्नो फसल फालेर बस्नु परेको अवस्था छ। मासु कुहिएको छ, कुखुराको विक्री हुन सकेको छैन। दूध सडकमा पोख्नु परेको छ, तरकारी सबै कुहिएर बसेको स्थिति छ बजारसम्म पुग्न पाएको अवस्था छैन। त्यो बजारसम्म पुर्याउन सक्ने व्यवस्था हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। विदेशबाट आउने तरकारी र सामान त बरु काठमाडौंको बजारमा पाइन्छ तर, हाम्रो गाउँको सामान काठमाडौंको बजार अथवा जहाँ माग छ त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्दैनौँ र त्यो व्यवस्था छैन। यत्तिका वर्षको हाम्रो अनुभव हो, त्यसैले त्यो क्षेत्रले खोजेको सुधार हामी सबैले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। त्यतिमात्रै होइन, अब फसलको समय छ, बाली लगाउने बेला छ, मलको हाहाकारी केही कम भएको छ। मैले आपूर्ति मन्त्री र राज्यमन्त्रीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरुले गर्दा मेरो क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न केही मद्दत भयो। तर, यत्तिले पुग्दैन। मलको र भोलि अरु सामाग्रीको पनि समस्या पर्न सक्दछ। नभए यो वर्ष त धानको उत्पादन त घट्यो, घट्या अर्को वर्ष पनि हामी त्यत्तिकै नराम्रो स्थितिमा पुग्छौँ भन्ने चिन्ता छ। गरिवीबाट मुक्तिका लागि र फेरि गरिवीमा नधकेलिनका लागि कृषिको अत्यन्त ठूलो भूमिका हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ। पर्यटनको बारेमा म यत्तिमात्रै भन्छु, चिनिया भाषामा तयार गर्नु भएको प्रचार सामाग्री मन्त्रीजीले कहाँ राख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। तर, यति गलत सोचबाट हामी कोरोना संक्रमणको तयारी गर्दैछौँ, त्यसैले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने बेलामा गलत सोचबाट होइन सहि सोचबाट अगाडि जाउँ। पर्यटन उद्योग कहिले फर्किने हो थाहा छैन। दुनियाभरीको पर्यटन उद्योग कहिले फर्किन्छ थाहा छैन। होटलका कोठाहरुमा कहिले गेष्ट आउँछन् थाहा छैन। यो दुई वर्ष पनि लाग्न सक्छ र तीन वर्ष पनि लाग्न सक्छ भन्न सकिँदैन। नेपालमा आउने पर्यटकका लागि नेपाल सुरक्षित गन्तव्य मात्रै भएर पुग्दैन, त्यी उद्योगमा काम गर्ने अन्य धेरै मानिस र उद्योग व्यवसायीहरुलाई कसरी जोगाउन सक्छौँ त्यो आजको चिन्ताको विषय हो। उड्डयन क्षेत्र यसैगरी प्रभावित छ। पर्यटनको क्षेत्रले गर्दा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रोजगारी दुबै प्रभावित छ। पूँजी निर्माणको कार्यमा निजी क्षेत्रको उत्तिकै ठूलो भूमिका छ। अहिले निजी क्षेत्र र निर्माण व्यवसायीहरुको अवस्था बेहाल छ। बन्दाबन्दीले यातायात, उद्योग, वाणिज्य सेवा, व्यापार, थोक, खुद्रा व्यापार सबै प्रभावित छ। आज आम नागरिक प्रभावित छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने मानिस अहिले त स्थानीय तहबाट बाँडिएको राहतले केही दिन बसेको होला तर, भोलि कसरी तंग्रिन्छ थाहा छैन। उसलाई कसरी हामीले अगाडि लिएर जाने हो थाहा छैन। त्यसैले फेरि भन्छुः बजेट पूरक अनुमानका बेलामा मात्रै यी सबै विषयको आँकलन गरेर ल्याउन सकिन्छ। आज ठूलो बजेट ल्याएर तालि त खानुहोला मन्त्रीजी तर, नेपाली जनतालाई जहाँ जहाँ दुःख हुन्छ त्यसबाट तंग्रयाउने बाटो बनाउन सक्छौँ भन्ने लाग्दैन। अहिलेको सर्त दुईटै सर्तको, डिमान्डको पनि हो र सप्लाईको पनि हो। त्यसैले तरलताको स्थिति के हुन्छ, मुद्रास्पिृmती कस्तो हुन्छ थाहा छैन। त्यसले व्याजमा के प्रभाव पार्छ थाहा छैन। व्याज बढेर जाने हो भने आर्थिक मन्दीमा अझ गहिरो आर्थिक मन्दीमा हामी धकेलिने अवस्था आउन सक्छ। म धेरै यतातिर कुरा नगरी एउटा कुरा भन्न चाहन्छुः अहिले सम्झिनुहोस् हिँजो गोविन्द केसीलाई अनसनमा राखेर र हामीलाई वेलमा राखेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नु भयो। चिकित्सा शिक्षामा गरेको गल्तीमा ग्लानीबोध हुन्ध कि हुँदैन आज? सोच्ने बेला आएको छ। सुधारको समय आएको छ। शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, कृषि लगायत यस्ता थुप्रै क्षेत्रको सुधार गर्ने बेला आएको छ। यसबेला शान्त र गम्भीर मनले छलफल गरौँ। यो पुरै सन्देश राष्ट्रिय अठोटका साथ हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर काम गर्न सकौँ। त्यो बाटोबाट मात्रै अगाडि जान सकिन्छ। जेठ १५ गते एउटा बजेट दिन्छु मात्रै भन्दा त्यो केबल नारा लगाउने मात्रै कुरा होला मन्त्रीज्यू, नारा लगाउने बाटोबाट मात्रै नजाउँ। हामीलाई, नेपाली कांग्रेसलाई विभिन्न व्यवसायीहरुले सुझाव दिनु भएको छ। उहाँहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर त्यी सुझावहरु पनि तपाईलाई प्रस्तुत गरौँला। तर, मलाई के लाग्दछ भन्दा, उहाँहरुलाई पनि आफ्नो लगानीको ठाउँमा कत्तिसम्म प्रभाव पर्छ आजै थाहा पाउने अवस्था बनिसकेको छैन। त्यसैले पखिउँ। साउन पछाडि यो दुनियाँ कोरोना कहरबाट कति प्रभावित हुन्छ, हामी कति प्रभावित हुन्छौँ त्यो देख्छौँ। अनि त्यसपछि मात्रै ल्याएको बजेटको कुनै अर्थ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ (यो पूरक अनुमानको कुरा गरेको हुँ।) सरकारसँग एउटा कारणले हाम्रो गम्भीर मतभेद छ। यो सरकार बनेदेखि आजसम्म समाजवादको कुरा गर्दा कहिल्यै पनि लोकतन्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भन्दैन। यो दस्तावेजले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भन्दैन। हामीले संविधान लेख्दा गम्भीर र सचेत मनले लेख्यौँः जनताको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्था लेख्दै कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भनेर। सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बोल्न लाज लाग्दछ। यसकारण लाज लाग्दछ कि, सरकारले नदेख्ने ठाउँमा पत्रकार गयो भने सरकारलाई अचम्म लाग्दछ र प्रधानमन्त्री बोल्नु हुन्छ कि सरकार नभएको वा नदेखेको ठाउँमा पत्रकार कसरी पुग्यो भनेर। सरकारमा भएको एउटा कम्युनिष्ट पार्टीसँग हिँजो संविधान बनाउने बेलामा एउटा विषयमा धेरै ठूलो बहस भएको थियो। हामीले यहि ठाउँमा बहुलवादमा आधारित भनेर लेख्ने कोशिश गर्यौँ तर, मान्नु भएन र सम्झौतामा शासकीय स्वरुपमा बहुलवाद लेखियो। अहिले पनि भन्छु, बहुलवादमा आधारित समाजबाट अगाडि बढ्ने हो। छोटकरीमा केही राजनीतिक कुरा भन्न आवश्यक छः डोरान एसीमग्लु र जेम्स ए रोविन्सनले एउटा किताव लेख्नु भएको छः दि न्यारो करिडोर। बाँद, छाँद नगरिएको लोकतन्त्रले संमृद्धिको बाटोमा लैजान सक्दैन। साइकल नोभायथान चाहिन्छ भनेर। हाम्रो देशमा हाम्रो राज्य लोकतान्त्रिक बाँद, छाँदमा बस्न तयार छैन। एसीमग्लु र रोविन्सन मात्र होइन, फ्रान्सिस फुकोयमा भन्नु हुन्छ, राज्य बलियो मात्रै भएर पुग्दैन, विधिको शासन चाहिन्छ, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व पनि चाहिन्छ। म गम्भीरतापूर्वक सरकारमा भएको कम्युनिष्ट पार्टीलाई भन्न चाहन्छु, कि यी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई छोड्नु भयो भने समस्या के हुन्छ आँकलन नगर्नु होला। अलिअलि त पूर्वानुमान गर्नु भयो होला, तपाईकै पार्टीमा भएको कचपच त्यो व्यापक रुपमा जनतासमक्ष पुग्दाखेरि निराशा के होला सम्झिनुहोस्। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई नमान्ने हो भने, समाजलाई बलियो नबनाउने हो भने, हामीले लेखेको संविधानप्रति हाम्रै प्रतिबद्धता पनि नहुने हो र बाँद छाँद गरेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था मान्न तयार नहुने हो भने हामीले देशमा समस्या व्यर्होछौँ। कोरोनाको कहरबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौँ र सारा दुनियालाई उभिएर भन्न सक्दैनौँ कि संविधान बनायौँ, बलिायो जग छ, यी सबै कठिनाइका बाबजूद हामी एउटा बलियो राष्ट्रका रुपमा अगाडि बढ्न तयार छौँ। संमृद्ध नेपाल बनाउन र सुखी नेपाली हुन सक्छौँ तर, सबै पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिँदा जसरी भुकम्पको पछाडि सुशील कोइराला र सँगसँगै सत्तामा हुने अरु दलसँगै सत्तामा नभएका दलहरु जो संविधान सभा छोडेर बाहिर जाँदा पनि फिर्ता लिएर आउने प्रबन्ध गरियो र संविधान बनाइयो। त्यसैले आजको दिनमा एउटा राष्ट्रिय अठोट भयो भने मात्रै हामी विदेशबाट पनि ऋण ल्याउन सक्छौँ, अनुदान ल्याउन पनि सक्छौँ र देशभित्र पनि आन्तरिक ऋण उठाउन र सबैलाई पटुका बाद्नुहोस् र संमृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्नु पर्छ भन्न सक्छौँ। त्यो गर्ने राजनीतिक आधार निर्माण गर्नुहोस् भन्ने सुझाव यो प्रिबजेट छलफलमा दिन्छु। धन्यवाद। (सरकारको वार्षिक बजेट २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा प्रतिनिधि सभामा व्यक्त विचारको अंश)