सरकार! नक्साले १० अर्बको बक्सा छोपिन्न
असी दिन अघिदेखि कोरोना महामारीको त्रासमा सरकारी आदेशको पालना गर्दै बन्दाबन्दीमा बसेका युवाहरु पछिल्लो समय देशभरीका शहर र गल्लीहरुमा अनायसै उत्रिएका छन्।
‘Covid-19 Nepal Enough is Enough!' कोभिड–१९ नेपाल इनफ इज इनफ फेसबुक पेजबाट शासनसत्ता सञ्चालकहरुलाई सचेत गराउन सुरु भएको समाजिक अभियान र त्यसमा देखिएका केही अनपेक्षित दृश्यहरुले केही असाधारण सन्देश दिएको छ।
तर, बिहिबारदेखि राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागमा सुरु भएको यो ‘इनफ इज इनफ’ अभियानमा उत्रिएका युवा जमातको रवाफ र प्रभाव देख्दा केही शुभसंकेत र धेरै अशुभ लक्षणहरुको छनक देखाइरहेको छ।
सडकमा उत्रिएका युवा, युवतीहरुको उमेर, लवाई, खवाई, उनीहरुले लिएको शैक्षिक ज्ञान र योग्यतासँगै उनीहरुले अपनाएको विरोधको शैली देख्दा सामान्य छैन।
उनीहरुले सडकमा उत्रिँदा बोकेका प्लेकार्डहरुमा लेखिएका नाराहरु पनि उस्तै असामान्य तर, अकाट्य सत्यताको नजिकका विषयवस्तुमा केन्द्रित देखिन्छन्। जसमा कोरोना संक्रमणको महामारीविरुद्धको लडाइमा अग्रमोर्चामा रहनु पर्ने सरकार र यसको नेतृत्वले देखाएको दिवालीयापनविरुद्ध खरो शब्दमा हुँकारपूर्ण खबरदारी गरिरहका छन्।
फोटो:THE VISUAL X(सामाजिक संजाल)[/caption]
एकातिर, समयमै देशको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर जे जति मात्रामा कोरोना परिक्षण किट, उपकरण, स्वास्थ्य सामाग्री र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्ने थियो त्यसप्रति सरकार उदासिन देखियो।
सरकार र सरकारी निकायमा रहेका जिम्मेवार अधिकारीहरुको ध्यान केबल यो महामारीलाई दिन दुई गुणा र रात चौगुणा कमाउने स्वर्ण अवसरको रुपमा लिनेमा मात्रै केन्द्रित रह्यो। जसको प्रमाणका रुपमा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित सत्ता र सत्ता निकटस्थका नाता, दाता र भ्राता पोस्ने योजनामा कहिले ओम्नी समूहलाई अत्याधिक महंगो मूल्यमा गुणस्तरहिन सामाग्री खरिद गर्न गराउन अनुमति दिएर त कहिले व्यवसायिक सेनालाई व्यापारिक गतिविधिमा उक्साएर देश र जनताको स्वास्थ्य र जीवनमाथि खेलवाडसँगै राष्ट्रिय सेनाप्रति समाजमा नकरात्मक भावना फैलाउन उद्दत गतिविधिलाई लिन सकिन्छ।
महामारीको समयमा सरकारको तर्फबाट सबैभन्दा बढी सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने स्वास्थ्य मन्त्री समेत या त घरका पाहुनाको खाँतिरदारीमा समय व्यथित गर्न व्यस्त छन्। या त मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सरुवा रोग नियन्त्रणको सट्टा कर्मचारी सरुवा र अदला बदलीमा दिन विताए।
अर्कोतिर, देशभित्र बन्दाबन्दीले रोजीरोटी गुमाएर जीवन यापनको गोरेटे नभेटेका हतास नागरिकको पीडा कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न पनि सरकार असफल देखियो।
यसैगरी रोजगारीका अवसरको खोजीमा विदेसीन बाध्य लाखौँ युवाहरुले संकटको घडीमा प्राण रक्षार्थ सरकारसमक्ष गरेको याचनालाई पनि सरकारले वेवास्ता मात्र होइन, अपमान गर्ने महाभूल गर्यो।
त्यसको उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ, भारतको विभिन्न शहरबाट हप्तौँसम्म गास, बास र प्यासको ख्यालै नगरी जीवनको आशा र भरोसा लिएर सीमा नाकामा आइपुगेका नागरिकलाई महिनौँ दिनसम्म अलपत्र पार्न कुनै संकोच मानेन।
बरु उल्टै सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले संसद र सरकारी टेलिभिजनमार्फत समुद्रपारी अलपत्र युवासँगै सीमा नाकामा पशुवत व्यवहार सहन बाध्य नागरिकलाई संक्रमणको पोको नै हो कि भने झैँ गरी देश विशेष कडा र नरम भाइरसको उदाहरण दिएर संकटको बेला सरकार छ भन्ने आड र भरोसा दिने आफ्नो पदिय दायित्व र कतव्र्यबाट समेत च्यूत हुनमै रमाए।
त्यसका साथै देशभित्र रहेका नागरिक जो जतिमा संक्रमणको आशंका गरी क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरियो त्यो पनि क्वारेन्टिन नभएर मान्छे मार्ने र संक्रमण फैलाउने केन्द्रका रुपमा परिणत गरे जस्तै भयो।
सुरुको एक महिनासम्म बन्दाबन्दीमा बस्दा जे जति संक्रमितको संख्या देखियो उनीहरुको बारेमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार, (थ्रि टिः ट्रेसिङ, टेष्टिङ एण्ड ट्रिटमेन्ट) पहिचान, परिक्षण र उपचारको गति लिएन।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत अविश्वास व्यक्त गरेको आडिटी परिक्षणबाहेक सरकारको ध्यान पिसिआरमा गएन। बरु उल्टै मरेका मानिसहरुको दाहसंस्कारपछि मात्रै उनीहरुको स्वाव परिक्षणमा पोजेटिभ भेटिएको भन्दै शवयात्रामा सहभागी आफन्तजनलाइ भयको भुमरीमा झोस्न उद्दत भयो। त्यतिले नपुगेर स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाविद चिकित्सकको शैलीमा संसदबाट फरमान जारी गरेः कि नेपालमा कोरोनाका कारण जे जति संख्यामा मरे, त्यी सबै कोरोनाले होइन अरु नै रोगले मरेपनि बाध्यताबस कारोनाले भनि मान्नु पर्यो।
त्यतिमात्र होइन, यति अस्तव्यस्त अवस्थामा पनि राज्यले १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको विषयमा जब संसद र सामाजिक संजालमा खर्चको हिसाब, किताबबारे प्रश्न उठ्यो, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट भने, ‘यो हिसाब खोज्ने बेलै होइन। लसुन, प्याज, अदुवा, लसुन खाउँ, कोरोना भगाउ’ भन्ने जस्तो उरेन्ठ्यौला अभिव्यक्ति दिएर स्वयं प्रधानमन्त्रीले रटान लिँदै आएको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई केबल नसुन्ने र नदेख्ने सहनशीलताको प्रदर्शन गर्ने कार्य भयो।
एकातिर जनता कोरोना महामारीको त्रासमा जीउने अर्कोतर्फ संवैधानिक पदाधिकारीको सेवा, सुविधा र खाँतिरदारीमा राज्यकोषको रकम स्वाह! भएका समाचारहरुप्रति सरकारी रवैयाले नागरिकको मन र मस्तिष्क ठाउँमा रहने कुरै भएन।
महाभारतको कथामा कृष्णले शिशुपालका ९९ गल्ती सहेजस्तै जनताले पनि सरकारका अनगिन्ती गल्ति र कमिकमजोरी नसहेका होइनन्।
जब सरकारले एकपछि अर्को बैठक बस्ने, लकडाउन बढाउने र अपारदर्शी ढंगले सामाग्री खरिद गर्ने निर्णयबाहेक अरु केही गर्नु पर्ने काम नगर्ने तर, नगर्नु र नभन्नु पर्नेजति केही काम पनि बाँकी नराखेपछि युवाहरुको रगत र दिमाग तातेको हो।
यसरी तातेको रगतले ‘इनफ इज इनफ’को नारा दिएर सडकमा उत्रिँदा पनि होस गुमाएको छैन। सामाजिक दुरी कायमै राख्दै अत्यन्त सालिन र भद्रताका साथ आफ्नो विरोध प्रकट गरिरहेको छ। जुन हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रिक शासन व्यवस्थाको अमूल्य गहना हो।
भलै यो उमेर समूहले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लडाईमा सहभागी मात्र नभएको होइन, सायद विरलैले देखेको पनि हुन सक्दछ। तर, उसले आजको आधुनिक दुनियामा विज्ञान र प्रविधिको वरदानमा पढेको, देखेको र सिकेको छ भन्ने प्रमाण पनि सडकमा उत्रिने क्रममा व्यवहारले नै सिद्ध गरिदिएको छ।
तर, सत्ता र शक्तिको रसस्वादन गर्नेदेखि उनीहरुको सन्तुष्टिमै रमाउँदै आफूलाई सत्ताका पहरेदार भन्न रुचाउनेहरु यो युवा ढुकढुकी सुन्न र हेर्न त चाहँदैन नै। त्यो भन्दा ज्यादा कुनै पनि राजनीतिक चेत र बादबाट प्रभावित नभई स्वःस्फूर्त सडकमा उत्रिएको युवाहरुको भिडलाई राजनीतिको कवच पहिर्याउन व्यस्त छ।
त्यसको उदाहरण हो, प्रधानमन्त्रीका अति विश्वासी पात्र एवं पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपाका नेता शंकर पोखरेलको अभिव्यक्ति।
बिहिबार जब त्यी युवाहरुले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजिक पुगेर सरकारको १८ घण्टे खटाइको लखतरानले लागेको निन्द्रा भंग गर्ने प्रयास गरे, मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो फेसबुकबाट त्यो विरोधलाई सरकारले हालै जारी गरेको नयाँ नक्साको जामा पहिर्यादिएर विषयान्तरको कुचेष्टा गरे।
पोखरेलले आफ्नो फेसबुकमा लेखेः ‘संसदमा विधिवत रुपमा नयाँ नक्सा पास गर्न बाँकी नै छ। तर, यता सडकमा नक्साको प्रस्तावक सरकारको राजिनामाको माग सुरुभो। सन्देश के जाला?’
आफ्नै प्रदेशको जिल्ला बाँकेको नरैनापुरमा जब क्वारेन्टिनमा बसेका नागरिकले तीन घण्टासम्म पानी, पानी भन्दै याचना गर्दा प्रदेश सरकारको तर्फबाट एक वोतल पानीको व्यवस्था गर्ने दायित्व समेत निर्वाह गर्न नभ्याएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय आफ्नो फेसबुकबाट युवाहरुप्रति व्यक्त गरेका यी अभिव्यक्तिहरुले उनको सोच कति सतही छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
भलै पोखरेल त्यी नेता हुन् जसले नेपालका प्रमुख राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा युवा, विद्यार्थीहरुको ढुकढुकी जस्तै बनेर नेतृत्वको अग्रमोर्चामा उभिदै त्यसलाई सफलताका सिँढीहरु पार गर्न सफल मध्ये एक हुन्। तिनै नेता अहिले आफूले चढेर आएको त्यी युवाहरुको ज्ञान, चेत, भावना र ढुकढुकीको भर्याङका खुड्किलाहरु विर्सिए कि जस्तो छ।
त्यसैले उनी अहिले युवाहरुले आफूले पाई पाई तिरेर जम्मा भएको राज्यकोषको ढुकुटी कहाँ र कसरी खर्च भयो भनि प्रश्न गरिरहँदा नक्साको बर्कोले भ्रष्टाचार र आपरदर्शीताको बक्सामा भोटेताल्चा ठेक्ने असफल प्रयास गर्दैछन्।
नभए, उनले किन देखेनन् र सुनेन् कि सडकमा उत्रिएका युवाहरुले बोकेको प्लेकार्डमा उल्लेखित नाराहरुमध्ये एउटा नारामा भनिएको छ, ‘भारतले सीमा मिच्यो, कोरोनाले देश थिच्यो, सरकारले १० अर्ब घिच्यो’।
नेपालको नक्सा र भूमिमा भएको त्रुटि सरकारले सच्याउँदा युवाहरुमा कुनै पछुतो छैन। बरु उत्साह नै थपिएको छ। यसरी नयाँ नक्साको बर्कोले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिताको बाकस ढाक्ने दुश्प्रयासमा सत्ता र सत्ता निकटस्थ अरिंगालहरु उत्रिनु दुःखद छ। यो कुनै समयमा राज्यले परिचालन गर्ने भिजिल्यान्ते प्रयोग गरेजस्तै अहिले सामाजिक संजालमा उनीहरु उत्रिँदा विचार पुर्याउन जरुरी छ।
उता कुनै समय प्रधानमन्त्री ओलीले ‘माकः फूई’को संज्ञाले परिचित भएका को–पाइलटसँगै उनका सेनावेनाहरु पनि मौनब्रतमा छन्। यी सबै गतिविधिहरु नेपाल र नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि शुभ मान्न सकिँदैन।
अहिले सडकमा युवाहरुले उठाएकोे विरोध स्वरलाई शासन, प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेर बसेको राजनीतिक नेतृत्वले समयमै सुन्न ढिला गर्नु हुँदैन। कुनै राजनीतिक उद्देश्य र नेतृत्व विहिन स्वतन्त्र युवाहरुले उठाएका गम्भीर विषयको सम्बोधन यथासम्भव गर्ने दायित्व अझै पनि राजनीनिक नेतृत्वकै हो।
तर, वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व त्यसको वरिपरि झुम्मिएर बस्ने ‘अरिंगालले सेना’को हनुमान चालिसा भजन किर्तनले राजनीतिक नेतृत्वको कान बुझिएको छ। अथवा महाभारतको लडाइमा युधिष्टिरले कृष्णको कुटिलतामा रचना गरिएको प्रायोजित समाचार गुरु द्रोणाचार्यलाई सुनाउँदा बजाइएको शंखध्वनिले आधा सत्य मात्रै सुनिए जस्तै सुन्न विवस छ।
यसरी आधा सत्य सुन्ने र सुनाउने क्रममा जोखिम सुनाउनेको कमै होला। आखिरमा ज्यान जाने त आधा सत्य सुनेर पत्याउने कि नपत्याउने दोधारमा रहन विवस द्रोणाचार्यकै हो नि! होइन र सर्वज्ञानी, सर्वज्ञाता प्रधानमन्त्री ज्यू!
उनीहरुको माग छ, ‘अब त अति भयो, १० अर्ब खोई? सरकारको सरोकार, कार्पेट कि पिसिआर? नो पिसिआर, तेल र बेसार, आरडिटी होइन पीसिआर परिक्षण गर’देखि राज्यका उच्चतहमा पदासिन पदाधिकारीको सुखशयलमा होइन जनताको जीवन बचाउँन राज्यको दायित्वप्रति ध्यानाकर्ष गरिरहेका छन्।सरकारले भलै लकडाउन आंशिक रुपमा खुला गरेको छ। देशभरीका युवाहरु सकेसम्म सामाजिक दुरी कायम गर्दै सडकमा उत्रिँदा जनताबाट निर्वाचित बलशाली सरकारले देश र जनताप्रतिको जवाफदेहिता, जिम्मेवारी र पारदर्शीता पूर्ण पालना गर्न खुला चुनौति दिइरहेका छन्। यसरी स्वःस्फूर्त सडकमा उत्रिएका युवाहरुको भिडले देशभित्र र बाहिर रहेका सचेत नागरिकहरुको आँखा र कान मात्रै होइन कतिपयको शरिरमा पीडा, वेदना र आक्रोसपूर्ण तरंग पैदा गर्दै उनीहरुलाई समेत अभियानमा घचेट्दै छ। किन कि, पछिल्लो तीन महिनायता सरकार र सत्ताको नेतृत्वले जनताबाट पाएको बलियो साथ र समर्थनको आडमा कोरोनाविरुद्धको लडाइलाई अनुशासित, एकत्रित र प्रभावकारी बनाउने कार्यमा कतव्र्यच्यूत भयो। [caption id="attachment_93968" align="alignnone" width="768"]
फोटो:THE VISUAL X(सामाजिक संजाल)[/caption]
एकातिर, समयमै देशको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर जे जति मात्रामा कोरोना परिक्षण किट, उपकरण, स्वास्थ्य सामाग्री र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्ने थियो त्यसप्रति सरकार उदासिन देखियो।
सरकार र सरकारी निकायमा रहेका जिम्मेवार अधिकारीहरुको ध्यान केबल यो महामारीलाई दिन दुई गुणा र रात चौगुणा कमाउने स्वर्ण अवसरको रुपमा लिनेमा मात्रै केन्द्रित रह्यो। जसको प्रमाणका रुपमा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित सत्ता र सत्ता निकटस्थका नाता, दाता र भ्राता पोस्ने योजनामा कहिले ओम्नी समूहलाई अत्याधिक महंगो मूल्यमा गुणस्तरहिन सामाग्री खरिद गर्न गराउन अनुमति दिएर त कहिले व्यवसायिक सेनालाई व्यापारिक गतिविधिमा उक्साएर देश र जनताको स्वास्थ्य र जीवनमाथि खेलवाडसँगै राष्ट्रिय सेनाप्रति समाजमा नकरात्मक भावना फैलाउन उद्दत गतिविधिलाई लिन सकिन्छ।
महामारीको समयमा सरकारको तर्फबाट सबैभन्दा बढी सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने स्वास्थ्य मन्त्री समेत या त घरका पाहुनाको खाँतिरदारीमा समय व्यथित गर्न व्यस्त छन्। या त मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सरुवा रोग नियन्त्रणको सट्टा कर्मचारी सरुवा र अदला बदलीमा दिन विताए।
अर्कोतिर, देशभित्र बन्दाबन्दीले रोजीरोटी गुमाएर जीवन यापनको गोरेटे नभेटेका हतास नागरिकको पीडा कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न पनि सरकार असफल देखियो।
यसैगरी रोजगारीका अवसरको खोजीमा विदेसीन बाध्य लाखौँ युवाहरुले संकटको घडीमा प्राण रक्षार्थ सरकारसमक्ष गरेको याचनालाई पनि सरकारले वेवास्ता मात्र होइन, अपमान गर्ने महाभूल गर्यो।
त्यसको उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ, भारतको विभिन्न शहरबाट हप्तौँसम्म गास, बास र प्यासको ख्यालै नगरी जीवनको आशा र भरोसा लिएर सीमा नाकामा आइपुगेका नागरिकलाई महिनौँ दिनसम्म अलपत्र पार्न कुनै संकोच मानेन।
बरु उल्टै सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले संसद र सरकारी टेलिभिजनमार्फत समुद्रपारी अलपत्र युवासँगै सीमा नाकामा पशुवत व्यवहार सहन बाध्य नागरिकलाई संक्रमणको पोको नै हो कि भने झैँ गरी देश विशेष कडा र नरम भाइरसको उदाहरण दिएर संकटको बेला सरकार छ भन्ने आड र भरोसा दिने आफ्नो पदिय दायित्व र कतव्र्यबाट समेत च्यूत हुनमै रमाए।
त्यसका साथै देशभित्र रहेका नागरिक जो जतिमा संक्रमणको आशंका गरी क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरियो त्यो पनि क्वारेन्टिन नभएर मान्छे मार्ने र संक्रमण फैलाउने केन्द्रका रुपमा परिणत गरे जस्तै भयो।
सुरुको एक महिनासम्म बन्दाबन्दीमा बस्दा जे जति संक्रमितको संख्या देखियो उनीहरुको बारेमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार, (थ्रि टिः ट्रेसिङ, टेष्टिङ एण्ड ट्रिटमेन्ट) पहिचान, परिक्षण र उपचारको गति लिएन।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत अविश्वास व्यक्त गरेको आडिटी परिक्षणबाहेक सरकारको ध्यान पिसिआरमा गएन। बरु उल्टै मरेका मानिसहरुको दाहसंस्कारपछि मात्रै उनीहरुको स्वाव परिक्षणमा पोजेटिभ भेटिएको भन्दै शवयात्रामा सहभागी आफन्तजनलाइ भयको भुमरीमा झोस्न उद्दत भयो। त्यतिले नपुगेर स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाविद चिकित्सकको शैलीमा संसदबाट फरमान जारी गरेः कि नेपालमा कोरोनाका कारण जे जति संख्यामा मरे, त्यी सबै कोरोनाले होइन अरु नै रोगले मरेपनि बाध्यताबस कारोनाले भनि मान्नु पर्यो।
त्यतिमात्र होइन, यति अस्तव्यस्त अवस्थामा पनि राज्यले १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको विषयमा जब संसद र सामाजिक संजालमा खर्चको हिसाब, किताबबारे प्रश्न उठ्यो, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट भने, ‘यो हिसाब खोज्ने बेलै होइन। लसुन, प्याज, अदुवा, लसुन खाउँ, कोरोना भगाउ’ भन्ने जस्तो उरेन्ठ्यौला अभिव्यक्ति दिएर स्वयं प्रधानमन्त्रीले रटान लिँदै आएको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई केबल नसुन्ने र नदेख्ने सहनशीलताको प्रदर्शन गर्ने कार्य भयो।
एकातिर जनता कोरोना महामारीको त्रासमा जीउने अर्कोतर्फ संवैधानिक पदाधिकारीको सेवा, सुविधा र खाँतिरदारीमा राज्यकोषको रकम स्वाह! भएका समाचारहरुप्रति सरकारी रवैयाले नागरिकको मन र मस्तिष्क ठाउँमा रहने कुरै भएन।
महाभारतको कथामा कृष्णले शिशुपालका ९९ गल्ती सहेजस्तै जनताले पनि सरकारका अनगिन्ती गल्ति र कमिकमजोरी नसहेका होइनन्।
जब सरकारले एकपछि अर्को बैठक बस्ने, लकडाउन बढाउने र अपारदर्शी ढंगले सामाग्री खरिद गर्ने निर्णयबाहेक अरु केही गर्नु पर्ने काम नगर्ने तर, नगर्नु र नभन्नु पर्नेजति केही काम पनि बाँकी नराखेपछि युवाहरुको रगत र दिमाग तातेको हो।
यसरी तातेको रगतले ‘इनफ इज इनफ’को नारा दिएर सडकमा उत्रिँदा पनि होस गुमाएको छैन। सामाजिक दुरी कायमै राख्दै अत्यन्त सालिन र भद्रताका साथ आफ्नो विरोध प्रकट गरिरहेको छ। जुन हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रिक शासन व्यवस्थाको अमूल्य गहना हो।
भलै यो उमेर समूहले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लडाईमा सहभागी मात्र नभएको होइन, सायद विरलैले देखेको पनि हुन सक्दछ। तर, उसले आजको आधुनिक दुनियामा विज्ञान र प्रविधिको वरदानमा पढेको, देखेको र सिकेको छ भन्ने प्रमाण पनि सडकमा उत्रिने क्रममा व्यवहारले नै सिद्ध गरिदिएको छ।
तर, सत्ता र शक्तिको रसस्वादन गर्नेदेखि उनीहरुको सन्तुष्टिमै रमाउँदै आफूलाई सत्ताका पहरेदार भन्न रुचाउनेहरु यो युवा ढुकढुकी सुन्न र हेर्न त चाहँदैन नै। त्यो भन्दा ज्यादा कुनै पनि राजनीतिक चेत र बादबाट प्रभावित नभई स्वःस्फूर्त सडकमा उत्रिएको युवाहरुको भिडलाई राजनीतिको कवच पहिर्याउन व्यस्त छ।
त्यसको उदाहरण हो, प्रधानमन्त्रीका अति विश्वासी पात्र एवं पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपाका नेता शंकर पोखरेलको अभिव्यक्ति।
बिहिबार जब त्यी युवाहरुले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजिक पुगेर सरकारको १८ घण्टे खटाइको लखतरानले लागेको निन्द्रा भंग गर्ने प्रयास गरे, मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो फेसबुकबाट त्यो विरोधलाई सरकारले हालै जारी गरेको नयाँ नक्साको जामा पहिर्यादिएर विषयान्तरको कुचेष्टा गरे।
पोखरेलले आफ्नो फेसबुकमा लेखेः ‘संसदमा विधिवत रुपमा नयाँ नक्सा पास गर्न बाँकी नै छ। तर, यता सडकमा नक्साको प्रस्तावक सरकारको राजिनामाको माग सुरुभो। सन्देश के जाला?’
आफ्नै प्रदेशको जिल्ला बाँकेको नरैनापुरमा जब क्वारेन्टिनमा बसेका नागरिकले तीन घण्टासम्म पानी, पानी भन्दै याचना गर्दा प्रदेश सरकारको तर्फबाट एक वोतल पानीको व्यवस्था गर्ने दायित्व समेत निर्वाह गर्न नभ्याएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय आफ्नो फेसबुकबाट युवाहरुप्रति व्यक्त गरेका यी अभिव्यक्तिहरुले उनको सोच कति सतही छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
भलै पोखरेल त्यी नेता हुन् जसले नेपालका प्रमुख राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा युवा, विद्यार्थीहरुको ढुकढुकी जस्तै बनेर नेतृत्वको अग्रमोर्चामा उभिदै त्यसलाई सफलताका सिँढीहरु पार गर्न सफल मध्ये एक हुन्। तिनै नेता अहिले आफूले चढेर आएको त्यी युवाहरुको ज्ञान, चेत, भावना र ढुकढुकीको भर्याङका खुड्किलाहरु विर्सिए कि जस्तो छ।
त्यसैले उनी अहिले युवाहरुले आफूले पाई पाई तिरेर जम्मा भएको राज्यकोषको ढुकुटी कहाँ र कसरी खर्च भयो भनि प्रश्न गरिरहँदा नक्साको बर्कोले भ्रष्टाचार र आपरदर्शीताको बक्सामा भोटेताल्चा ठेक्ने असफल प्रयास गर्दैछन्।
नभए, उनले किन देखेनन् र सुनेन् कि सडकमा उत्रिएका युवाहरुले बोकेको प्लेकार्डमा उल्लेखित नाराहरुमध्ये एउटा नारामा भनिएको छ, ‘भारतले सीमा मिच्यो, कोरोनाले देश थिच्यो, सरकारले १० अर्ब घिच्यो’।
नेपालको नक्सा र भूमिमा भएको त्रुटि सरकारले सच्याउँदा युवाहरुमा कुनै पछुतो छैन। बरु उत्साह नै थपिएको छ। यसरी नयाँ नक्साको बर्कोले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिताको बाकस ढाक्ने दुश्प्रयासमा सत्ता र सत्ता निकटस्थ अरिंगालहरु उत्रिनु दुःखद छ। यो कुनै समयमा राज्यले परिचालन गर्ने भिजिल्यान्ते प्रयोग गरेजस्तै अहिले सामाजिक संजालमा उनीहरु उत्रिँदा विचार पुर्याउन जरुरी छ।
उता कुनै समय प्रधानमन्त्री ओलीले ‘माकः फूई’को संज्ञाले परिचित भएका को–पाइलटसँगै उनका सेनावेनाहरु पनि मौनब्रतमा छन्। यी सबै गतिविधिहरु नेपाल र नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि शुभ मान्न सकिँदैन।
अहिले सडकमा युवाहरुले उठाएकोे विरोध स्वरलाई शासन, प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेर बसेको राजनीतिक नेतृत्वले समयमै सुन्न ढिला गर्नु हुँदैन। कुनै राजनीतिक उद्देश्य र नेतृत्व विहिन स्वतन्त्र युवाहरुले उठाएका गम्भीर विषयको सम्बोधन यथासम्भव गर्ने दायित्व अझै पनि राजनीनिक नेतृत्वकै हो।
तर, वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व त्यसको वरिपरि झुम्मिएर बस्ने ‘अरिंगालले सेना’को हनुमान चालिसा भजन किर्तनले राजनीतिक नेतृत्वको कान बुझिएको छ। अथवा महाभारतको लडाइमा युधिष्टिरले कृष्णको कुटिलतामा रचना गरिएको प्रायोजित समाचार गुरु द्रोणाचार्यलाई सुनाउँदा बजाइएको शंखध्वनिले आधा सत्य मात्रै सुनिए जस्तै सुन्न विवस छ।
यसरी आधा सत्य सुन्ने र सुनाउने क्रममा जोखिम सुनाउनेको कमै होला। आखिरमा ज्यान जाने त आधा सत्य सुनेर पत्याउने कि नपत्याउने दोधारमा रहन विवस द्रोणाचार्यकै हो नि! होइन र सर्वज्ञानी, सर्वज्ञाता प्रधानमन्त्री ज्यू!
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २८, २०७७ ००:००
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
