हिमाल दैनिक
निर्वाचनको सन्देशः एकाधिकारबादी दल वा नेताको अस्विकृती, गठबन्धनको अनुमोदन
317066091_592823789510861_956697345489833996_n
अनेकन आशंका र अडकलबाजीलाई चिर्दै अन्ततः मंसिर ४ गते शान्तिपूर्ण वातावरणमा अभूतपूर्व सफलताका साथ सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम करिब करिब अन्तिम चरणमा पुग्दैछ। विशेषगरी सत्ता र विपक्षी गठबन्धन –दुई ध्रुबमा– विभाजित दलहरुबीच भएको चुनावी प्रतिस्पर्धामा विरलै दलले अपेक्षाकृत सफलता हाँसिल गरे। कतिपयका लागि त यो निर्वाचनमा देखिएको निराशापूर्ण जनसहभागिता र यसका केही परिणामहरु अनपेक्षित मात्र होइन अकल्पनिय जस्तै पनि लाग्यो होला। तर, संविधानले तय गरेको शासन व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली अनुसार यो कुम्भमेलामा जे जति जनता सहभागी भएर आफ्नो अभिमत प्रकट गरे त्यो नमन योग्य नै छ। तथापि निर्वाचनको नतिजासँगै त्यसले ल्याउन सक्ने परिणामको विषयमा विवेचना गर्दा ७ दशकदेखि अनिश्चिय र अन्यौलतामा रुमलिँदै आएको मुलुक र मुलुकबासीले अझै पनि ढुक्क हुन सक्ने आधार भने अहिलेसम्म पाउन सकिरहेका छैनन्। समग्र निर्वाचन नतिजाको समिक्षा गर्दा हामीले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको प्रारम्भिक परिणामले वर्तमानमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको कालो बादललाई तत्कालका लागि हटाउन त के भविश्यको गर्भमा विकसित हुँदै गएको अन्यौलता र अनिश्चियको भूमरीलाई कतै अझै भयावह र शक्तिशाली त बनाउने होइन भन्ने आशंकालाई जिवितै राखेको छ। सत्ता गठबन्धनको डेढवर्षे उपलब्धिः शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचन पाँच वर्षअघि ०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपूर्व तत्कालिन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशमा राजनीतिक स्थिरता र संमृद्धिको सपना देखाउँदै वामगठबन्धनलाई मत दिन जनतासमक्ष आग्रह गरे। उनीहरुको आग्रहलाई शंकाको लाभ दिँदै जनताले ओली नेतृत्वको गठबन्धनलाई संविधान र निर्वाचन प्रणालीले खडा गरेको असहज प्रावधानका बाबजूद पनि झण्डै झण्डै दुई तिहाई बहुमत नै दिए। तर, उक्त सहजताको दुई तिहाई बहुमत नजिकको जनमत ओलीका लागि ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ भने जस्तै बन्न पुग्यो। मुलुक तीन वर्ष नपुग्दै पुनः संंवैधानिक र राजनीतिक संकटको भूमरीमा पटक पटक धकेलिन पुग्यो। जसबाट झस्किएर उम्किएका माओवादी अध्यक्ष दाहालसँगै ओलीका सहयात्री कमरेडद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितले झिनो मतसंख्यामा खुम्चिँदा पिडाले आहात भएर संसदको कुनामा दर्शकसरी रमिते बनेको कांग्रेस र यसको नेतृत्वको आवश्यकता बोध गरे। फलस्वरुप उनीहरुकै साथ, समर्थन र जोडबलमा असम्भव प्रायः ठानिएका विपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः सरकारको नेतृत्व लिन पुगे। जसले विपक्षीका अनगिन्ती आरोप र असहयोगलाई चिर्दै गठबन्धनको सरकारलाई डेढ बर्षसम्म सफलतापूर्वक मात्र चलाएनन्। कतिपय गम्भीर र विवादस्पद विषयले उब्जाएका विमतीलाई समेत राििष्ट्रय सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट सहजै किनारा लगाउन सफल बने देउवा। उक्त गठबन्धन सरकारले वैशाखमा स्थानीय तहको, अहिले संघ र प्रदेशको आवधिक निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो। जसका लागि देउवा र उनीसँगै लामबद्ध गठबन्धन सरकारमा सहभागी दलका नेता, कार्यकर्ता मात्र होइन आम जनता पनि धन्यवादका पात्र हुन्। कसले कति पायो, कसले के गुमायो? विशेषगरी सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका सहयात्री दलहरुबीच भएको सिट बाँडफाँटसँगै उक्त गठबन्धनले सोचेको थियो, यो निर्वाचनमा ०७४ को वामगठबन्धनको ठिक उल्टो लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धनले अत्याधिक सफलता हाँसिल गर्नेछ। एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको दक्षिणपन्थी शक्तिहरु सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनलाई पराजयको स्वाद चखाउँदै लोकतन्त्रको पाठ सिकाउने छ। तर, उनीहरुका लागि परिणाम सोचे जस्तो भएन। यसका विविध पक्षहरु होलान् र भविश्यमा केलाउँदै पनि गरौँला। तत्कालका लागि यो निर्वाचन नतिजालाई सूक्ष्म ढंगले केलाएर हेर्ने हो भने, निर्वाचन परिणामले समग्रमा कुनै पनि स्थापित दल वा तिनका नेताहरुलाई समेत उर्जा र भरोसा पटक्कै दिलाउन सकेको छैन। किन भने, यो निर्वाचनको नतिजा अनुसार, अघिल्लो पटक २३ सिटमा खुम्चिएर बसेको कांग्रेसले ५५ प्लस सिट हाँसिल गर्दैछ। समानुपातिकमा भारी मत कटौती हुँदा पनि सबै भन्दा ठूलो दल बन्दैछ। जुन समग्रमा झण्डै ६२ प्रतिशत भन्दा ज्यादा कम्युनिष्ट मतदाता एकताबद्ध हुँदा २३ प्रतिशतमा खुम्चिनु परेकोे कांग्रेसले २५ देखि ३० प्रतिशत लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेका मतदाताको आडमा त्यो पनि आन्तरिक कलहले गिजोलिएको अवस्थामा पहिलो दल हुन सक्नु पनि एक हदसम्म पार्टी र यसको नेतृत्वको सफलता नै हो। विभाजनको पिडाले छटपटिएका ओलीको पार्टीले केही संख्या मात्र गुमायो। तथापी उनको पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ जुन सफलता हाँसिल गर्योे त्यसले उसलाई कांग्रेस भन्दा केही कम सिट भएपनि ०६४ को निर्वाचनपछि अवस्थामा जस्तो दोस्रो स्थानबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्थामा पुर्याएन। जुन चरम महत्वाकांक्षी ओलीका लागि समेत सन्तोषकै विषय हो। बाहिरबाट हेर्दा विगत ०६४ को निर्वाचनमा अनपेक्षित संख्याले मैमत्त बनेको माओवादी पछिल्ला तीन निर्वाचनमा क्रमशः खुम्चिदै आएको थियो। यसका पछाडि उसले अपनाएको राजनीतिक र रणनीतिक असफलता नै प्रमुख कारक हो। किन भने, ०७४ को निर्वाचनपछि एमालेसँग भएको पार्टी एकीकरण पश्चात उसका तल्लो तहका कार्यकतामात्र होइन, केन्द्रीय तहकै नेताहरु जस्तै टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट लगायतका अनगिन्ती नेता समेत माओवादी छाडेर एमालेमै बसे। जसको कारण अघिल्लो पटकको क्रमशः ३० बाट १५ प्रतिशतमा झरेको माओवादी यसपटक प्रत्यक्ष तर्फ आधा र समानुपातिक तर्फ करिब तीन प्रतिशत मत मात्र कम प्राप्त गर्यो। जुन अस्वभाविक परिणाम होइन। यसका अतिरिक्त एमालेबाट केही नेताहरु मात्रै बाहिरिएर न टेक्ने हाँगो न समाउने अँखेटोको स्थितिमा बनेको नेकपा एकीकृत समाजवार्दीका नेताहरुले बाहिर भन्नका लागि जे सुकै भनेपनि यथार्थमा डेढवर्षकै अवधिमा उसले प्रत्यक्ष तर्फ १० सिट जितेको छ। न त संगठन नै बनेको अवस्था छ, न जनतामाझ बलियो जनाधार नै। यस्तो अवस्थामा पनि नेकपा एसले जसरी गठबन्धनको भरमा जुन सफलता पायो त्यो आफैँमा अकल्पनिय छ। नपत्याए एमालेबाट फुटेर बनेको वामदेव गौतमको तत्कालीन नेकपा मालेको ०५६ सालको निर्वाचन परिणाम हेरे हुन्छ। गठबन्धनबीच मत ट्रान्सफरको आरोप कति सत्य? सत्ता गठबन्धनका साझेदार दल नेकपा माओवादी र नेकपा एसका कतिपय नेताले यसअघिको स्थानीय चुनावदेखि हालै सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेसको मत (ट्रान्सफर) स्थानान्तरण नहुँदा परिणाम अपेक्षाकृत आउन नसकेको आरोप लगाइरहेका छन्। उनीहरुले लगाएको आरोप कम्युनिष्ट पार्टीको पूर्णकालिन संगठित कार्यकर्ता अर्थात काडरबेस्ड सांगठिनक चरित्र र कार्यकर्ताको स्वभाव अनुसार स्वभाविक नै होला। तर, यहाँ उनीहरुले बुझ्न नसेको कुरा के हो भने कांग्रेस काडरमा आधारित होइन मास अर्थात भिडमा आधारित पार्टी हो। कम्युनिष्ट पार्टीको संगठित कार्यकर्ताले श्रीमान र श्रीमतीबीच घरभित्रैको सम्बोधनमा पनि एकले अर्कोलाई कमरेड भनेर बोलाउने गर्दछन्। नेतृत्वले जे आदेश दिन्छ तल्लो तहको कार्यकर्ता समेतले त्यसलाई सैन्य संगठनमा जस्तो अक्षरस पालना गर्नु आफ्नो कर्म र धर्म ठान्दछन्। तर, काग्रेसको चरित्र र स्वभाव बेग्लै छ। कार्यकर्ता त परको कुरा नेताले आफ्नै श्रीमती र परिवारका सदस्यलाई समेत पार्टीको आदेश मान्न बाध्य पार्न सक्दैन। त्यही वैग्यक्तिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नैका लागि पनि मानिस प्रजातन्त्रवादी पार्टी कांग्रेसमा लाग्दछ। त्यस अवस्थामा नेतृत्वको आदेशले तल्लो तहसम्म काम नगर्न पनि सक्छ। तर, अहिलेको चुनावको परिणाम हेर्ने हो भने, मत स्थानान्तरको समस्या एकाध क्षेत्रमा भयो होला। त्यो पनि माओवादीसँगको पुरानो व्यक्तिगत वा पारिवारिक दुश्मनीका कारण, बाहेक नेकपा एसको कलम वा माओवादीको गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडाको हकमा खासै समस्या परेको नतिजाले पुष्टि गर्दैन। यसका बाबजूद गठबन्धनका सहयात्री दलका विशेषगरी कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले जुन गुनासो गरिरहेका छन् त्यो उनीहरुले पार्टी कार्यकर्ता र आम मतदाताबीचको भिन्नता छुट्याउन नसक्दाको परिणाम हो। कार्यकर्ता सरह मतदाता सधैँभरी कुनै दल विशेषको खल्तिमा प्रतिबद्ध रहने मान्यतामा लोकतन्त्र हुँदैन। यदी त्यो मान्यता कायम रहने हो भने लोकतन्त्रमा आवधिक चुनावको अर्थ पनि रहँदैन। लोकतान्त्रिक समाजमा जहिले पनि दशदेखि बीस प्रतिशत मतदाताले आफ्नो मत बदलिरहन्छन्। यसका अतिरिक्त मतदातालाई प्रभावित पार्ने उम्मेदवारको व्यक्तिगत चरित्र, योग्यता, क्षमता र दक्षताले पनि निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित पार्दछ। यदि त्यो नहुने हो भने आवधिक चुनाव किन चाहियो? योग्य र सक्षम उम्मेदवार किन खोज्नु पर्यो? पुराना दलप्रतिको जनआक्रोसबाट मौलाएका रबि, सिके, रेशम र पराजयको पिडाले मुर्झाएका उपेन्द्र यो निर्वाचनबाट कसैलाई अतुलनिय फाइदा भयो भने नयाँ अवसरको खोजी गर्दै अमेरिका पलायनको यात्राबाट फर्किएका पूर्व टेलिभिजन प्रस्तोता रबि लामिछानेसहितका केही व्यवसायिक व्यक्तिहरुको पहलमा बनेको नाम मात्रको स्वतन्त्र पार्टीलाई भयो। पुराना दल र तिनका नेताबाट रुष्ट बनेका जनता र उनीहरुमाझ व्याप्त असन्तुष्टि र आक्रोसको राप र तापको भुंग्रोमा नयाँ राजनीतिक रोटी सेक्न तम्सिएका रबि र उनका सहयोगीहरुलाई यो परिणामले नयाँ उभारसहितको उर्जा र सफलताको अकल्पनीय आनन्द दिलायो। भलै उनीहरुले महसुस गरेको सफलताको उर्जा र आनन्दको आलोकमा जनताले भर, विश्वास गरेर भविश्यको मिठो निन्द्रा निधाउन भने सकिरहेका छैनन्। वैग्यक्तिक स्वतन्त्रता र उदारवादको कुरा गर्दै रविन्द्र मिश्रकै राप्रपामा विलय पथमा पग्ने बलियो सम्भावना बोकेका लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि जातिय र क्षेत्रीय र साम्प्रदायिकताका आधारमा उदाएका सिके राउत र रेशम चौधरीको पार्टीका लागि मात्र होइन, संविधान र व्यवस्था विरोधी मुद्दा लिएर अघि बढ्दै गरेको राजेन्द्र लिङदेनको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लागि पनि यो निर्वाचन फलदायी बन्यो। यसका अतिरिक्त पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि मधेस केन्द्रीत जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको नारा लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा छाएका उपेन्द्र यादव अहिले पराजित भएर संसद र सत्ता बाहिर पुग्दैछन्। कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा लागेर एमाले, माओवादी र कहिले राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कट्टर समर्थकका रुपमा समेत उभिन नहिच्किचाउने यादव अहिले मधेसबाटै बढारिएको अवस्थामा उनले अबको पाँच वर्ष केही नगरी तराई मधेसमा पाइने मिठापान, जर्दा वा नम्बरी पान, सुपारी र ल्वाङ चपाएर दिन काट्नेवाला छैनन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव छोडिराख्न उपेन्द्रले कुनै न कुनै ‘उपध्रोे’ जारी राखे भने पनि आश्चर्यको विषय हुनेवाला छैन। निर्वाचनको सन्देशः एक दल वा शक्तिशाली शासक होइन, सबै मिलिजुली मुलुक चलाउ अहिले जनताले जे जस्तो मतादेश दिए त्यो मतादेशको एउटा सन्देश स्पष्टसँग दिएका छन्, त्यो हो, वर्तमान परिवेशमा कुनै पनि एक दल वा व्यक्तिलाई सर्वशक्तिमान बनाउन सकिँदैन। अर्थात, अघिल्लो पटकको वामगठबन्धन वा त्यसकोे नेतृत्वकर्ता दल एमाले वा त्यसको अध्यक्ष ओली वा उनै जस्तो अर्को सर्वशक्तिमान दल वा नेता देश र जनतालाई आवश्यक छैन मात्र होइन, स्वीकार्य पनि छैन। अझ पर गएर भन्ने हो भने, ओलीले यसअघि चालेकोे संविधान विरोधी कदमकोे विपक्षमा संसदीय गणितको परिणाम आएको छ। हुनत, वाक चातुर्यतामा निपूर्ण ओली र उनका अन्धभक्तहरुले एमालेको पक्षमा आएको समानुपातिक तर्फको मत देखाएर प्रतिरक्षा पनि गर्न सक्लान्। तर, वास्तविकतामा यो परिणामले ओलीको विगतको कदमलाई अस्विकृत र वर्तमान गठबन्धनलाई अनुमोदन गरिदिएको छ। यसको अर्थ, विगत डेढ वर्षदेखि मुलुक जसरी गठबन्धनको संस्कृति, सहकार्यबाट अघि बढिरहेको छ, त्यही प्रकृतिको मिलिजुली संसद र सरकारले नयाँ जनादेशका आधारमा यो मुलुकलाई अबको पाँच वर्ष पनि चलाउनै पर्छ भन्ने नै हो। चाहे त्यो जतिसुकै सकसपूर्ण कार्य किन नहोस् सकेसम्म सबै मिलेर नै देशमा स्थायी शान्ति, स्थायित्व र संमृद्धि हाँसिल गर्नु पर्छ भन्ने अभिमतको सम्मान सबैले गर्न जरुरी छ। आगामी सरकारको नेतृत्व कसको? अहिले आएको जनादेशका आधारमा आगामी सरकार कुन कुन दल मिलेर कसको नेतृत्वमा बन्ला भन्ने कौतुहलता आम नेपालीमाझ छाएको छ। हुनतः सत्ता, भत्तासहितको गाडी, घोडा, झण्डा र डण्डा मोह नभएको लौहपुरुष गणेशमान सिंह जस्तो निश्वार्थ चरित्र कुन दल वा दलको नेतामा होला र? तथापि वर्तमान परिदृश्यमा केही पात्रहरुले लामै फड्को मार्ने जमर्को गर्दैछन्। संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यतामा सत्ता संचालनको पहिलो सर्त भनेको कुनै न कुनै दलले चुनावमा बहुमत हाँसिल गर्नै पर्छ। त्यो नभए संसदमा रहेका पहिलो वा दोस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा सदनमा रहेका अन्य दलका सांसदको साथ र समर्थनमा सरकार गठन हुनु सामान्य लोकतान्त्रिक मान्यता र अभ्यासभित्रैको कुरा हो। त्यस अर्थमा सरसर्ती हेर्दा पहिलो ठूलो दल बन्दै गरेको कांग्रेसको नेतृत्वमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै निरन्तरता कायम रह्यो भने, यसमा कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ। यथार्थमा जनताले व्यक्त गरेको अभिमत पनि त्यही हो। यसका लागि कांग्रेसभित्रको स्थापित मान्यता र अभ्यास हेर्ने हो भने, सभापति एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाको दाबी पहिलो मात्र होइन, स्वाभाविक पनि हो। हुनत कतिपयले पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा फेरि अर्को पटक किन हुनु पर्यो भन्ने प्रश्न पनि उठाउँदै आइरहेका छन्। तर, ०५२ सालपछि पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका देउवाले अहिलेसम्म एक पटक पनि ताजा जनादेशको आधार र अनुकूलतामा सत्ताको नेतृत्व गर्न कहिल्यै पाएकै छैनन्। उनी जतिपटक प्रधानमन्त्री बने त्यति नै पटक उनीभन्दा अघिल्लो नेतृत्वले संविधान र व्यवस्थालाई च्यात्ने, उधार्ने र भ्वाङ पार्ने कोशिश गर्दा त्यी भ्वाङ टाल्न र उध्रिन लागेको संविधान र शासन व्यवस्थालाई रफु भर्दै सही बाटोमा ल्याउन सदनमा रहेका रंगीविरङ्गी दल र सांसदको भर, विश्वासमा बने। भलै विगतमा तीन पटक असफल जस्तै देखिएका देउवा ०७४ साल र अहिले सफल नै सावित भए। तर, त्यसको जस न देउवाले ओलीको शैलीमा आफैँले सार्वजनिक संचारमाध्यमबाट कुर्लिएर दिन नै चाहन्छन् न त उनको वरिपरि गाँडाघेरा लगाएर अवसरको दुरुपयोग मात्रै गर्न जानेका कटप्पाहरु नै आवश्यक ठान्दछन्। आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा देउवा अहिले ताजा जनादेशको आधारमा पहिलो पटक गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहन्छन्। यसका लागि उनले गठबन्धनमा सहभागी दल र दलका नेताहरुलाई विश्वासमा लिन सक्नु पहिलो र अनिवार्य सर्त हो। त्यो प्रक्रियामा माओवादी र नेकपा एसबाट कम र आफ्नै दलभित्रबाट ज्यादा चुनौति खडा हुनसक्ने सम्भावना नकार्न भने सकिँदैन। यदी उनीलाई आफ्नै दलभित्रका कुनै सदस्यले चुनौति दिएर दलको नेतामा आफूलाई खडा गर्न सके भने त्यो प्रक्रियाबाट आएका पात्रको विषयमा बोल्न जरुरी नहोला। यस अर्थमा कांग्रेसभित्र अहिले देखिएका आकांक्षीहरुको सूचि लामै छ। चाहे विगत लामो समयदेखि एक पटक प्रधानमन्त्री बन्न पाए हुने थियो भन्ने जिजिबिषा पालेर बसेका नेता रामचन्द्र पौडेल हुन् वा सदन र सडकमा जहिले पनि छायाँमा बस्न रुचाउने पूर्व महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइराला। उनीहरुले दाबी गर्न नपाउने भन्ने कुरै छैन। यसैगरी चुनावको केही महिनादेखि नै सामाजिक संजालमार्फत जबरजस्त रुपमा पार्टीको साझा संकल्पपत्र र मुद्दा भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत अभिष्ट पूरा गर्न आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको दाबेदार घोषणा गर्दै त्यसलाई अभियानकै रुपमा चलाउँदै र ‘जेनेरेशन जी’ अर्थात अब पालो गगनको भन्ने नारा लिएर अघि सरेका महामन्त्री गगनकुमार थापा पनि लाइनमा उभिँदैछन्। उनको यो प्रयासलाई अर्का कलाकार महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि साथ दिइरहेका छन्। शर्माको स्वभावले थापालाई कहिलेसम्म भरथेग गर्छ यसै भन्न सकिँदैन। तर, कांग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा संस्थापन इतर समूहको नेताका रुपमा स्थापित शेखर कोइरालाले भने अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्वको विषयमा अझै बोलिसकेका छैनन् र आफ्नो साथ कसलाई भनेर खुलस्त पारिसकेका पनि छैनन्। यसका बाबजूद अहिले देखिएको कांग्रेसभित्रको केन्द्रीय कार्यसमितिभित्र मात्र होइन, हालै निर्वाचित भएर आएका सांसदहरुको संख्याको भर र बल दुबैमा देउवाकै पल्ला भारी छ। तथापि कांग्रेसमा उदयमान नेताका रुपमा देखिँदै गरेका र सम्भावित सुन्दर भविश्य भएका थापाले देउवालाई संसदीय दलभित्रको अंकगणित भन्दा प्रायोजित सामाजिक संजालको लाइक, डिस्लाइक र तुच्छ प्रतिक्रियाका भरमा विस्थापित गराउने असफल प्रयास जारी राखेका छन्। यसरी उनले चलाएको देउवा विरोधी अभियानले सामाजिक संजालको भिडमा देउवालाई जतिसुकै बदनाम र आलोचित बनाएपनि पार्टीभित्र तत्काल विस्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा थापा स्वयं पनि विश्वस्त छैनन्। तथापि उनको यो जमर्को रणनैतिक चातुर्यतामा आधारित छ। यसअघि १३औं महाधिवेशनमा पनि थापाले महामन्त्री पदको दाबी गरेर तेस्रो पोलको पराजित उम्मेदवार बनेका थिए। जसको पृष्ठभूमिमा १४औं महाधिवेशनबाट महामन्त्री पदमा निर्वाचित हुन उनलाई अत्यन्त सहज परिस्थितिको निर्माण भयो। यसर्थ उनले अहिले जुन अभियान चलाइरहेका छन् त्यो अभियान एकातिर आफ्नो क्षेत्रका मतदातासमक्ष चुनाव जित्नका लागि गरेको बाचाबन्धन बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि कोशिशै नगरेको त थिइन नि भन्नका लागि हो भने, अर्कोतर्फ उनको हाराहारी अथवा उनीभन्दा अघिल्लो पंक्तिमा उभिएका कांग्रेसका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुलाई अर्कोपटक चुनौती दिनै नसक्नेगरी रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याउने रणनीतिका साथ आएको भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। कांग्रेसभित्र अहिले देखिन लागेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कांग्रेसभित्र मात्र होइन, गठबन्धनका सहयात्री दल तथा तिनका नेताहरुलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ। जसको पर्खाइमा एमाले अध्यक्ष ओली पासो थापेर बसिरहेका पनि छन्। यदी वर्तमान गठबन्धनले निरन्तरता पाउन सकेन भने त्यसपछि दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसहितको मिलिजुली सरकार गठनको प्रक्रियाले गति पाउन सक्छ। र कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको कुर्सीमा बस्नुको विकल्प रहने छैन। त्यसपछिका दिनमा अघिल्लो पटक जस्तै ओली र उनको नेतृत्वले देशका सबै संवैधानिक निकायदेखि व्यवस्थापकिय र प्रशासनिक निकायबाट कुम्लो बोकेर पाखा लाग्ने दिन आउने छ। त्यस अवस्थामा कांग्रेस मात्रै पाखा लाग्ने छैन। अहिले रहेको लोकतान्त्रिक संविधान र शासन व्यवस्था पनि ओझेलमा पर्न सक्छ। यो निर्वाचनले भलै एमाले अध्यक्ष ओलीको पार्टी र उनको चरम व्यक्तिवादी महत्वकांक्षामा केही हदसम्म लगाम त लगाएकै छ। तर, उनमा रहेको सत्ता मोह र त्यसको प्राप्तिका लागि अपनाउन सक्ने सबै खाले तिक्डम बालकोट दरबारमा सुरक्षितै छ। उनले आफूबाट अलग्गिएर गएका माओवादी अध्यक्ष दाहालसहित माधव नेपालका केही सदस्यहरुलाई पुनः ललाई फकाई आफूसँग तान्ने कोशिश गर्दैनन् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। उनीसँग रहेको उग्रवामपन्थी कबजमा बेरिएर बसेको घोर अलोकतान्त्रिक संविधान र व्यवस्था विरोधी दक्षिणपन्थी चिन्तन र कार्यशैलीलाई लिङदेन र लामिछाने जस्ता आवरणदेखि अन्तर्यसम्मै संविधान र व्यवस्था विरोधी शक्तिहरुको साथ सधैँ रहन्छ भन्ने कुरामा शंका नगरे हुन्छ। किन भने, अहिले पनि गठबन्धनमा सहभागी दलसहित सम्पूर्ण सदस्य संख्यालाई दलगत नेता विशेषको सैद्धान्तिक मान्यता र दर्शनका आधारमा भन्ने हो भने, यो संसदमा वर्तमान लोकतान्त्रिक संविधान र बहुलबादमा आधारित संसदीय व्यवस्था विरोधीकै दुई तिहाई बहुमत पुग्दछ। चाहे एमाले अध्यक्ष ओली हुन् वा माओवादी अध्यक्ष दाहाल, राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन हुन् वा नवउदयमान स्वतन्त्रका रबि अथवा जनमत पार्टीका सिके राउत कसैले पनि यो संविधान र शासन व्यवस्थालाई अक्षरस स्वीकार गरेको स्थिति छैन्। कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री त कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, कसैले गणतन्त्र र संघीयता खारेज गर्दै हिन्दू राजसंस्था त कसैले स्वायत्त मधेस प्रदेशको वकालत गर्दैआएका छन्। उनीहरुबीच उभिएर राष्ट्र, राष्ट्रियता, संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्ने दायित्व एकतिहाई कम संख्यामै रहेको कांग्रेसको काँधमा छ। किन भने, हिंसात्मक द्वन्द्धको बाटोमा उर्लिएर लागेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनेदेखि सहमति, सहकार्य र एकताको नारा रटाएर सहमतिको साझा दस्तावेजरुपी संविधान बनाउन पनि कांग्रेसकै नेतृत्वदायी भूमिका थियो। यसरी आएको राजनीतिक परिवर्तन, त्यसको आडमा बनेको संविधान र त्यसले अंगालेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था जोगाउने जिम्मेवारी पनि पहिलो कांग्रेस र दोस्रो माओवादीकै हो। शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान लेखन प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका खेलेका पार्टी र नेता वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्रै छन्। बाहिर त्यसका विरोधी मात्रै। यो समग्र परिस्थिति, सम्भावना र यसबाट हुन सक्ने क्षतिको आँकलन वर्तमानमा गर्न र त्यसलाई बेलैमा रोक्न जरुरी छ। यो परिवेशको आँकलन र मूल्यांकनसँगै क्षेति न्यूनिकरणका लागि आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापकिय भूमिका कांग्रेस बाहेक अरुले गर्न सक्दैन भन्ने पुष्टि विगतले गरिसकेको छ। यस कार्यमा कांग्रेसभित्र उमेरसँगै अनुभवले खरिएका कांग्रेस सभापति देउवा नै उपयुक्त पात्र देखिएका छन्। भलै देउवाको सवालमा अहिले सामाजिक संजालमा फैलिएर सलबलाइरहेका देउवाविरोधी साइबर सेनादेखि अरिंगाल सेनासम्मले प्रायोजित रुपमा उछितो काढ्नु नौलो कुरा होइन। तर, यथार्थ भनेको यही हो। ओली र उनको लय र लक्ष्य भेद गर्न सक्ने ल्याकत र ताकत कसैले राख्दछ भने कांग्रेसमा देउवा नै हुन्। यदी उनीहरुलाई सहि ढंगले नेतृत्व दिन कांग्रेस चुक्यो भने, कुनै पनि बेला फेरि यो संविधान र व्यवस्था नै धरापमा पर्ने पक्का छ। त्यो अवस्थामा सम्भवत मंसिर ४ गतेको संसदीय निर्वाचन नै यो संविधान र व्यवस्थाको अन्तिम चुनाव पनि हुन सक्छ। त्यसपछिका दिनमा मुलुकमा के हुन्छ अहिले कल्पना गर्न सकिँदैन।  
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १३, २०७९  १५:४२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय
Weather Update