विगत १३ महिनाअघि दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको बहुचर्चित संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० बल्लतल्ल असार १५ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पारित भयो।

एक वर्षदेखि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको उक्त विधेयक टुंगो लगाउन समिति र मातहतको उपसमितिले राम्रै पापड बेल्नु परेको थियो। विशेषगरी सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएका विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई अर्को सरकारी वा संवैधानिक वा गैरसरकारी नियुक्ति लिन वा दिन कम्तिमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड (ठण्डाराम अवधि) राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवाद चर्किँदै जाँदा यो विषयले राष्ट्रिय बहसकै स्वरुप प्राप्त गरेको थियो।

छलफलका क्रममा दलगत र व्यक्तिगत रुपमा जेजस्ता धारणा आएपनि अन्ततः समितिले सर्वसम्मत निर्णय गर्दै प्रतिवेदन पारित गरेपछि उक्त प्रावधानको बर्खिलापमा सरकारकै मुख्यसचिवदेखि संसद सचिवालयका महासचिवसहित अन्य सचिवहरु उत्रिए। जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि साथ दिन नखोजेका भने होइनन्।  

तर, सदनभित्र र बाहिरको चौतर्फी दबाब थेग्नै नसक्ने स्थिति बनेपछि असार १५ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकले उक्त विधेयक केही अपवादका सदस्यको विरोधबाहेक लगभग सर्वसम्मत र भन्नका लागि बहुमतले पारित पनि गर्यो।

यसरी पारित भएको भनिएको उक्त विधेयकको संशोधित दफालाई खण्डित गर्नेगरी अर्को उपदफा घुसाएर कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई चिल्लाराम (निश्प्रभावी) बनाइदिएको तथ्य सोमबार मात्रै सार्वजनिक भएपछि अहिले यो विवादले फेरि उग्ररुप लिएको छ। 

आफूहरुले सर्वसम्मत पारित गरेर पठाएको संशोधित प्रावधानलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने क्रममा ‘छेडखानी’ गरिएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका अधिकांश सदस्यहरुले मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण मात्रै गराएनन्। यो छेडखानी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद, संसदीय सर्वोच्चता र संसदको गरिमामाथिकै हस्तक्षेपकारी षडयन्त्रको संज्ञा दिँदै तत्काल छानविन गर्न पनि माग गरे।

यसरी छानविनको माग गर्ने क्रममा विपक्षी दलसँगै सत्तारुढ दलका नेताको पंक्तिमा समितिका सभापति रामहरि खतिवडा स्वयं समेत उभिन पुगे।

उनले पनि समितिको प्रतिवेदनमाथि भएको छेडखानीबारे छानविन गरी दोषीउपर कारबाहीको माग गर्दै आजका लागि बोलाइएको समितिको बैठक समेत स्थगित गरेको जानकारी दिए।

तर, सभामुख घिमिरेले भने, समितिबाट आएकै प्रतिवेदन सदनबाट पारित भएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने र यसको भार राष्ट्रिय सभामाथि थोपार्ने कुचेष्टा गर्दैछन्।

यसरी सरसर्ती हेर्दा र सुन्दा जोकोहीले सहजै अनुमान गर्न सक्दछ, कि यो प्रकरणमा या त सिंगो समिति नै दोषी छ जसले हचुवाका भरमा ‘विधेयक पास भयो, पास भयो’ भन्दै बाहिर मिडियाबाजीमा हतारो गर्न पुगे। या त विधेयकको प्रतिवेदन प्रमाणित गरेर पठाउने क्रममा समितिका सभापति र सचिवको मिलिभगतमा छेडखानी गरियो। अथवा समितिका सचिवसँगै कुलिङ पिरियडको प्रावधानले तड्पिएर हट बनेका महासचिव र कानून वा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी लगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीले यो हदसम्मभको बदमासी गर्ने दुस्साहस गरे।

हुन त, समितिको प्रतिवेदन पारित भएर सदनमा प्रस्तुत गरेसँगै उक्त प्रतिवेदन सबै सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि वितरणको व्यवस्था गर्ने प्रचलन अनुरुप सम्बन्धित दलको कार्यालयमा राखिएको पिजन होलमा राखिएकै हुन्छ। जसलाई नपढ्नु वा नहेर्नु सांसद स्वयंको पदीय दायित्व र जिम्मेवारीबोधमाथिको प्रश्न पनि हो।

त्यो भन्दा ज्यादा, यसबारे समितिको सभापति र सचिवलाई प्रतिनिधि सभा नियमावलीले नै ज्यादा जिम्मेवारी दिएको छ। अर्थात, नियमावलीको नियम १८४ को उपनियम २ को व्यवस्था अनुसार, समितिको बैठकको निर्णय सभापति र समिति सचिवबाट प्रमाणित भएपश्चात मात्रै सदनमा पेश गर्न योग्य मानिन्छ। 

यस प्रावधानका आधारमा भन्ने हो भने, यो विधेयकको प्रतिवेदनमा समिति सचिवलाई मात्रै दोष थोपारेर समितिका सभापति खतिवडाले आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउने कुनै ठाउँ नै बाँकी छैन। 

यदि समिति सभापति खतिवडाले यसका लागि म दोषी होइन भनि तर्क, वितर्क वा कुतर्क गर्छन् भने, त्यो सरासर उनले लिएको पद तथा गोपनीयताको सपथसँगै अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो। जुन भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १५(क) बमोजिम दण्ड सजायको भागिदार मान्नु पर्दछ।

हुनत, व्यक्तिगत स्वभावका हिसाबले अत्यन्त सरल, मिजासिलो र मिडिया मैत्री नेताका रुपमा परिचित खतिवडाको नियतमाथि शंका गरिहाल्नु पर्ने स्थिति नहोला।

तर, राज्य व्यवस्था समिति सभापति बनेर नेतृत्व सम्हालेपछि आजका मितिसम्म आइपुग्दा यो नै उनको पहिलो र अन्तिम विवादस्पद वा दुर्घटनाबस भएको गल्ती भने कदापि मान्न सकिँदैन। 

यसअघि पनि उनले समितिको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर एनसेल काण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समितिमा उपस्थित गराउँदै जारी गरेको विवादस्पद निर्देशन होस् वा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिरक्षाका लागि तत्कालीन नेपाल प्रहरीका प्रमुख बसन्त कुँबरलाई चोरबाटोबाट समितिमा उपस्थित गराएर बाहिर प्रचार गरिएको झुट्टा विवरणसहितको सूचना। अथवा जन्ममितिको कारण विवादमा परेका पूर्व एआईजी श्याम ज्ञावाली र संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेविरुद्ध परेको नागरिकता र राहदानीको विवादबारे अपनाएको रहस्यमय रवैया। अथवा समितिको बैठकमा कुनै गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलाई खाजा, नास्तासहित बैठक भत्ताको खाम प्रवेश गराएसँगै समितिका सदस्यहरुले विरोध गर्न थालेपछि जिम्मेवारीबाट भाग्दै प्रकट गरेको अनविज्ञताको नौटंकीपूण घटना। 

यी घटनाको पृष्ठभूमिलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने, न त समितिका सभापति न त सचिवले नै संसद र समितिको प्रतिष्ठा जोगाउन गम्भीर देखाएका छन्। 

यसका आधारमा भन्ने हो भने अथवा संसदीय व्यवस्थाप्रति आमजनमानसमा फैलिँदै गएको वितृष्णाबाट जोगाउने तत्कालको विकल्प केही छ भने, त्यो हो, समितिका सभापति र सचिव दुबैको तत्काल निलम्बनसँगै विधेयकमाथिको छेडखानीबारे अध्ययनका लागि संसदीय छानविन समितिको गठन।

यसका अतिरिक्त यदि आवश्यक पर्दछ भने, अलग अलग जन्ममितिसहितका तीन नागरिकता र दुई राहदानी बोकिहिड्दा पनि कानूनको पञ्जाबाट बच्दै र कुलिङ पिरियडलाई हटाएर सांसदलाई मुर्ख बनाउने अग्रसरतामा सहभागी संसद सचिवालयका महासचिव पाण्डेलाई पनि छानविनको दायराभित्र ल्याउन जरुरी छ। 

अबको विकल्प के?

प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पारित भएको निजामति सेवा सम्बन्धि विधेयकमा भएको बद्मासी सच्याउने ठाउँ समाप्त भइसकेको छैन। अझै पनि त्रुटि सच्याउने पर्याप्त ठाउँ र समय बाँकी नै छ। 

यसका लागि पहिलो त, सभामुख घिमिरेकै चाहनामा निर्भर गर्दछ। यदि घिमिरेले चाहेको खण्डमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १३४ को आधारमा विधेयकको प्रतिवेदन सच्याएर राष्ट्रिय सभामा पठाउन सक्दछन्।

उक्त नियमावलीको प्रावधानले बैठकबाट पारित भइसकेको विधेयकमा आवश्यक देखेमा विधेयकको दफाको संख्याको क्रम मिलाउन, आवश्यक अनुसाङ्गिक सुधार गर्न र अनायास हुन गएको त्रुटि सच्याउन सक्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ। 

यदि सभामुखले उक्त प्रावधान बमोजिम सच्याउन नचाहेको खण्डमा उक्त विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले पनि आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न छुट दिएको छ। 

अर्थात, यसरी राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित फिर्ता भएको विधेयकलाई नियमावलीको नियम १३१ को प्रावधान अनुसार, प्रतिनिधि सभाले पुनः छलफल र अनुमोदन गरेपश्चात सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्दछन्।

तथापि निजामति विधेयकको माध्यमबाट भएको संसदीय सर्वोच्चतामाथिको नांगो हस्तक्षेप रोक्न भने सभामुख, सिंगो संसद र सरकार जिम्मेवारीबोधका साथ एक ठाउँमा उभिँदै तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन गरी उक्त घटनाका दोषीउपर कानूनी कारबाहीको निर्मम प्रक्रियामा जानै पर्छ। अन्यथा, संसदीय सर्वोच्चताको खोक्रो नारालाई भ्रष्ट मनोग्रन्थीले ग्रसित कर्मचारीतन्त्रसँगै बिचौलियाका खेतालाले चटनी सरह चाटेर सिध्याइदिने छन्। अनि सबैतिर कि त चन्दाराम, कि ठण्डाराम, बाँकी सबै हेरेको हेर्यै!