पछिल्लो समय नेपाली आमसञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जाल र चिया, चौतारामा चर्चाको विषय कुनै एउटा विषय खोजौँ न त भन्यो भने, सहजै उपलब्ध हुने विषय होः पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन (०६३) अन्तरगत जारी भएको पक्राउ पुर्जीको प्रसंग।

जसकाबारेमा लगभग सिंगो मिडिया जगतमा गनेचुनेका सम्पादकदेखि आफूलाई स्वघोषित बुद्धिजिबी, मावअधिकारकर्मी र सामाजिक अभियन्तासँगै राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तासम्मले पनि पाठकविरुद्धको पक्राउ पुर्जीलाई संविधानको मौलिक हक प्रदत्त अधिकारमाथिको अतिक्रमणका रुपमा लिँदै त्यसको विरोध गरिरहेका छन्।

हुनत, यो मुलुकमा यसअघि पनि थुप्रै पत्रकारदेखि गैरपत्रकार र सर्वसाधारण व्यक्तिहरुले पनि यसप्रकारका आरोप खेप्ने, मिलेसम्म प्रेस काउन्सिल र अदालतबाट सफाई वा दण्ड जरिवाना अथवा चेतावनी नपाएका होइनन्। तर, उनीहरुकाबारेमा खासै चर्चा गर्न हाम्रो समाजसँग समय भएन अथवा आवश्यक ठानेन होला। 

अहिले पाठकविरुद्धको पक्राउ पुर्जीले यतिधेरै चर्चा र महत्व पाउनुका पछाडि कुनै प्रमुख कारण छ भने, पहिलो त पाठकको सेलिब्रटी व्यक्तित्व। दोस्रोे, देशकै शक्तिशाली दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाका एक्ला सन्तान जयवीर सिंह देउवाले पाठकसँग पौँठेजोरी खेल्न आउनु।

इतिहासको लामो कालखण्ड देश र जनतालाई प्रजातान्त्रिक हक, अधिकारको सुनिश्चितताका लागि लडेको ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेसको नेता, जो आफैँ पनि यी मौलिक हक, अधिकारका लागि जेल, नेल र निर्वासित जीवन बितायो। त्यही लोकतान्त्रिक पार्टीको सभापतिसँगै मुलुककै लोकतान्त्रिक सरकारको पटक पटक प्रधानमन्त्री समेत बन्यो, त्यही नेताको परिवार अथवा पुत्रले अहिले एउटा पत्रकारविरुद्ध कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने? भन्ने एकोहोरो सवालले पनि यो विषयले विशेष स्थान पाएकोमा शंका छैन। 

पर्दाभित्र र बाहिरका अनगिन्ती कारणमध्ये एउटा प्रमुख कारण यही हुन सक्दछ, अहिले जयवीरले चलाएको कानूनी कारबाहीको प्रक्रियाविरुद्ध पत्रकार पाठकको प्रतिरक्षामा उभिएको भिडको एकोहोरो तर्क र ऐक्यबद्धता।

कान्तिपुर टेलिभिजनको सम्पादकीय जिम्मेवारीबाट बाहिरिएसँगै पाठकले आफ्नै पहलमा ‘टफ टक एक्सप्लेनर’ नामको युट्युव च्यानलमार्फत आफ्नो कर्मलाई निरन्तरता दिने क्रममा पाठकले यसअघि प्रमुख दलका प्रमुख नेतादेखि सुरक्षा निकायका सवालमा पनि थुप्रै सामाग्री प्रसारण गरेका थिए।

उनीहरुमध्ये कसैले पनि पाठकको ‘प्लेटफर्म’ च्यानलको वैधानिकता वा ‘कन्टेन्ट’ विषयवस्तुको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाएनन्। पाठकको यात्राले निरन्तर गति लिँदै गयो। 

तर, हिल्टन होटल खरिदको विषयदेखि व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यहुँदै पार्टी कोषाध्यक्ष समेत बन्न पुगेका उमेश श्रेष्ठसँगको व्यवसायिक सहयात्रामा अष्ट्रेलिया र क्यानडामा रियल स्टेट व्यवसाय चलाइरहेका देउवा पुत्र जयवीरको लगानीको वैधानिक आयस्रोत के हो भन्दै जब पाठकले गम्भीर प्रश्न उठाए, तबमात्रै जयवीरले उनीविरुद्ध कानूनी उपचारको बाटो खोज्न पुगे।

जसका बारेमा प्रश्न उठाइएको थियो, उनी स्वयंले भन्दा एक कदमअघि सरेर हिल्टन होटलको संचालक समूह शंकर ग्रुपले आफ्नो होटल बिक्री पनि नभएको र बिक्रीको योजनामा पनि नरहेको भन्ने स्पष्टिकरणसहितको विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेको थियो। जुन पत्रलाई पाठक स्वयंले पनि आफ्नो प्रस्तुतीका क्रममा समावेश गरेका छन्।

त्यसका अतिरिक्त विदेश यात्रा, बसाई  वा व्यवसायिक कारोबारका लागि अन्यत्र गएपनि क्यानडा भन्ने देशमा पाइलै नटेकेको दाबी गर्ने जयवीरले आफूविरुद्ध लगाइएको आरोपको कानूनी उपचार खोज्नु जायज हो कि नाजायज? प्रश्न यो पनि छ।

तर, जयवीरको कदमलाई अहिले यसरी प्रसारित गरिँदैछ कि मानौँ यो सिंगो पार्टी कांग्रेसकै कदम नभएपनि यसका सभापति देउवा र उनकी पत्नी मन्त्री आरजुले पाठकलाई फँसाउन र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न चलाएको आपत्तिजनक कदम हो।

त्यही मान्यताले आक्रान्त बनेको सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियाकर्मी र मानवअधिकारकर्मीहरुले एकहोरो भनिरहेका छन्, देउवा परिवारले पाठकविरुद्ध चलाएको कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दमनको पूर्वाभ्यास हो।

अझै कतिपय स्वघोषित मानवअधिकारकर्मीले त पाठकले विगतका लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि सशस्त्र द्वन्द्ध, भुकम्प, कोरोना महामारीको समयमा उनले निर्वाह गरेको भूमिकालाई स्मरण गर्दै पक्राउ पुर्जी खारेजीको मागसँगै उन्मुक्ति दिन दबाब दिँदैछन्।

सरसर्ती हेर्दा पाठकको पक्षमा उठिरहेका आवाजहरुको खासै विरोध गरिरहनु जरुरी नहोला। 

किन भने, संविधानको भाग ३ मा उल्लेखित मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ज्ञारेन्टी गरेको छ भने, धारा १९ को सञ्चारको हकले कुनै पनि प्रकाशन, प्रशारण वा छापामाथिको प्रतिबन्ध अस्विकार्य घोषित गरेको छ। 

यस आधारमा भन्ने हो भने, राज्यले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण गर्नै सक्दैन। त्यतिमात्रै होइन, धारा १९ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘विद्युतीय प्रशासन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन। 

पाठकको पक्षमा उठिरहेका आवाजहरुको वैधानिक आधार यही दुई धारामा उल्लेखित प्रावधानका आधारमा उभिएर आइरहेको छ। जुन एकहदसम्म हो कि झैँ पनि लाग्दछ। 

तर, जसरी पाठकको प्रतिरक्षामा निरन्तर आवाज उठाइरहेको पक्षले यो विषयलाई पत्रकार पाठकको व्यक्तिगत मौलिक हकसँगै सिंगो प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका रुपमा चित्रित र परिभाषित गर्दैछ, त्यो जमातले सोही संविधानको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पढेका वा बुझेका होलान् कि नबुझी वा बुझेर पनि बुझपचाएका नहोलान् भन्ने जिज्ञासा आउनु स्वभाविक हो।

अर्को सवाल, लोकतन्त्रमा नागरिकका मौलिक हक मात्रै हुँदैनन्, उसको कर्तव्य पनि जोडिएर आउँछ। 
किन भने, जसले संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा उल्लेखित प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित रहेको भन्दै गर्दा सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंमा उल्लेखित उपधारा (१) हेर्ने कि नहेर्ने?

अर्थात, उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंमा भनिएको छ, ‘खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

यसैगरी धारा १९ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै पनि संचारमाध्यममाथिको प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने प्रावधानसँगै त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले धारा १७ को उपधारामा उल्लेखित प्रावधानलाई नै हुबहु दाहोर्याएको छ। 

अर्थात, अहिले जसरी पाठकको प्रतिरक्षामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई निरपेक्ष ढंगले परिभाषित गर्ने कोशिश हुँदैछ, त्यो सरासर गलत आशयकासाथ आएको एकांकी लिँडेढिपी नै हो।

किन भने, लोकतन्त्रमा मौलिक हक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक वा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रत्याभूति मात्रै गरिएको छैन, उसका कर्तव्यहरुलाई पनि समेटिएको छ। 

यदि कसैले स्वतन्त्रतालाई निरपेक्ष ढंगले हेर्छ वा सोही मुताविक वकालत गर्छ भने त्यो मौलिक हकसहितको स्वतन्त्रता होइन, केबल स्वच्छन्दता र अराजकताको एकांकी कुतर्क हो।

लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो मौलिक हकको उपभोग गर्न जति स्वतन्त्रता र छुट घोषित रुपमा संविधान र कानूनले दिएको हुन्छ, त्यो भन्दा ज्यादा कर्तव्य परायणता, आत्मअनुशासन र नियन्त्रणको सीमा पनि अघोषित रुपमा निर्धारण गरेको हुन्छ। जसलाई व्यक्ति वा संस्था स्वयंले पालना गर्न सक्नु पर्दछ। 

त्यही कारणले प्रजातन्त्रमा भन्ने गरिन्छ नि, (Your freedom ends, from where my nose begins.) ‘तपाई आफ्नो हात त्यति परसम्म चलाउन सक्नु हुन्छ, जबसम्म तपाइको हातले अर्को व्यक्तिको नाक छुँदैन।’ 

अर्थात लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिनु भनेको अराजकताको प्रश्रय दिनु पटक्कै होइन। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दैगर्दा आफ्नो अधिकारको भन्दा ज्यादा उसका गतिविधिका कारण हुनसक्ने अरु व्यक्तिहरुको अधिकारमाथि अतिक्रमण त हुँदैन भन्ने स्वअनुशासनको बन्धन अझ बढी कष्टकर हुन्छ।

तर, पाठकले पत्रकारको हैसियतले जुन मौलिक हकको उपभोग गर्दैगर्दा उनले संविधानमा उल्लेखित प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा उल्लेखित प्रावधानसँगै कानूनी रुपमा सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलमा दर्ता गरी वैधानिक आधारमा चलाउनु पर्ने च्यानल गैरकानूनी रुपमा चलाउँदै कानूनभन्दा भएसरी गरेपछि नै जयवीरले उनीविरुद्ध कानूनी लडाईको बाटो खोज्ने क्रममा प्रहरीलाई गुहार्न पुगेका हुन्।

यस आधारमा भन्ने हो भने, पाठकको मौलिक हक रक्षार्थ अहिले जोजति मानिस वा संस्थाहरु उनको पक्षमा सशक्त ढंगले उभिएका छन् उनीहरुले जयवीरको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पनि गम्भीर हुन सक्नु पर्दछ। 

भलै उनी सभापति देउवा र मन्त्री राणाका एक्ला पुत्र किन नहुन् यो उनको अपराध वा कर्मदोषको फल होइन। यदि उनले गैरकानूनी रुपले कुनै गतिविधि गरेका रहेछन् भने कानूनकै आधारमा व्यहोर्नु पर्ने दण्ड, जरिवाना र सजाय उनले ढिला, चाँडो भोग्नै पर्ला। 

तर, तत्कालको परिदृश्यमा उनी पनि यो मुलुककै स्वतन्त्र वालिग नागरिक हुन्। उनले पनि यो समाजमा पाठकले जस्तै स्वतन्त्र र निर्भिक भएर इज्जतकासाथ बाँच्न पाउनु पर्दछ। आफ्नो अधिकारका लागि माता वा पिताको नामका कारण चुपचाप सहेर बसिरहनु पर्दछ भन्ने हुँदैन। 

न कि तथ्यहिन र अप्रमाणित विषयवस्तुलाई मनलाग्दी ढंगले गैरकानूनी माध्यमबाट एउटा कुनै मादकपदार्थ सेवनकर्ताले बेहोसीमा गरेको वान्ता सरह ओकल्दा पनि जयवीरले के गर्नु आफू त परियो, पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीको छोरा भन्दै बसिरहुन्। अनि हाम्रो तथाकथित नागरिक समाज, वौद्धिकवर्ग वा समूहविशेषले प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हकको बर्को ओढाएर अर्को युवकमाथि तथ्यहिन र अप्रमाणित आरोप लगाएर उसको चरित्र हत्या गरिरहँदा पनि पाठक त पत्रकार पो हुन् त भन्दै टुलुटुलु हेर्दै तालि बजाइरहुन्।

याे पनि हेर्नुहाेस्ः

सम्पादकहरुको एकाङ्गी भूमिकाले उब्जाएका अनुत्तरित प्रश्नहरुः

दिलभुषणविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्दै यसरी पुगेका थिए, जयवीर साइबर व्युरोमा