नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पार्टीका विभिन्न तहका नेता, कार्यकर्तामाथि गरेको अनुशासनको कारबाही पश्चात पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्ध बढेको छ।
अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा रहेको अनुशासन समितिले बुधबार समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै यसअघि विभिन्न जिल्ला र क्षेत्र र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी निर्णय विपरित गतिविधि गरेको तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुशासनको कारबाही स्वरुप निस्कान र निलम्बनसम्मको कारबाही गरेपछि आन्तरिक द्वन्द्ध चर्किएको हो।
ढुंगानाले जारी गरको विज्ञप्ति अनुसार, ०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको उजुरीमाथिको अनुसन्धानसँगै प्राप्त स्पष्टिकरणका आधारमा पाँच जना पार्टी नेताहरुलाई पार्टीबाट एक वर्षका लागि निस्काशन गरेको थियो।
यसरी एकवर्षका लागि निस्काशनमा पर्नेहरुमा तेह्रथुम जिल्लाका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बा, कास्कीका महासमिति सदस्य कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङ जिल्ला पार्टी सभापति विष्णुकुमार राई र पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्दकुमार गुप्ता रहेका छन्।
यसैगरी, धनुषा जिल्ला लक्ष्मीनीया गाउँपालिका सभापति आनन्द यादवलाई ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यताबाटै निस्कासन गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त, धुनषास्थित सवैला नगरपालिका नगर सभापति खटरु यादव, धनुषाधाम नगरपालिका वडा नमबर १ का रामबाबु यादव र मुखियापट्टी मुसहरनियाका सभापति फलगेन यादव, कास्की क्षेत्र नम्बर २ का सहसचिव भावना श्रेष्ठ, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका २ का महाधिवेशन प्रतिनिधि भीमबहादुर शाह, निवर्तमान जिल्ला सविच पूर्णकुमार कुँबर, पूर्व महासमिति सदस्इ आनन्दराज जोशी, धनगढी कै रविन्द्रप्रताप सिंह, क्रियाशील सदस्य लेखराज ओजा, सुभाष चन्द, धनगढी ५ का बब्लुकुमार चौधरीलाई ६ महिना र कास्कीका पूर्व जिल्ला सभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ।
अनुशासन समितिको निर्णयविरुद्ध शेखर समूहको आक्रोसः
अनुशासन समितिको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै बिहिबार पार्टी नेता शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा रहेका नेताहरुको अनौपचारिक बैठकले उक्त कारबाहीलाई अवैधानिक र प्रतिशोधपूर्ण कदमको संज्ञा दिएका छन्।
कोइरालाको सम्पर्क कार्यालय बालुवाटारस्थित विशालनगरमा बिहिबार बिहान भेला भएका कोइरालासहितका नेताहरुको बैठकमा कारबाहीमा परेका कसैलाई पनि अन्यायमा पर्न नदिने भन्दै एकतर्फी रुपमा भएको कारबाहीको विरोध गरेका छन्।
साथै उक्त समूहले सभापति शेरबहादुर देउवालाई अनुशासनको कारबाहीका नामममा भएको एकतर्फ र अवैधानिक कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यसका अतिरिक्त कोइराला पक्षले उक्त कारबाहीको प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेले जानकारी दिए।
पार्टीको सदस्यउपर उजुरी परेको ६ महिनाभित्र अनुशासनको कारबाही टुंग्याइसक्नुपर्नेमा अढाइ वर्षपछि कारबाहीको निर्णय बाहिर आउनु आफैमा पार्टी विधान र नियमावलीविपरीत रहेको घिमिरेले बताए।
त्यस्तै घिमिरेले पार्टीभित्रको अर्को पक्षलाई किनारा लगाउने गरि पक्षपातपूर्ण र गुट प्रेरित ढंगले कारवाही भएको आरोप लगाउँदै यस बिषयमा शेखर कोइराला लगायतका नेताहरुले सभापतिसंग कुरा गर्ने जानकारी दिए।
ढुंगाना नेतृत्वको पाँच सदस्यीय अनुशासन समितिमा विगत लामो समयदेखि चल्दैआएको आन्तरिक बैठकपश्चात पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रममा कारबाहीको निर्णयमा समितिभित्र सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेपछि बहुमतका आधारमा निर्णय सार्वजनिक भएको थियो।
जसमा कोइराला समूहका प्रतिनिधिका रुपमा परिचित संजय गौतम र राजिव कोइरालाले असहमति दर्ज गरेपनि संयोजकसहित तीन जनाले कारबाहीको पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए।
