नेपाल वायुसेवा निगमको दुई एयर बस खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमितता छानविन गर्न गठित संसदीय उपसमितिमा समितिका सदस्यहरुबीच अनौठो एकता देखिएपछि सत्ताको ताबेदारी गर्ने कतिपय सत्तापक्षका सदस्यहरुलाई असहजता महसुस भएको छ। 

उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि सत्तापक्षकै कतिपय सदस्यहरुले गम्भिर आशंका गर्दै आलोचना गरेपछि समितिका संयोजक राजेन्द्रकुमार केसीदेखि उक्त उपसमितिमा रहेका सत्तापक्षकै सदस्यहरुले पनि आफ्नो प्रतिवेदनको जमेर बचाउ मात्र गरेनन्। त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तुमा आशंका गर्ने कुनै ठाउँ नभएको दाबी गरे।

त्यतिमात्र होइन, उपसमितिका एक सदस्यले त यहाँसम्म भन्न भ्याए कि उपसमितिको छानविनका क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकारले उपसमितिलाई असहयोग गर्न विमानस्थलका कर्मचारीलाई कडा निर्देशन दिएको समेत आरोप लगाए।  

प्रस्तुत छ उनीहरुले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा व्यक्त गरेका विचारहरुः

राजेन्द्रकुमार केसीः छानविन उपसमिति संयोजक

मैले यो उपसमितिको संयोजन मात्र गरेको हो। मिडियामा कुनै जानकारी म र मेरो समितिका सदस्यको मार्फत दिइएको होइन। कहि कतै कमिकमजोरी भएको भए त्यसमा म जिम्मेवारी लिएर समितिमा क्षमा चाहन्छु। 

कहि कतै भाषागत रुपमा प्रतिवेदनमा कमजोरी भएको भए त्यो सच्याउन सकिन्छ तर, विषयवस्तुमा कमजोरी भएको छैन। १५ दिनको छोटो समयमा बडो मेहनत गरी उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

यसमा कुनै राजनीतिक रंगका आधारमा काम भएको होइन र छैन। यसमा प्राकृतिक न्यायको आधारमा भएन कि भन्ने सवालमा मन्त्रीको बाइट समेत प्रतिवेदनमा संलग्न छ। दुइमन्त्रीले यसको सर्वेसर्वा निर्णय अधिकार निगमको संचालक समिति नै हो भनेका छन्। आफ्नै मन्त्रीले खरिद प्रकरणका समयमा यथेष्ट सतर्कता अपनाउन नसकेको देखिन्छ। 

पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको सम्बन्धमा जे जति कुरा आयो यो उपसमितिले कहिबाट उनीमाथि गलत मनसायले राखेका होइन। जब महालेखा परिक्षकका ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदन गत चैतमा राष्ट्रपति महोदयमार्फत प्रमाणित भएर सार्वजनिक भयो त्यसमा खरिद ऐन विपरित भयो भनि स्पष्ट लेखिएको थियो। 

उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयमा आफूलाई जानकारी भएर पनि बाध्यताबस तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता पठाएको मन्त्रीजीले नै भन्नु भएको छ। उहाँले यतिसम्म कि पैसा पठाउनु पूर्व आफूले अनौपचारिक रुपमा महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्मासँग छलफल गरी पठाएको भनेका कारण जिम्मेवारी लिन भनेको हो। प्रतिवेदनले उहाँलाई भ्रष्टाचारी भनेको होइन। 

इन्जिनको विषयमा इन्जिन र फ्रेम पनि रोयल्सरोय कै चाहिन्छ भनेको कारण त्यसपछि सोझै कम्पनीमार्फत नगएर किन अर्को तेस्रो पक्षमा गयोरु खरिद ऐन बमोजिम हामीले अर्को कम्पनीसँग किन्नै सक्दैनौँ। ७२ सालमा सुगतरत्न कंसाकारले आफैँले खरिद ऐनको दफा ३६ को ९१० बमोजिम नयाँ जहाज किन्न समिति बनाउने भनेको विषयमा सचिव प्रेम राइले त्यो बदर गरी ३६ ९२० अनुसार एकहजार घण्टा उडेको सम्म किन्ने भन्ने निर्णय गरेको कारण उनको नाम संलग्न भएको हो। 

बीलको सवालमा बील आएको छ। एयरवसलाई सोझै भुक्तानी भएको छैन। खरिद विक्री सम्झौतामा एयर बसलाई दिन सकिने भनेपनि आयरल्याण्डमा लगेर दिइएको छ। एयरबसले कति पायो भन्ने कुरा माग्न परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत लेखिएको हो। उपसमिति राजनीतिक पूर्वाग्रही भएको छैन। 

प्रतिवेदन पूर्ण छ भन्ने म पनि मान्दिन। दिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउनु थियो। प्राप्त कागजातको आधारमा यो बनाएको हुँदा खासै कमीकमजोर भएजस्तो लाग्दैन। एयर बस चाहिने इन्जिन चाहिने भन्ने तर, पछि पुरानोमा जाने कुरामा एयर बससँग कुनै कुरा भएको छैन। 

रवीन्द्र अधिकारीसँग लेखा समितिले उक्त प्रतिवेदनबारे सोध्दा उहाँले आफूले सोधेको भनेको थिए। अनौपचारिक छलफल भयो भन्ने उहाँको भनाइप्रति महालेखा परिक्षक शर्माले कुनै छलफल भएकै छैन भनि समिति समक्ष आफैँ उपस्थित भएर लिखित वयान दिएपछि यसमा कतै मिलोमतो त छैन भन्ने लेखिएको हो।

वैना विडरले पाएको छ तर, पछि कारोबार हाइफ्लाइ एक्समार्फत गरिएको छ। 

यदि प्रतिवेदनमा केहि कमीकमजोरी भए जिम्मेवारी लिन तयार छु तर, कामको इमान्दारितामा प्रश्न नगरौँ। 
बोर्ड नै सर्वेसर्वा हो त्यसको अध्यक्ष सचिव हो। मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उल्लेख गरिएको छैन। उसले नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्छ भनेको हो। महालेखाको प्रतिवेदन आएपछि यसबारे उहाँले चाहेको भए छलफल गरी आवश्यक सर्तकता लिन सकिन्थ्यो। किन लिइएन भन्ने हो।  

प्रेम आलेः 

यो छानविनका लागि लेखा समितिले उपसमिति बनायो। त्यसको सदस्यले प्राविधिक सहित सम्बन्धीत निकायका पदाधिकारी र थुप्रै विज्ञहरुसँग कुरा गर्यौँ। यो प्रतिवेदनका लागि उपसमिति भन्दा पनि मिडिया यसको धन्यवादको पात्र छ। यो विमानको विषयमा पहिले मिडियाले नै बाहिर ल्याएको हो। संसदमा यो कुरा उठेको थियो। महालेखाको प्रतिवेदन आएपछि हामीले लेखा समितिमा उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्दा थुप्रै कुरा देखियो। 

पहिलो २४२ टन भनियो, ल्याउदा २३० ल्याइयो। विमान खरिदका लागि गरिएको निर्णयको विजनेश प्लानमा पहिले यो विमान सिड्नीका लागि उड्ने भनि ल्याइएको थियो। तर, आज जहाज काठमाडौंबाट दिल्ली र थाइल्याण्ड उडेको छ। 

मलाई धेरै साथीले गाली गरे। हामीले कुनै डस्टविनमा फालेको रिपोर्ट उठाएर ल्याएको होइन। काम पनि गर्नु पर्ने गाली पनि खानु पर्नेरु धन्यवाद पनि छैनरु म गोरखा हुँदै डोटी पुगेर त्यहाँका जनताबाट २ पटक उनीहरुको विश्वास र मायाले दिएको मतले यहाँ आएको हुँ। जनताले मलाई मत दिएको त गएर देखेको कुरा पनि नबोल भनेर होरु कदापि होइन। यो प्रतिवेदन पेश हुनु भन्दा अगाडि बाहिर आयो भन्ने कुरामा छानविनको विषय बनाउनु पर्छ। 

प्रतिवेदन अन्तिम समयमा पुग्दा प्रेम राईको नाम आयो। त्यसपछि उहाँको पालामा भएको निर्णय हेर्दा एउटा कमजोरी भयो कि त्यो भनेको प्रेम राइ र शंकर अधिकारीसँग उपसमितिले बयान नलिएकोमा म आत्मआलोचना गर्छु। तर, बाँकी खटेर बनाएको प्रतिवेदनमा छलफल गरौँ कहाँ संशोधन गर्नु पर्छ गरौँ। तर, सबैलाई खाल्टोमा हाल्ने मेन डिजाइनर सुगतरत्न कंशाकार नै हो।

मलाई मिडियाले भने, रविन्द्रलाई हटाएर आफूँ मन्त्री हुन खोजेको छ। मैले दिउसो जागेको बेला पनि रविन्द्रको ठाउँमा जाउँला भन्ने सोचेको छैन। 

प्रधानमन्त्रीले रौचिरा केलाउन तीन सदस्यीय समिति गठन गर्नु भएको छ। अब कसरी यसलाई टुंगोमा पुर्याउने भन्ने कुरा यो समितिमा सत्ता, प्रतिपक्ष केहि छैन। केहि त्रुटि भए मिलाउँ। सबैले उपसमितिलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिए केहि फरक पर्दैन। जे देखेका छौं, त्यहि लेखेका छौँ।

प्रदिप यादवः 

राजेन्द्र केसी र प्रेम आलेको अभिव्यक्तिप्रति अक्षरस समर्थन गर्दै उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा आएको टिकाटिप्पणीमा हामीले कुनै पार्टीगत नभइ मुलुकमा भ्रष्टाचार मुक्त गर्न गरेका हौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार अन्त्यगरी सुखी नेपाली बनाउने नारामा सहयोग गर्न यो समितिले काम गरेको हो। समितिमा कुनै दलविशेषको सदस्य थिएन समितिका सदस्य थिए। उपसमितिलाई शंका नगरौँ। मन्त्रीको हकमा दुइको लागि नैतिक रुपमा जिम्मेवारी र अर्कोलाई हदै भनेको छैन। रविन्द्रको नाममा नैतिकता छुटेको छ। त्यसमा थपे हुन्छ। मन्त्री भएर झण्डा लिएर घुम्ने त्यहि बेला अर्बौ रुपैयाँ कंशाकारले विदेश पठाउँदा हेरि बस्नेरु तीन मन्त्रीलाई छानविन गरी कारबही हुनु पर्छ भनेका हौँ। 

हामी एयरपोर्टमा जाँदा कर्मचारी सहयोग गर्न तयार भएनन किन भने कंशाकारको यति डर रहेछ कि त्यहाँ उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पालामा भन्दा पनि ज्यादा दबाएर राखेका रहेछन्।

यहाँ नभनौ भनेका भन्न बाध्य भए। एयरपोर्टमा गएको बेला एक जना कर्मचारीले एक्लै बोलाएर भने, मन्त्री रविन्द्र अधिकारीजीले सबै कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर उनीहरुलाई महाप्रवन्धक कंशाकारलाई सबै सहयोग गर भनि निर्देशन दिएका छन्। अन्यथा को कहाँ सरुवा होला थाहा छैन भनी धम्क्याएका छन् भने। जुन जुन पत्र हामीले उपसमितिले पठाएको थियौँ निगमले सबै कागजात पठाएको थिएन। कंशाकारले कागजात नदिएको कारण हामीले परराष्ट्रमार्फत बील मगाएको हो। 

सबैले भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने स्वीकार गर्ने हो भने यो प्रतिवेदन आजै पास गरौँ अन्यथा भोलि हामीले बाहिर जनतामाझ मुख देखाउन सक्ने अवस्था हुने छैन।

चन्दा चौधरीः 

म पनि उपसमितिको सदस्य हुँ। पूर्ण केहि हुँदैन। १५ दिनको समयमा दैनिक बैठक बसेर बनाएको प्रतिवेदनमा केहि नकरात्मक कुरा पनि सुनियो। 

मिडीयामा आएको कुरामा प्रधानमन्त्रीले समेत बोल्नु भयो। उहाँले सोच्नु पर्ने हो। हामीले दिएको होइन। मिडियाको पनि आफ्नै जिम्मेवारी छ। उपसमितिको संयोजकले प्रतिवेदन पढेर सुनाउँदा लिएको फोटो हेरेर पत्रकार सम्मेलन भयो भन्ने कुरा गलत हो। समितिको बैठकमा पत्रकार निरन्तर आउने गर्छन्। हामीले यो पूर्ण भनेकै छैनौँ। यदि कुनै त्रुटि भएको भए भाषामा मिलाउँ। नमिलेको चिज हटाउ, थप्न पर्ने भए थपौँ। कुनै पार्टी, मन्त्री वा सचिवालई तलमाथि देखाउने सोच होइन। दोषी छुट्नु हुदैन, निर्दोष पर्नु हुन्न।

यो उपसमितिमा सत्तापक्ष नेकपाकै बहुमत छ। सातजनामा सबैको एक मत थियो। तीन जना त उहाँकै पार्टीका थिए। गलत र सहिका आधारमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको हो। 

प्रेम आलेः 

यो विमानको विषयमा लेखा समिति र महालेखाले लेख्यो। यो विषय समितिमा आएपछि जनतामा संसदप्रति विश्वास बढेको छ। यसलाई मर्न नदिउँ। के सच्याउनु पर्छ सच्याउँ।

कृष्णलाल महर्जनः

उपसमिति सदस्यको नाताले हामीले जे देख्यौँ त्यहि राख्यौँ। त्यसमा कहि कमजोरी भए पूर्ण बनाउँ र पूर्णता दिउँ। 

मिना सुब्बाः

सचिवको विषयमा उठेको कुरा ठिकै होला तर, समितिले जे देखियो त्यहि लेखियो। 

अमनलाल मोदीः

भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरामा दुइमत छैन। तर, केहि कुरा सुधार गरी भोलिका दिनमा कमीकमजोरी नहोस्।

लेखराज भट्टः

अल्पमत बहुमत हुँदैन एकमतले गरौँ। यसमा कहाँ के मिलाउने त्यो बनाएर भोलि असफल नहुने गरी परामार्जन गरी पारित गरौँ।

त्यसपछि सभापति भरतकुमार शाहले प्रतिवेदनको भाषामा कहिँ केहि मिलाउनु पर्ने भए मिलाउँ तर यसलाई पास गर्ने कुरामा विवादित हुने अथवा लम्ब्याउने काम पनि नगरौँ। विषयवस्तुका सवालमा यदि त्यो तलमाथि गर्ने र कसैको नाम हटाउने हो भने त्यो प्रतिवेदनमा बन्ध्याकरण गरे जस्तै हुन्छ। 

हृदयश त्रिपाठी:

अर्को दिन गर्ने काम नगरौँ। तीन चारवटा कुरामा केहि हटाउनु पर्ने भए हटाउ, थप्नु पर्ने थपौँ। सचिवालयले गर्छ। वायु सेवा निगममा यो कारोबार गर्दा बनेका उपसमितिलाई सगोलमा नराखौँ। उपसमितिले काम नगर्दा पनि उनीहरु कारबाहीमा पर्ने र गर्दा पनि कारबाहीमा पनेरु आरफपी अनुसार आएन भने त्यो बोलपत्र नै रद्द हुनु पर्नेमा किस्ता किस्तामा फसदै गएर अन्त्यमा बाध्यतावस ट्यापमा पार्ने काम भएको छ।

बोर्डले लगाएको काममा बोर्ड जिम्मेवार हो। उपसमिति होइन। सचिवको विषयमा रेकर्ड हेरी मिलाउ। यो लेखा समितिको प्रतिवेदन सबै सधै सर्वसम्मत हुँदै आएको छ यहि गरौँ। कतिपय बुँदामा मिलाउने र भाषामा पनि गहकिलो गराउ। उनीहरुले दिएको बयान प्रतिवेदनमा नराखौँ। पेटबोलीमा राखौँ। 

मिनेन्द्र रिजालः 

मातहतको कर्मचारीहरुलाई बोलाएर सोध्न पनि सकेका छैनौँ। उनीहरुको बारेमा हामीले छानविन गर्न सक्दैनौँ। हामी लेखा समिति हौँ। अख्तियार वा राष्टिय सतर्कता केन्द्र वा अदालत पनि होइनौँ। सरकारले के गर्छ त्यो पर्खिरहने कुरा हुँदैन। बग्गीको अगाडि घोडा बस्ने हो पछाडि होइन। सार्वजनिक लेखा समितिको काम प्रभावित हुनु हुँदैन। हामीले तलको कर्मचारीलाई गल्ती भएको वा नभएको हामी भन्न सक्दैनौँ। भाषा मिलाउँ। हाम्रो जिम्मेवारी र क्षत्राधिकार अनुसन्धान गर्ने होइनौँ। 

विशाल भट्टराइः

यहाँ कसैले पनि बहुमत अल्पमत गरौ भनेकै छैनौँ। यसको सैद्धान्तिक कुरामा आम सहमति छ, भाषिक रुपमा केहि तलमाथि र केहि व्यक्तिको कुरामा मिलाउनु पर्ने भए मिलाउ। सारमा फरक नपर्नेगरी भाषीक रुपमा सच्याउँ।

सूर्य पाठकः 

हामीले यो प्रतिवेदन मान्दैनौँ, भोटिङ गरौँ भनेका छैनौँ। हामीले राखेका कुरामा कुनै चिजै छैन भन्ने होइन। हामीले राखेका कुरा मिलाएर अझै परिश्कृत गरी समितिको गरिमा बढाउने गरी जाउँ। भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा पनि आयो। हामीले पनि जवाफ दिनु पर्ने भएको हुँदा अध्ययन गरी बनाउँ। केहि विषयवस्तुमा पनि परिमार्जन गर्न केहि समय लिउँ।

गजेन्द्र बोहोराः

प्रतिवेदनमा भएका दुविधा मेटाएर लगौँ। मतमतान्तर गरी जाउँ भन्ने पनि होइन हिजो थियो थिएन अथवा अब हुनु हुँदैन भन्ने पनि होइन। 

लेखा समिति निर्देशन दिने समिति हो कारबाही गर्ने निकाय होइन। एउटालाई छलफलमा ल्याउने अर्कोलाई नल्याउने र दोषी करार नगरौँ। तीनमध्ये अलग अलग भाषा नलेखौँ। हतारमा निर्णय नगरौँ। केहि समय लिउँ। एकहप्ताको समय लिएर निर्णय गरौँ। 

अमनलाल मोदीः 

भ्रष्टाचार भएकै छ भन्ने कुरा छ। समितिले सधै सहमतिमा निर्णय गर्छ। यदि भएन भने संसदीय नियमावलीमा के छ सभापति ज्यू? 

मिनेन्द्र रिजालः

उपसमितिका सदस्यले प्रतिवेदनमा मूल संरचनामा पुर्नलेखनको कुरा गरेको छैन। साना तिना भाषागत त्रुटि सच्याउने हो । नियमसंगत रुपमै जाने हो भने पनि आजै जाउँ। सरकार कसको छ वा छैन भन्ने कुरा समितिको विषय होइन। 

सूर्य पठाकः 

यो कम्पनी नक्कली कम्पनी खडा गर्ने पहिलो सुरुवात हो। त्यसपछि तीन मन्त्री जिम्मेवार हुन समान भाषामा राखौँ। कंशाकारलाई सबैभन्दा बेसी, अरुलाई पनि बराबर नभनौँ। 

हृदयश त्रिपाठीः 

जुन कुरा पेटबोलीमा जाने कुरा मुलप्रतिवेदनमा हुँदैन। प्रतिवेदनको ढाँचा पनि खदिलो भएन। आफ्नै उपसमिति भएको हुँदा सच्याउन खोजेको हो। बोलाउन सकिन्छ भने प्रेम राईलाई अहिले बोलाउदा के विग्रन्छरु सचिवालयलाई जिम्मा दिउँ। सुगतरत्न मूल दोषी हुन् तर, उनलाई ल्याउने को हुनरु भन्दै गयो भने के होलारु

लेखराज भट्टः सोमबार मिलाएर जाउँ।

मिनेन्द्र रिजालः उपसमितिले कुरा सुनेको छ। उपसमितिले सभापतिसँग बसेर आफैले यी विषय मिलाएर ल्याउने काम सुल्टो कुरा हो। आधारभूत संरचना तलमाथि वा परिवर्तन गर्ने सोच नराखौँ। परिमार्जनका लागि उपसमितिलाइ नै दिउँ।

कृष्णलाल मर्हजनः हामीले जे दियौँ दियौँ अब सचिवालयले नै गर्छ। 

त्यसपछि सभापति भरतकुमार शाहले उपसमिति र समितिका सदस्यहरुसँग अनौपचारिक छलफल र सल्लाह गरी सचिवालयका कर्मचारीको सहयोगमा प्रतिवेदन परिमार्जन गरी सोमबार ११ बजे बस्ने समितिको बैठकमा राख्ने र पारित गर्ने जानकारी दिँदै आजको बैठक सकियो।

याे पनि हेर्नुहाेस्ः

वाइड बडी खरिद प्रकरणः उपसमितिको प्रतिवेदनको प्रतिरक्षामा विपक्षीसँगै सत्तापक्षकै सदस्य पनि उभिए

एयर बस खरिदबारे लेखा समितिको प्रतिवेदनमाथि ‘अरिंगाल’ आक्रमण!

वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणः विमान खरिदबारे धेरै बोल्दा आफैँ पोलिए मन्त्री अधिकारी

वाइड बडी खरिद प्रकरणः गृहसचिव राईको मुख्यसचिव बन्ने सपनामा एयर बसले धुलो उडायो!

(सम्पादकीय नोटः यो समाचार २०५७ पौष २० गते हिमाल दैनिक डटकममा प्रकाशित भएको थियो। तर, हिमाल दैनिकको आर्काइभमा प्राविधिक समस्याका कारण पुरानो लिंक नभेटिएकोले पुनः प्रकाशित गरिएको छ।)