माप्यदूधकोशी गाउँपालिका–६ वाप्साखानीको विभिन्न टोलमा करीब ३० घरधुरी रहेका छन् । उक्त परिवारलाई जब बर्खा लाग्छ अनि चिन्ता बढ्न थाल्छ । ठूलो झरी परेको बेला रातभरि नै जाग्रम बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । उक्त बस्ती वरिपरिको जमीन चिराचिरा परेकाले उनीहरु त्रासमा बाँच्नु परेको हो । स्थानीय अगुवाका अनुसार यो जमीन चिरा परेको अहिले होइन विसं २०५६ मै हो । स्थानीय ८५ वर्षीय सर्वधन राईका अनुसार विसं २०५६ मा भीषण बर्सातसँगै गाउँमा ठूलो पहिरा गयो । त्यही पहिराले गाउँका आधा दर्जनभन्दा बढी घरसमेत बगायो । तत्कालीन प्रजिअ हेलिकप्टरमार्फत वाकु पुगेर हेलिकप्टरबाटै पहिरापीडितको अवस्था निरीक्षण गरेर फर्केको सर्वधनको दाबी छ । साबिक वाकु गाविस–७ मा पर्ने माझगाउँ र बधबरको क्षेत्र पहिराको उच्च जोखिममा परेपछि त्यहाँका स्थानीय हरेक वर्ष बर्खा लागेपछि माथिल्लो क्षेत्रमा गोठ बनाएर बस्ने गरेको बताउँछन् । “छोराछोरीलाई साथमा लिएर गाउँले सबै माथि डिलमा गएर बस्थ्यौँ”, सर्वधनले भने, “बर्खामा गाउँ छाड्ने, हिउँदमा फर्कने कार्यले एक दशक पार ग¥यो।” बाढीपहिराका कारण बस्ती चिराचिरा परे पनि व्यवस्थित राहत र बस्ती स्थान्तरणका लागि कुनै पहल नभएको शिक्षकसमेत रहेका स्थानीयवासी कमलकुमारी राईले गुनासो गरे। पहिरापीडित वाकुवासी सरकार भए/नभएको केही फरक नभएको अनुमान गर्छन् । ‘घरवरपरको जमीन त चिरा चिरा परेकै छ, बस्तीभन्दा माथि ठूलो ढुङ्गासमेत आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ’, राईले भने, ‘पुर्खाकोपालादेखि नै बस्तीभन्दा माथि रहेको जन्तरे ढुङ्गाले सताइरहेको थियो हाम्रो पालामा पनि उस्तै छ, यहि चाला हो भने छोरानातिको पालमा पनि यस्तै होला ।’ स्थानीयवासी आफैँ जुटे राहत कहाँ कसरी पाइन्छ भन्ने सम्मको राम्रो ज्ञान नभएका वाकुका स्थानीय बस्ती स्थानान्तरण नगरको खण्डमा ठूलो क्षति हुने बताउँछन्। जोखिममा परेको बस्तीलाई स्थानान्तरणका लागि सरकारी पक्षबाट कुनै पनि पहल हुने छाँटकाँट नभएपछि स्थानीयवासी आफैं सक्रिय भएका छन् । केही वर्षअगाडि नै गाउँमा गठित जलेश्वरी युवा समूह समाजले बस्ती स्थानान्तरणका लागि जग्गासमेत खरीद गरिसकेको उक्त समाजका कोषाअध्यक्ष मणिकुमार राईले बताए। बस्ती स्थानान्तरणकै लागि स्थानीयवासीले ४२ रोपनी जग्गासमेत खरीद गरेका छन् । गाउँले मिलेर रु २५ लाखको लागतमा जग्गा खरीद गरेको भए पनि एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि रकम अभावले काम हुन नसकेको कोषाध्यक्ष मणिकुमार राईले बताए। प्रतिघर रु ८० हजार सङ्कलन गरेर तीन वर्षअगाडि नै जग्गा खरीद गरेको भए पनि घर निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा जोखिम मोलेर बस्न बाध्य भएको भन्दै स्थानीयवासीले सहयोगसमेत याचना गरेका छन् । पीडित मनबरी राईले जग्गा खरीदका लागि ऋण कारेर रकम जम्मा गरेको भए पनि घर बनाउन रकम नभएको बताए। मनबरीले भने, ‘श्रीमान् पनि चार/पाँच वर्षअगाडि नै बित्नुभयो, कमाउने मान्छे छैन, जग्गा किन्ने भने अनि ऋण कारेर बुझाएको ब्याज तिर्दै ठिक्क छ, घर बनाउन त कल्पनै नगरौँ ।’ अघिल्लो पुस्ताको सपना पूरा गर्न नसक्ने चिन्ताले युवा पुस्तालाई समेत सताउन थालेको छ । ‘बाबाले तिमीलाई सुरक्षित स्थानमा लान्छु, हामी त चिन्तै चिन्तामा जीवन बिताउने भयौँ भन्दै जग्गा खरीदको अवधारणा लिनुभयो, तर उहाँको त्यो सपना पूरा नहँदै बितेर जानुभयो ।’ स्थानीयवासी कमलकुमारी राईले आँखाबाट आँसु झार्दै भने, ‘बाबाले बर्खा लागेपछि जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नु पाए त स्वर्गमा जाँदा पनि शान्ति मिल्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो, तर पैसा नहुँदा त्यो सपना पूरा भएन ।’ गाउँलेको अभियानमा जनप्रतिनिधिको साथ बस्ती जोखिममा परेपछि कुन निकायमा गएर राहत अनुदानका बारेमा पहल गर्ने भन्नेसम्मको जानकारी नहुँदा समस्या भएको स्थानीयवासी मणिकुमार राईले बताए। राईका अनुसार स्थानीय सरकार आएलगत्तै दुई पटक गाउँपालिकामा निवेदन दर्ता गरिएको छ । निवेदनका आधारमा स्थानीयवासीले चालेको कदम महत्वपूर्ण भन्दै गाउँपालिकाले चालू आवमा खर्च हुने गरी रु १५ लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ । गाउँपलिका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राईले खरीद गरिएको जग्गमा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि उक्त बजेट व्यवस्था गरेको बताए। यता प्रदेश सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले वाकुमा बस्ती निर्माणका लागि विशेष पहल गर्ने बताए। प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रमसमेत सोही बस्तीलाई लक्षित गरिने उनको आश्वसन छ। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा स्थानीय तहमा पाँच वटा घर निर्माण गरिनेछ । सांसद राजभणडरीले जनता आवास कार्यक्रमसहित अन्य स्रोतसमेत पहिचान गरी एकीकृत बस्ती निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बु पहिरोको उच्च जोखिमको सूचीमा सूचीकृत भएको छ । वन तथा भूसंरक्षण विभागको जलाधार तथा पहिरो व्यवस्थापन महाशाखाले गरेको एक अध्ययनले सोलुखुम्बुसहित देशभरको सात जिल्लालाई पहिरोको उच्च जोखिम जिल्लाका रुपमा राखेको छ । पहिराको उच्च जोखिमका जिल्लामा सोलुखुम्बु, दोलखा, सर्लाही, नवलपरासी, कास्की, डडेल्धुरा र सिन्धुपाल्चोक रहेका छन् । अहिलेसम्म प्रदेश नं १ मा सबैभन्दा बढी दुई हजार २६५ ठाउँमा पहिरा गएको पहिचान भएको छ ।ब