महालेखा परिक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणलाई आधार बनाएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा कानुन विपरित ठूलो अनियमितता भएको निश्कर्ष निकाल्यो। 

जसको कारण सरकारले पनि संविधान र कानुनी मान्यताभन्दा बाहिर गएर न्यायिक छानविन आयोग नै गठन गर्यो। यसका विषयमा अलग्गै विवेचना र विश्लेषण गर्न सकिन्छ। 

तर, लेखा समितिद्धारा गठित छानविन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा गत सोमबार समितिको बैठकले गरेको निर्णयले केहि गम्भिर प्रश्नहरु उब्जाएको छ। 

समितिले तत्कालिन पर्यटनमन्त्रीद्धय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देबका अतिरिक्त वर्तमान सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन र कानुनसम्मत कारबाही चलाउन सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाउने निर्णय गरिसकेको छ।

निगमभित्र जहाज खरिद प्रकरणमा नीतिगतसँगै आर्थिक भ्रष्टाचार भए नभएको विषय छानविन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने जिम्मेवारी प्रमुखत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानकै हो। तर, यो विषयले यति धेरै राष्ट्रिय महत्वकासाथ चर्चा पाइसकेपछि र स्वयं महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भइसकेपछि त्यसबारे अध्ययन, अनुसन्धान गरी टुंगो लगाउने जिम्मेवारी संसदको लेखा समितिकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। 

तर, उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र त्यसको मुख्य आधारको रुपमा रहेको महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणको विस्तृत अध्ययन गर्ने हो भने यी दुबै निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको योग्यता, क्षमता र दक्षतामा त प्रश्न उठ्छ नै। त्यो भन्दा ज्यादा संविधानको भाग २२ बमोजिम गठित जिम्मेवार संवैधानिक निकाय महालेखा परिक्षकको अदकल्चो प्रतिवेदन थियो कि भन्ने गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ। 

जसको आधारमा संसदीय व्यवस्थामा मिनी संसदको रुपमा उच्च सम्मानकासाथ हेरिँदै आएको लेखा समितिले विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर यथार्थ परक ढंगले आफ्नो निचोड बाहिर ल्याउने भन्दा पनि उरन्ठेउलो पाराले प्रतिवेदन दिएर संसदीय व्यवस्था र त्यसको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरेको छ। यी आधारहिन आरोप होइनन्। यसका प्रमाणहरुले त्यही कुराको पुष्टि गर्दछ। 

प्रमाण नम्बर १ः

महालेखा परिक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमले विमान खरिद गर्दा प्रक्रिया कानुन सम्मत नभएको भनी उल्लेख गरेको छ। 

सोही आधारमा लेखा समितिको छानविन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको पृष्ठ ११ को बुँदा नम्बर २ मा निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ को उपविनियम १ (झ) वमोजिम प्राप्त पस्तावकहरुमध्ये एएआर कर्पोरेटसहितको कन्र्सोटियमको तर्फबाट एएआर कम्पनीले पेश गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरी आशयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) जारी गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित बदनियतपूर्वक विनियमवाली संशोधन गरेको उल्लेख छ। 

सोही बुँदाका आधारमा लेखा समितिले जे जस्तो दाबीसहितको आरोप लगाउँदै सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ त्यसमा समितिले वास्तविकताको गहिराइमा नै नपुगी हचुवाका भरमा गरेको प्रमाण हिमाल दैनिकले प्राप्त गरेको छ।

लेखा समितिले जुन प्रतिवेदनका आधारमा विमान खरिद प्रक्रियामा बदनियतपूर्वक निगमको विनियमावली संशोधन गरेको आरोप लगाएको छ त्यो विनियमावली संशोधन प्रक्रियामा महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्मा (दंगाल) स्वयं नै संलग्न रहेका थिए।

निगमबाट प्राप्त कागजात अनुसार, २०६९ माघ २५ गते तदअनुसार ७ फेब्रुवरी २०१३ बिहीबार अपरान्ह ५ः१५ बजे निगको केन्द्रीय कार्यालय कान्तिपथमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा तत्कालिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवका हैसियतले टंकमणी शर्मा पनि सहभागी थिए। 

जुन बैठकले निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ लाई संशोधन गरेको थियो। त्यसयता निगमको विनियमावलीमा संशोधन नै भएको छैन।

यो पनि हेर्नुहोस्ः 

छानविन उपसमितिमा एकै स्वरः जे देखियो त्यहि लेखियो

वाइड बडी खरिद प्रकरणः उपसमितिको प्रतिवेदनको प्रतिरक्षामा विपक्षीसँगै सत्तापक्षकै सदस्य पनि उभिए

एयर बस खरिदबारे लेखा समितिको प्रतिवेदनमाथि ‘अरिंगाल’ आक्रमण!

वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणः विमान खरिदबारे धेरै बोल्दा आफैँ पोलिए मन्त्री अधिकारी

वाइड बडी खरिद प्रकरणः गृहसचिव राईको मुख्यसचिव बन्ने सपनामा एयर बसले धुलो उडायो!

(सम्पादकीय नोटः यो समाचार २०७५ पौष २७गते हिमाल दैनिक डटकममा प्रकाशित भएको थियो। तर, हिमाल दैनिकको आर्काइभमा प्राविधिक समस्याका कारण पुरानो लिंक नभेटिएकोले पुनः प्रकाशित गरिएको छ।)