नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले विमान खरिद प्रक्रियामा सुरुदेखि नै कानुन विपरितको गतिविधि भएको निश्कर्ष निकाल्दै उक्त प्रक्रियामा संलग्न निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीदेखि वर्तमान पर्यटनमन्त्रीसम्मलाई दोषी करार गर्दै कारबाहीको सिफारिस गर्यो।

उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईको नाम पनि समावेश भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदको समेत गम्भिर असहमति रह्यो।

फलस्वरुप सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदन पारित गर्ने बेलामा निगमले उपलब्ध गराएको गलत विवरणका कारण राईको नाम परेको भन्दै उनलाई चोख्याउने काम भयो। 

लेखा समितिको प्रतिवेदनले विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुवात कहिलेदेखि भयो र त्यो प्रक्रियामा निगमको आर्थिक विनियमावलीको विनियम २३६ को उपविनियम २ वमोजिम एक हजार घण्टासम्म उडेको पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो भन्ने तथ्य पहिल्याउन सकेको छैन।

हिमाल दैनिकलाई प्राप्त कागजात अनुसार, विमान खरिदका लागि तत्कालिन पर्यटन सचिव दिनेशकुमार थपलियाको नेतृत्वमा रहको निगम संचालक समितिको २०७२ माघ १० गतेको बैठकले तयार पारेको तीन वर्षे कार्ययोजना लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। जस अनुसार ०७२ सालभित्रै दुई वटा वाइड बडी विमान खरिदका लागि बोलपत्र तयार पार्नु पर्ने निश्कर्षसहित सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४ (३) वमोजिम विमान उत्पादकको नाम र प्रकार वा मोडल तोकेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन वाञ्छनिय हुने उल्लेख छ। 

संचालक समितिले तय गरेको तीन वर्षे कार्यजोजना अनुसार पहिलो जहाज ०७३ मंसिरभित्र र दोस्रो जहाज माघभित्र प्राप्त गर्ने समयसिमा तय गरी विमान निर्माता कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसँग कुरा गर्दा ०७३ को अन्त्यतिरमात्र पहिलो जहाज उपलब्ध गराउन सक्ने मौखिक जानकारी आएको उल्लेख छ। यसरी निर्धारित समयसिमाभित्र जहाज प्राप्त गर्न निगमको आर्थिक विनियमावलीको विनियम २३६ को उपविनियम (२) अनुसार एकहजार घण्टाजति उडान गरिसकेको ‘पुरानो’ करिब करिब नयाँ विमान कै कोटीमा पर्ने विमान पनि मान्य हुने वोलपत्र आब्हान गर्न उचित हुने राय दिएको छ। 

विमान खरिदका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिदिन २०७२ पुष २९ गतेको संचालक समितिको निर्णय अनुसार ऋण अथवा पूँजी लगानीका लागि पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्र्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो। 

त्यसरी तयार पारेको कार्ययोजना अनुसार विमान खरिदका लागि २०७३ वैशाखभित्रै बोलपत्र सूचना जारी गर्नु पर्ने भएकोले त्यसका लागि विनियमावलीको विनियम २३६ (१) (ख) वमोजिम एक उपसमिति गठन गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव २०७२ चैत्र २३ गतेको संचालक समितिको बैठकमा पेश भएको थियो। 

यसरी तत्कालिन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारका पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेल र सचिव दिनेशकुमार थपलिया रहेकैबेला गरिएको नीतिगत निर्र्णय र त्यसका आधारमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनलाई सदर गर्दै २०७३ वैशाख २ गतेको निगम संचालक समितिको बैठकले विनियम २३६ (१) (ख) सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। 

उक्त दफा वमोजिम संचालक समितिले व्यवस्थापनबाट प्राप्त व्यापारिक रणनैतिक प्रतिवेदनका आधारमा कस्तो क्षमताको विमान खरिद गर्दा उपयुक्त हुन्छ सो सम्बन्धी एकिन गरी प्रक्रिया अघि बढाउन उपसमिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी गठित उपसमितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक जाँचबुझ, विश्लेषण गरी समितिले कुनै दुर्ई वा दुर्ई भन्दा बढि विमान निर्माता कम्पनीबाट समितिले निर्धारण गरेको ढाँचामा प्रस्ताव (रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल) आरपीएफ प्राप्त गर्न ४५ दिने सूचना जारी गर्ने व्यवस्था छ।

लेखा समितिमा सत्तापक्षका सांसदहरुले जम्मा एक पटकमात्रै संचालक समितिको बैठकमा उपस्थित भएर कुनै गलत निर्णय नगरेका सचिव राईलाई दोषी मान्न नसकिने जिकिर गरेपछि दलीय सहमतिका आधारमा राईको नाम लेखा समितिको प्रतिवेदनबाट हटाइयो।

तर, मन्त्रालय र निगमबाट प्राप्त कागजात अनुसार, सचिव थपलियाको कार्यकालमा गठित उपसमिति र संचालक समितिले दिएको प्रतिवेनमाथि २०७२ चैत्र २३ गते तत्कालिन सचिव प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा निगम संचालक समितिको बैठकमा छलफल पश्चात खरिद प्रक्रिया २३६ (१) (ख) वमोजिम उपसमिति गठनको निर्णय भएको थियो। 

तत्कालिन सरकारले पर्यटन मन्त्रालयका सचिव थपलियाले २०७२ फागुन १० गते सरुवा गरेपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सचिव राईले पाएका थिए। जसको आधारमा उनले चैत्र २३ गतेको संचालक समितिको बैठकमा मात्र अध्यक्षता गरेनन् २०७३ वैशाख २ गतेको बैठकमार्फत आचार्यको नेतृत्वमा उपसमिति पनि गठन गरे। जुन उपसमितिको काम भनेकै समितिले तय गरेको निर्णय प्रक्रियाका आधारमा ‘पुरानो तर करिब करिब नयाँ कोटी’को विमान खरिदका लागि बोलपत्र आब्हानका लागि समिति समक्ष सिफारिस गर्ने रहेको छ। 

उक्त उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन २०७३ साउन ३१ गतेको संचालक समितिको बैठकमा पेश भएको थियो।

राईको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा उपसमितिले वाइड बडी खरिदका लागि तीन विकल्प सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा व्यवस्थापनले ४५ दिने म्याद दिई अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आब्हान गर्न २०७३ भदौ २९ गते सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समिति बैठकको प्रस्ताव वमोजिम असोज ५ गते बोलपत्र आब्हान भएको थियो।

यसरी तयार गरिएको पाँच पानाको प्रस्ताव तथा निर्णयमा सचिव राईकै हस्ताक्षर रहेको छ। जसले यो पुष्टि गर्छ कि निगमका लागि पुरानो विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुवात तत्कालिन सरकारकै पालामा भएको थियो। तर, लेखा समितिले त्यो विषय आफ्नो प्रतिवेदनमा समेट्न सकेन।  

(सम्पादकीय नोटः यो समाचार २०७५ माघ १ गते हिमाल दैनिक डटकममा प्रकाशित भएको थियो। तर, हिमाल दैनिकको आर्काइभमा प्राविधिक समस्याका कारण पुरानो लिंक नभेटिएकोले पुनः प्रकाशित गरिएको छ।)

यो लिङ्कहरु पनि हेर्नुहोस्ः

वाइड बडी खरिद प्रकरणः अधकल्चो महालेखा, उरन्ठ्यौलो लेखा समिति!

छानविन उपसमितिमा एकै स्वरः जे देखियो त्यहि लेखियो

वाइड बडी खरिद प्रकरणः उपसमितिको प्रतिवेदनको प्रतिरक्षामा विपक्षीसँगै सत्तापक्षकै सदस्य पनि उभिए

एयर बस खरिदबारे लेखा समितिको प्रतिवेदनमाथि ‘अरिंगाल’ आक्रमण!

वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणः विमान खरिदबारे धेरै बोल्दा आफैँ पोलिए मन्त्री अधिकारी

वाइड बडी खरिद प्रकरणः गृहसचिव राईको मुख्यसचिव बन्ने सपनामा एयर बसले धुलो उडायो!